मुंबई बेटातील आमची ३५ सदस्य असलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे. सदस्यांपैकी २३ सभासद निवासी सदनिकामालक असून, १२ सदस्य दुकानदार आहेत. निवासी सदस्यांपैकी एक सदस्य नाममात्र (‘नॉमिनल’) आहेत. आता आम्हाला (संस्थेला) इमारतीची मोठी दुरुस्ती करावयाची असून, सुमारे २० लाख रु. खर्च आहे. काही दुकानदारांच्या जागेचे क्षेत्रफळ असमान (कमी-जास्त) आहे. पैकी एका दुकानदाराचे छत पत्र्याचे आहे. दुरुस्ती कामासाठी अतिरिक्त वर्गणी जमा करताना आम्ही निवासी सभासद, व्यापारी सभासद, ‘नॉमिनल’ सभासद, इमारतीबाहेरील कमी क्षेत्रफळाच्या जागेत पत्र्याच्या छताखाली व्यवसाय करणारा छोटा दुकानदार सभासद यांच्याकडून कोणत्या प्रमाणात, कोणत्या निकषाप्रमाणे अतिरिक्त वर्गणी जमा करावी?
- वि. म. कुळकर्णी, मुंबई.
उत्तरः
तुमच्या पत्रावरून हे स्पष्ट होत नाही की ‘सोसायटी’चा एक सदस्य ‘नॉमिनल’ आहे तो कोणत्या निकषावर. मी असे समजतो की तुम्ही ज्या दुरुस्ती कामांचा उल्लेख केला आहे ती कामे इमारतीच्या बाह्य भागाची आणि कदाचित गच्चीचीही आहेत. अशा परिस्थितीत असा सल्ला देता येईल की, दुरुस्ती कामांच्या खर्चाचा देय सहभाग हा प्रत्येक सदनिकेच्या चटईक्षेत्राअनुसार घेण्यात यावा. ज्या सोयी सर्व सदस्यांना सारख्याच पुरविल्या जातात त्यांची शुल्के, उदाहरणार्थ – सर्व्हिस चार्जेस – हे प्रत्येक सदस्याला सारखेच लागू केले गेले पाहिजेत. मात्र मालमत्ता कर, पाणीपट्टी इत्यादी कर प्रत्येक सदनिकेच्या चटईक्षेत्राप्रमाणे लागू केले जातात, कारण सदस्यांना मिळणारे लाभ वेगवेगळ्या प्रमाणात असतात. मला असे वाटते की ‘सोसायटी’ला हा अधिकार आहे की दुरुस्ती कामाच्या खर्चातील सहभागासाठी दुकानदारांना प्रति चौरस फूट थोडासा अधिक दर ‘सोसायटी’ लागू करू शकते, पण असा दर वाजवी असला पाहिजे.
प्रश्नः
ठाणे जिल्ह्यात आमची नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे. काही सदस्यांनी त्यांच्या सदनिका अकरा महिन्यांच्या निवास भाडे करारावर (‘लीव्ह अॅण्ड लायसन्स’वर) दिलेल्या आहेत. सदनिका ‘लीव्ह अॅण्ड लायसन्स’वर देणाऱ्या सदस्यांनी त्याबद्दल एक महिन्याचे भाडे ‘सोसायटी’ला द्यावे असे ‘सोसायटी’च्या पदाधिकाऱ्यांनी फर्मावल्यानंतर काही सदस्यांनी मुकाट्याने एक महिन्याच्या भाड्याची रक्कम ‘सोसायटी’कडे जमाही केली. आता, सदनिका भाड्याने देणाऱ्या एका सदस्याने ‘सोसायटी’च्या या ‘फर्माना’स हरकत घेतली असून, ‘सहकार कायद्याच्या कोणत्या कलमाअनुसार, उपविधिअनुसार ‘सोसायटी’ ही रक्कम मागत आहे, ते कलम, उपविधि याची माहिती द्यावी, अशी लेखी विचारणा त्या सदस्याने पदाधिकाऱ्यांना केली आहे. प्रश्न असेः सदनिका ‘लीव्ह अॅण्ड लायसन्स’वर देण्याबद्दल सदस्याकडून एक महिन्याचे भाडे वसूल करण्याची ‘सोसायटी’ची कृती कायद्याला धरून आहे का? सहकार कायद्याच्या कोणत्या कलमान्वये, उपविधिअनुसार अशी वसुली केली जाऊ शकते? समजा, ‘सोसायटी’च्या सर्वसाधारण सभेत असा ठराव जरी संमत करण्यात आला तर तो कायद्याने सदस्यांना बंधनकारक ठरेल का?
- एक नियमित ‘मटा’ वाचक.
उत्तरः
या प्रश्नाचे उत्तर या सदरातून गेल्या वर्षभरात मी किमान सहा वेळा तरी दिलेले आहे. तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी असलेल्या उपविधिंमध्ये आहे, जे तुम्ही वाचलेले नाहीत. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीज अॅक्ट’अंतर्गत असलेल्या अधिकारांअंतर्गत एक परिपत्रक जारी केलेले आहे, ज्यात हे स्पष्ट केलेले आहे की बिन भोगवटा शुल्क (‘नॉन ऑक्युपेशन चार्जेस’) हे कोणत्याही सदस्याला सेवा शुल्काच्या (‘सर्व्हिस चार्जेस’) दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक लागू केले जाऊ शकत नाही. हा नियम सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू होतो. म्हणून, आपल्या सदनिका ‘लीव्ह अॅण्ड लायसन्स’वर देणाऱ्या सदस्यांकडून एक महिन्याच्या ‘लायसन्स फी’ची रक्कम ही ‘नॉन ऑक्युपेशन चार्जेस’ म्हणून द्यावी ही तुमच्या ‘सोसायटी’ची मागणी स्पष्टपणे बेकायदेशीर आहे. ज्या सदस्याने हा आक्षेप घेतला आहे त्याचे म्हणणे बरोबर आहे आणि ‘सोसायटी’च्या अशा मागणीला कोणीही भीक घालण्याची गरज नाही.
‘हाउसिंग सोसायटी’ सदरासाठी प्रश्न
‘हाउसिंग सोसायटी’ सदरासाठी प्रश्न पाठविताना आपल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील इमारतींची संख्या, मजले, सदनिकांची संख्या, सदनिकांचे चटईक्षेत्र, प्रश्नाचे नेमके स्वरूप इत्यादी आवश्यक तो तपशील न चुकता नमूद करावा. मजकूर शक्य तो टाइप केलेला, अन्यथा किमान सुवाच्य हस्ताक्षरांत असावा. पाकिटावर ‘हाउसिंग सोसायटी सदरासाठी’ असे स्पष्ट लिहावे. प्रश्न पोस्टाने किंवा कुरियरने पुढील पत्त्यावर पाठवावेतः महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स टॉवर, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परळ, मुंबई- ४०० ०१३.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट