- एस. एम., मुंबई.
उत्तरः
सहकार खात्याच्या ९७ (ए) नियमाप्रमाणे पुनर्विकासाचा निर्णय हा संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घ्यावयाचा असतो. तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूकदेखील सर्वसाधारण सभेमध्येच करावयाची असते. या दोन्ही सभांमध्ये किमान ७५ टक्के सदस्य हजर असणे आवश्यक आहे. या दोन्ही सभांचे व्हिडिओ शूटिंग करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे परदेशस्थ सभासदांना भारतात प्रत्यक्ष हजर आपण कसे करू शकाल, हाच आपल्यापुढील महत्त्वाचा प्रश्न राहील. या सर्व सभांची माहिती जिल्हा उपनिबंधक यांना आधी द्यावी लागणार. अशा सभांमध्ये जर उपस्थिती कमी असेल तर त्याकरिता काही नियम आहेत. पण, अनेक वेळा सभा घेऊनदेखील आवश्यक तितकी उपस्थिती झाली नाही किंवा योग्य ते निर्णय झाले नाहीत तर मात्र पुन्हा एक वर्ष या विषयावर सभा बोलावता येणे शक्य नाही. हा झाला विषय पुनर्विकासासंबंधी निर्णय घेण्याचा. तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याबाबत आहे. याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे विकासक नेमण्याची प्रक्रिया. त्याकरिता आधीच्या दोन सभांकरिता जे नियम नमूद केलेले आहेत ते तर लागू आहेतच, पण जिल्हा उपनिबंधकाच्या प्रतिनिधीची सभेत उपस्थितीदेखील आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत मार्ग कसा काढावा असा प्रश्न आपल्यासमोर असणारच. याकरिता एक तर परदेशस्थ सभासदांना काही दिवसांसाठी तरी यावे लागेल किंवा उपनिबंधकाकडून या बाबतीतील विशेष परवानग्या तरी मिळवाव्या लागतील. या दोन्ही बाबी सोप्या नाहीत हे आम्ही आपल्याला सांगायला नकोच. ७९ (ए) कलमान्वये ‘प्रॉक्झी’ मतदानाची तरतूद ठेवलेली आहे याविषयी आम्हाला तरी माहिती नाही. मतदान करण्याचा अधिकार हा फक्त सोसायटीच्या सभासदांनाच असतो. याकरिता सहकारी संस्थांकरिता असलेली नियमावली वाचणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास निश्चित करावा. आपण म्हटले आहे की बिल्डरशी आपली खासगी बोलणी झाली आहेत.
पुनर्विकासासंबंधीच्या नियमांप्रमाणे कोणत्याही बिल्डरशी वा कोणत्याही इतर व्यक्तीशी खासगी बोलणे चुकीचे तर आहेच, पण आक्षेपार्हही आहे. कोणत्याही सभासदाने या बाबतीत आक्षेप घेतल्यास खासगी बोलणी करणाऱ्या सभासदांवर, पदाधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच त्यांनी निवडलेल्या विकासकाची नेमणूकही रद्द केली जाऊ शकते. सबब, खासगीरीत्या बोलणी करणे बंद करावे. सरकारने केलेले नियम विकासक निवडीच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आहेत. पारदर्शकतेच्या या नियमांमध्ये खासगी बोलणे बसत नाही. त्यामुळे नियमांचा नीट अभ्यास करूनच पुढील मार्ग आखावा. आमचे मत विचाराल तर विकासकाच्या भानगडीत न पडता पुनर्विकास हा गृहनिर्माण संस्थेनेच करावा. गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास करीत असल्यामुळे नियमांच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेबाबत भीती बाळगण्याचे कारण नाही. कोणताही विकासक देईल त्यापेक्षा अधिक चटईक्षेत्र, तसेच अधिक संग्रहित निधी (‘कॉर्पस फंड’), अधिक भाडे व बांधकामाचा उत्तम दर्जा व वेळेवर बांधकामाची पूर्तता या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात हे आम्ही या स्तंभातून सतत सांगत आलो आहोत. याचा विचार केल्यास आपले अनेक प्रश्न सुटतील, तसेच पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर होईल.
‘पुनर्विकास’ सदरासाठी प्रश्न
‘पुनर्विकास’ सदरासाठी प्रश्न पाठविताना पुढील तपशील देणे अत्यावश्यक आहे. भूखंडाचे क्षेत्रफळ, रस्त्याला लागू आहे किंवा कसे, रस्ता किती रुंद आहे, रहिवासी किती, प्रत्येकाच्या सदनिकेचे चटईक्षेत्र किती, दुकाने वा गाळे किती, अधिकृत की अनधिकृत याबाबत स्पष्टता, मुंबई बेट किंवा उपनगर, जमिनीची मूळ मालकी कोणाची, भाडेपट्टा कोणाच्या नावे, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा कसे, हे स्पष्ट असावे. तरच अचूक मार्गदर्शन मिळू शकेल. अन्य अनावश्यक तपशील मात्र कटाक्षाने वगळावा. प्रश्न शक्य तो टाइप केलेले, किमान सुवाच्य हस्ताक्षरात असावेत. पाकिटावर ‘पुनर्विकास सदरासाठी’ असा स्पष्ट उल्लेख न चुकता करावा. प्रश्न पोस्टाने किंवा कुरियरने पुढील पत्त्यावर पाठवावेतः महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स टॉवर, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परळ, मुंबई- ४०० ०१३.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट