चंद्रशेखर प्रभू .. आम्ही बोरिवली येथे म्हाडा वसाहतीत राहतो. आमच्या वसाहतीत अनेक वर्षांपूर्वी एका बिल्डरशी करार करण्यात आला. हा करार गृहनिर्माण संस्थेशी न होता, गृहनिर्माण संस्थांच्या फेडरेशनबरोबर झाला. अनेक वर्षांत या बिल्डरने काहीच हालचाल केली नाही. इतकेच नव्हे; तर त्याची नेमणूक होण्याआधी त्याने केलेल्या कामांची कागदपत्रे आमच्या रहिवाशांना वाटण्यात आली होती. या कागदपत्रांमध्ये नवी मुंबईत त्यांनी केलेली अनेक कामे तसेच दिल्ली येथे केलेली कामे वगैरेंचा उल्लेख होता. अनेक वर्षे बिल्डरने आमच्या वसाहतीच्या बाबतीत कोणतीच हालचाल न केल्यामुळे त्याने दिलेल्या कागदपत्रांची माहिती घेऊन आम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली ज्या ज्या ठिकाणी त्याने कामे केली आहेत असे नमूद केले होते, त्या सर्व अधिकाऱ्यांना पत्रे लिहून त्याने केलेल्या कामांची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व बाबींतून आमच्या हे लक्षात आले, की जी कामांची यादी त्याने दिली होती, त्या सपशेल खोटी होती व ज्या ज्या ठिकाणी कामे केली असे सांगितले होते त्या ठिकाणी त्याचे कोणतेच काम झालेले नव्हते. हे लक्षात आल्यावर आमच्या विविध सोसायट्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाली व जवळपास सर्वच सोसायट्यांमध्ये नवीन पदाधिकारी निवडण्यात आले. काही ठिकाणी जुने पदाधिकारी होते, त्यांनीदेखील बिल्डरला काढून टाकावे, असाच अभिप्राय दिला. आता जवळपास ८० टक्के सोसायट्यांनी हा बिल्डर आम्हाला नको, असा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे विविध सोसायट्यांमधून फेडरेशनमध्ये नेमले जाणारे प्रतिनिधीदेखील बदलले असल्याकारणाने, फेडरेशननेदेखील बिल्डरला काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. असे असतानासु्द्धा म्हाडा बिल्डरला काढण्याची कारवाई करत नाही आणि शेकडो रहिवाशांना न्याय देत नाही. आम्ही अनेक ठिकाणी प्रयत्न केले पण स्थानिक पुढारीदेखील बिल्डरांची बाजू घेत असल्याचे लक्षात आले. तसेच तत्कालीन म्हाडातील पदाधिकारीदेखील छुपेपणाने बिल्डरला मदतच करताहेत की काय, असा संशय निर्माण झाला आहे. दरम्यानच्या काळात, बिल्डरने म्हाडाच्या मालकीच्या मोकळ्या जागेत बांधकाम कराला सुरुवातदेखील केली होती. सुदैवाने महापालिकेने हे बांधकाम थांबवले व ती जमीन बगिचासाठी राखीव असल्याकारणाने त्यावर कोणतेच बांधकाम करता येणार नाही, असे कळवले. आता आम्ही नेमके काय करावे याबद्दल मर्गादर्शन करावे. बोरिवली म्हाडा वसाहतीतील रहिवासी उत्तर ः आपल्या पत्रातून असे स्पष्ट दिसून येते की, आपल्या येथे कुंपणच शेत खाण्याचा प्रकार झालेला दिसतोय. आपण म्हणता त्यापद्धतीने लोकप्रतिनिधीच जर बिल्डरला छुपी साथ देत असतील, तर जनतेने काय करावे? हा मोठा प्रश्न आहेच. एक गोष्ट अतिशय स्पष्ट आहे, म्हाडाच्या वसाहतीत जरी आपल्या इमारती असल्या तरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीचीच ती जमीन असते. त्यामुळे या जमिनीवर बिल्डरची नेमणूक करणे अथवा त्याला काढून टाकण्याचे अधिकार हे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेलाच असतात व पर्यायाने संस्थेच्या सभासदांना असतात. जर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सर्व सभासदांनी संस्थेच्याच सर्वसाधारण सभेत बिल्डरला काढण्याचा निर्णय घेतला असेल व असा निर्णाय म्हाडाला कळवला असेल, तर बिल्डरशी झालेला करार रद्द होऊ शकेल. या बाबतीत बिल्डर व म्हाडातील उच्चपदस्थ यांचे जरी लागेबांधे असले तरी रहिवाशांच्या एकीसमोर त्यांचे काहीही चालणार नाही. पण केवळ बिल्डरला काढूनच आपले प्रश्न सुटतील असे नव्हे. त्याला पर्याय म्हणून स्वयंपुनर्विकासाची संकल्पना आपल्या रहिवाशांसमोर मांडावी व ती मंजूर करून घेतल्यावर त्या दृष्टीने पुढची वाटचाल करावी. बँका व इतर वित्तसंस्थांकडून कर्ज निश्चित मिळेल व आपली घरे बांधून झाल्यावर जी विक्रीकरता जागा उरेल, त्या जागेच्या विक्रीतून मिळालेल्या निधीतून संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च जाऊनदेखील भरपूर नफा होईल, जो सर्व सभासदांमध्ये वाटला जाईल व त्यातूनच कायमचा देखभाल खर्चदेखील मोफत निघू शकेल. थोडक्यात, बिल्डर देतो त्यापेक्षा उत्तम आराखाडा, उत्तम बांधकाम, अधिक चटईक्षेत्र, अधिक कॉर्पस निधी, अधिक सुविधा, वेळेवर बांधकाम या सर्व गोष्टी शक्य होतील. मात्र याविषयी कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील पावले उचलावीत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट