नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेण्ट कौन्सिल अर्थात ‘नारेडको’च्या वतीने ‘परस्पेक्टिव ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी फॉर इन्फ्रा अॅण्ड रिअल इस्टेट’ ही परिषद पार पडली असून त्यात बांधकाम क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा यांचा विकास कशाप्रकारे ऐकमेकांवर अवलंबून आहे, यावर चर्चा करण्यात आली.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध असून त्यातली सुमारे १५० हेक्टर जमीन एण्टरटेण्मेण्ट हब आणि ऑल वेदर मरिना प्रोजेक्टसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी लवकरच उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही एमबीपीटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी दिली.
विकासकांची संघटना असणाऱ्या ‘नारेडको’तर्फे आयोजित ‘परस्पेक्टिव ऑन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी फॉर इन्फ्रा अॅण्ड रिअल इस्टेट’ ही दोन दिवसीय परिषद मुंबईत नुकतीच पार पडली. या परिषदेत बोलताना भाटिया म्हणाले, प्रिन्सेस डॉक इथे ऑल वेदर मरिना प्रोजेक्टचं काम सुरू आहे. व्हिक्टोरिया आणि प्रिन्सेस डॉकला एण्टरटेन्मेण्ट हब आणि मरिन ड्राइव्हला चौपाटी आणि एनसीपीएच्या टोकाला दोन जेट्टी बांधण्याचीही तयारी करण्यात आलेली आहे.
मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकवरून जाणारा शिवडी ते एलिफण्टादरम्यानचा एक रोपवेसुद्धा बांधण्यात येणार आहे, जो जगातला सर्वात उंच रोपवे असेल. तसंच मुंबईत आंतराष्ट्रीय पर्यटन करणाऱ्या जहाजांनाही प्रवेश देण्यात येणार असल्याचंही भाटिया यांनी स्पष्ट केलं.
जेएलएल इंडियाचे चेअरमन व कंट्री हेड अनुज पुरी यांनी रिअल इस्टेटच्या विकासात पायाभूत सुविधांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, हे सांगितलं. पायाभूत सुविधांचा योग्य पद्धतीने विकास झाला तर जमिनींच्या किमती खाली येतील. अहमदाबाद व हैद्राबाद ही दोन शहरं त्याची उत्तम उदाहरणं आहेत. या शहरांना पायाभूत सुविधांचा पाठिंबा मिळाल्याने तिथल्या मालमत्तांच्या किमती स्थिर आहेत, अशी माहिती पुरी यांनी दिली.
जमिनी उपलब्ध झाल्या तर मुंबई शहर हे आणखी आकर्षक बनेल. जमिनीची उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधांचा विकास झाला तर परवडणाऱ्या किमतींमध्ये घरं उपलब्ध होतील. देशातलं रिअल इस्टेट क्षेत्र हे टप्प्याटप्प्याने विकसित होत आहे. अमेरिका आणि जर्मनीसारखे विकसित देश या प्रक्रियेतून गेलेले आहेत. दर्जेदार प्रकल्पांमुळे रिटेल रिअल इस्टेट चांगली कामगिरी करत आहे आणि त्याला एक संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त होत आहे, असंही पुरी यांनी सांगितलं.
प्रकल्प लाँच होतो, त्याचं बांधकाम सुरू होतं, तेव्हापासूनच त्याची गणना साठा म्हणून केली जाते. पण त्यामुळे नकारात्मक भावना निर्माण होते आणि बाजारात चुकीचा संदेश जातो, याकडे ओबेरॉय रिअल्टीचे सीएमडी विकास ओबेरॉय यांनी लक्ष वेधलं.
व्यावसायिक जागांसंदर्भात बोलताना देना बँकेचे सीएमडी अश्विनी कुमार यांनी सांगितलं की, टायर टू आणि टायर थ्री शहरांमध्ये व्यावसायिक जागांची विक्री खूप चांगली आहे. सुरत हे त्याचं आदर्श उदाहरण आहे. तिथल्या व्यावसायिक जागा फार गतीने विक्री होतात. आज एनपीए हा बँकांचा अडचणीचा मुद्दा नाही. कारण चांगल्या विकासकांनाच बँका कर्जं देण्यात तत्परता दाखवत आहेत.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात काहीसा असंघटितपणा असल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. गुंतवणुकदारांना तर त्याचा फार मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेण्ट ट्रस्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेण्ट ट्रस्ट फार गरजेचं आहे. या दोन्हींची अंमलबजावणी होईल तेव्हा गुंतवणुकदार निर्धास्तपणे गुंतवणूक करू शकतील. कारण या दोन्ही ट्रस्टच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणं अधिक सोपं आणि सुरक्षित असेल, असं बीएसईचे एमडी व सीईओ आशिष कुमार चौहान यांनी नमूद केलं.
रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेण्ट ट्रस्ट्स हे रिअल्टी क्षेत्रातली समीकरणच बदलून टाकणारा घटक आहे. रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी ही वाईट विकासकांना पायबंद घालतील आणि मालमत्ता बाजाराची सदृढता वाढवेल, जे दीर्घकाळासाठी खूपच लाभदायक असेल, असा मुद्दा पिरामल फण्ड मॅनेजमेण्टचे एमडी खुशरू जिजिना यांनी मांडला.
नारेडको पश्चिमचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, सरकार बांधकाम क्षेत्रातल्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहत असून त्या दिशेने सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी हे पारदर्शकता आणि ग्राहकांना सुरक्षित वातावरण देण्याच्या दिशेने टाकलेलं अत्यंत योग्य आणि ठोस पाऊल आहे. त्यामुळे ग्राहकही खुश आहेत. ‘रेरा’ विकासकांसाठीसुद्धा फार महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये विकासकांबाबत विश्वासार्हता तयार होईल, जी आतापर्यंत नेहमीच कमी राहिलेली आहे.
‘रेरा’ ही एक अशी व्यवस्था आहे, जी बांधकाम क्षेत्रातल्या सर्वच घटकांमध्ये पारदर्शकता निर्माण करेल. ‘रेरा’ हा एकतर्फी असल्याची भावना काहीजणांमध्ये आहे. परंतु हा कायदा ग्राहक आणि विकासक अशा दोघांच्याही हितांचं संरक्षण करणारा आहे. रिअल्टी क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीत मोठा वाटा आहे. त्यामुळे ‘रेरा’मध्ये विकासकांचंही हित जपलं जाईल, याची काळजी घेण्यात आली आहे, असं गृहनिर्माण विभागाचे मुख्य सचिव श्रीकांत सिंग यांनी सांगितलं.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट