स्कॉट एल.जे. यांनी ५ डिसेंबर रोजीच्या 'द टाइम्स'मध्ये व्यापार व उद्योग सचिव विरुद्ध देसाई (१९९१) या प्रकरणी असं म्हटलं की, हेळसांड (पर इंक्युरीयम्) या व्याख्येत बसण्यासाठी कोणत्याही न्यायनिर्णयात काही उघड अनवधान किंवा चूक दिसून आली पाहिजे. त्याच बरोबरीने त्यांनी असंही म्हटलं की असे निर्णय कायम ठेवण्याने इतर परिणामांसोबतच न्यायव्यवस्था राबवण्यात गंभीर गैरसोय उत्पन्न होऊ शकते किंवा नागरिकांवर लक्षणीय अन्याय होण्याची संभावना असते.
परंतु वरिष्ठ कायदेमंडळाने (हाऊस ऑफ लॉर्डस) दिलेल्या निर्णयांना नजरेआड करण्याची अनुमती अपिलीय न्यायालयाला नाही. कॅसल विरुद्ध ब्रूम(१९७२) AC1027 या प्रकरणी लॉर्ड डेनिंग्ज एम.आर. यांनी असं मत धारण केलं की वरिष्ठ कायदेमंडळाने रूक्स विरुद्ध बर्नार्ड (१९६४) AC1129 या प्रकरणी दिलेला निर्णय हा न्यायमूल्यांची हेळसांड (पर इंक्युरीयम्) करणारा होता. कारण त्याने वरिष्ठ कायदेमंडळाने दिलेल्या पूर्वीच्या निर्णयांना नजरेआड केलं. परंतु त्यांना वरिष्ठ कायदेमंडळाने (हाऊस ऑफ लॉर्डस) करडी समज दिली आणि असं मानलं की अपिलीय न्यायालयाचा उद्देश केवळ पूर्वीच्या निर्णयाशी असहमती दर्शविणं इतकाच होता.
न्यायालयीन औचित्य व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्देश आणि ब्रिटिश वरिष्ठ न्यायालयाचे (हाऊस ऑफ लॉर्डस) अभिप्राय यांच्या अवलोकनानंतर अत्यंत आदरपूर्वक आणि नम्रतापूर्वक असं म्हणावंसं वाटतं की, साळगांवकर प्रकरणी न्यायालयाने आपलं भिन्न मत (कोकाटे केस विरोधी) अधिक चांगल्या प्रकारे नोंदवलं असतं आणि त्या प्रकरणाला मोठ्या खंडपीठाकडे सुपूर्द केलं असतं तर ते खचितच न्यायिक सिद्धान्तांशी सुसंगत आणि औचित्यपूर्ण मानलं गेलं असतं, यात शंका नाही.
एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, कोकाटे प्रकरणातला निर्णय हा काही एकच किंवा अद्वितीय वा व्यक्ती सापेक्ष म्हणता येणार नाही. त्याच्या बरोबरीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने कंपनी समभागांच्या बाबतीत दिलेला निर्णय व कोलकाता उच्च न्यायालयाने भविष्य निर्वाह निधी खात्याबाबत दिलेला निर्णय हेही आहेत आणि त्यांनी अंगिकारलेले दृष्टिकोन एकसारखे आहेत.
असं असूनदेखील, कोकाटे प्रकरणातला निर्णय न्यायालयीन पूर्वोदाहरण सिद्धांताच्या बळावर जोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडून वा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात येत नाही तोपर्यंत तो पूर्णतः बंधनकारक आहे. जरी त्या निर्णयाबाबत त्याच न्यायालयातल्या दुसऱ्या एक-सदस्यीय-पीठाने भिन्न मत नोंदवलं असलं
तरीदेखील. कोकाटे प्रकरणातला निर्णय हा आजही महत्त्वपूर्ण व बंधनकारकच आहे.
(क्रमशः)
- अॅड.दिनकर भावे (जेष्ठ विधिज्ज्ञ)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट