प्रश्नः माझ्या दिवंगत बहिणीचे दोन फ्लॅट नाशिक शहरात असून, २०१३ मध्ये तिचे निधन झाले. बहीण अविवाहित होती व तिचे दोन सख्खे भाऊ व एक बहीण हयात आहे. हे तिघेही दोन्ही फ्लॅट्सवरील हक्क सोडून देण्यास तयार असून हे फ्लॅट सर्वात धाकट्या भावाच्या दोन सज्ञान, पण अजून शिक्षण घेत असलेल्या मुलांच्या नावांवर करावयाचे आहेत. पैकी एक फ्लॅट हा १२ सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत असून, त्याचे शेअर सर्टिफिकेट दिवंगत बहिणीच्या नावावर आहे. दुसरा फ्लॅट मात्र 'सोसायटी'मध्ये येत नाही व त्याचे शेअर सर्टिफिकेट नाही. तर हे हस्तांतर होण्यासाठी आम्हाला कायकाय करावे लागेल?
— अशोक आर. बी., नाशिक.
उत्तरः तुमची समस्या सोडवणे सोपे आहे, कारण दिवंगत बहिणीच्या वारसांमध्ये कसलाही तंटा नाही. सर्व वारसांनी 'सोसायटी'ला ही माहिती द्यावी की ते हे फ्लॅट सर्वात धाकट्या भावाच्या दोन मुलांच्या नावांवर हस्तांतरित करू इच्छितात. वारसांनी जो फ्लॅट अजून 'सोसायटी'चा भाग बनलेला नाही, त्या फ्लॅटबद्दल 'सोसायटी'च्या सदस्यत्वाचीही मागणी करावी. हे सर्व एकाच वेळी केले जाऊ शकेल, जेणेकरून दोन्ही मुले त्यांच्या नैसर्गिक पालकांच्या मार्फत 'सोसायटी'चे सदस्य होऊ शकतील आणि फ्लॅट त्यांच्या नावांवर केले जाऊ शकतील.
प्रश्नः लोकल रेल्वे मार्गावरील, ठाणे जिल्ह्यातील एका शहरात आमची ७३ सदस्यांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून, तीत ६३ सदनिकामालक व १० दुकानदार आहेत. आमची 'सोसायटी' स्थापन झाली तेव्हा झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत व्यवस्थापकीय समितीला दहा हजार रु.पर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार देणारा व त्याहून अधिक रकमेचा खर्च करावयाचा असल्यास सर्वसाधारण सभेकडून मंजुरी मिळवावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. नंतर व्यवस्थापकीय समितीने दहा हजार रु.हून अधिक रकमेचे खर्च केले. त्यानंतर झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला तेव्हा सभेस उपस्थित असलेल्या लेखा परीक्षकाने असे उत्तर दिले की ज्या 'सोसायटी'मध्ये सभासदांची संख्या ५० पेक्षा जास्त असेल तेथे व्यवस्थापकीय समितीला एक लाख रु.पर्यंत खर्च करण्याची मुभा आहे आणि त्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याचीही गरज नाही. प्रश्न असाः याबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे?
— डी. ए. पी.
उत्तरः महत्त्वाचा प्रश्न इथे हा आहे की 'सोसायटी'ने अद्ययावत आदर्श उपविधि (लेटेस्ट मॉडेल बाय लॉज) स्वीकृत केले आहेत की नाही हा. जर 'सोसायटी'ने हे 'मॉडेल बाय लॉज' आपल्या कामकाजाकरिता स्वीकारलेले असतील तर सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय एक लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा असल्याचा व्यवस्थापकीय समितीचा दावा बरोबर आहे. मात्र, असा खर्च 'सोसायटी'च्या इमारतीच्या दुरुस्ती आणि देखभालीकरिता एकाच वेळी केला जाऊ शकतो. अशा खर्चाचे अनेक व्यवहार असू शकत नाहीत आणि असा खर्च दुरुस्ती आणि देखभालीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही शीर्षकाखाली असू शकत नाही.
( या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट