सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचं सदस्यत्व स्वीकारताना सभासदांना ज्या विविध जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या असतात, त्यामध्ये आपल्या मृत्यूनंतर सोसायटीतली सदनिका-दुकान-जागेचे हितसंबंध कोणत्या व्यक्तीकडे असावेत, यासाठी एक किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींची नावं नामनिर्देशन पत्राद्वारे (नॉमिनेशन) सोसायटीकडे कळवावी लागतात. नॉमिनेशन करणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. संबंधित सभासदाचं निधन झाल्यानंतर त्याची मालमत्ता अथवा हितसंबंध कोणाच्या नावे करावेत, हा प्रश्न सोसायटीसमोर उभा राहतो. त्यासाठी जाहीर नोटीस देणं, हक्क मागवणं आदी सोपस्कार करावं लागतात; म्हणूनच प्रत्येकाने नॉमिनेशन करणं महत्त्वाचं आहे.
नॉमिनेशनची नोंद व सभासदत्व हस्तांतर
पोटनियम ३२ व ३३ नुसार सभासद विहित केलेल्या नमुन्यात संस्थेकडे नॉमिनेशनसाठी अर्ज करू शकतात. नॉमिनेशन फॉर्म मिळाल्यानंतर त्याची पोच संस्थेच्या सचिवांनी देणं आवश्यक आहे. नॉमिनेशन नाकारण्याचे अधिकार संस्थेला (सोसायटीला) नाहीत. संस्थेची पोच म्हणजेच नॉमिनेशन प्राप्त होऊन ते स्वीकारल्याचा पुरावा असतो.
पहिल्या नॉमिनेशनसाठी सोसायटीने कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारू नये. मात्र, पहिलं नॉमिनेशन रद्द करून दुसरे नॉमिनेशन केल्यास त्यासाठी व त्यानंतरच्या प्रत्येक नॉमिनेशनसाठी सोसायटी प्रत्येकी ५० रुपये शुल्क आकारू शकते. दुसऱ्या अथवा सुधारित नॉमिनेशनची नोंद झाल्यास पहिलं नॉमिनेशन आपोआपच रद्द होतं.
नॉमिनेशन प्राप्त झाल्यानंतरच्या व्यवस्थापन समितीच्या पहिल्याच सभेत त्याची नोंद घेऊन सचिवांनी सात दिवसांच्या आत नॉमिनेशनची नोंदवहीत नोंद करणं बंधनकारक आहे. नॉमिनेशनमध्ये बदल झाल्यासही हीच कार्यवाही करावी लागते.
सहकार कायद्यातल्या कलम ३० व पोटनियम ३४,१७ (ए) किंवा १९ नुसार सभासदांच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) संस्थेकडे सभासदत्व हस्तांतरण अर्ज करून सभासदत्व मिळवू शकते. संस्थेने नॉमिनीच्या नावे सभासदत्व हस्तांतरित करणं बंधनकारक आहे.
एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे नॉमिनेशन असल्यास नामनिर्देशित सर्व व्यक्तींनी संयुक्त अर्ज करणं आवश्यक असतं. सदर अर्जात त्यांच्यापैकी कोणाला सभासदत्व व कोणाला सहसभासदत्व द्यायचं हे नमूद करणं बंधनकारक असतं. तसंच अशा व्यक्तींनी सदनिकेच्या संदर्भात भविष्यात उद्भवणाऱ्या दाव्याबाबतची जबाबदारी घेत असल्याचं बंधपत्र (इंडेम्निटी बॉँड) करून देणंही बंधनकारक असतं.
नॉमिनीच्या नावे सभासदत्व हस्तांतरित झालं म्हणजे पूर्ण मालकी हक्काचं हस्तांतरण झालं असं नव्हे. प्लॉटधारकांच्या संस्थेत नॉमिनेशन हे फक्त सभासदत्वापुरतंच मर्यादित राहतं. भाडेपट्टा करार (लीज डीड) करण्यासाठी राहणार नाही. कायदेशीर वारसाहक्काने इतर व्यक्ती सक्षम यंत्रणेसमोर त्यांचे दावे नेऊन मालमत्तेतील मालकी हक्क किंवा भाडेपट्टा करारातले हक्क प्राप्त करून घेऊ शकतात. तसा आदेश सक्षम यंत्रणेकडून प्राप्त करून घेऊन संस्थेस देण्याविषयी संस्था त्यांना कळवू शकते.
नॉमिनेशननुसार दिलेलं सभासदत्व म्हणजे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर संस्थेने कोणाशी पत्रव्यवहार करावा, याची व्यवस्था होय. नॉमिनेशननुसार सभासदत्व प्राप्त होणाऱ्या व्यक्तीला, मालमत्तेचे मालक नव्हे तर विश्वस्त समजण्यात येते.
पोटनियम ३५ नुसार नॉमिनेशन न करता सभासदाचा मृत्यू झाल्यास मृत्यू झाल्याचं संस्थेला ज्ञात झाल्यास एक महिन्याच्या आत संस्थेच्या सूचना फलकावर व किमान दोन स्थानिक वृत्तपत्रात संस्थेने नोटीस द्यावी.
या नोटिसीद्वारे मृत सभासदाचे मालमत्तेबाबत हक्क, दावे, आक्षेप संस्थेने मागवून घ्यावेत.
नोटिशीनंतर प्राप्त झालेल्या दाव्यांचा विचार करून व्यवस्थापक समितीने पोटनियम क्र. १७ (ए) व १९ नुसार मृत सभासदांच्या वैधानिक प्रतिनिधीची निवड करावी व त्यांच्याकडून इंडेम्निटी बॉँड करून घेऊन सभासदत्वाचा अर्ज घेऊन संस्था अशा व्यक्तीस सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
अशी व्यक्ती एक नसल्यास एकापेक्षा अधिक व्यक्तींनी संस्थेला संयुक्त अर्ज द्यावा. त्यात नमूद केल्यानुसार संस्थेने पहिल्या व्यक्तीस सभासदत्व व इतरांना सहसभासदत्व द्यावं. अशी व्यक्ती सभासदत्व हस्तांतरणामुळे मालमत्तेचा मालक होऊ शकणार नाही, विश्वस्त म्हणून राहिल, याची स्पष्ट जाणीव संस्थेने त्यांना करून द्यावी.
मालमत्तेच्या मालकी हक्कांबाबत सक्षम न्यायालयाकडून वारसा हक्काबाबतचं प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल, याचीही स्पष्ट कल्पना संस्थेने देणं आवश्यक असतं.
मात्र, या नोटिशीनंतर पुढे आलेल्या व्यक्तींचे एकमत न झाल्यास वारसा हक्काचा दावा करणाऱ्या अशा सर्व व्यक्तींनी सक्षम न्याय यंत्रणेकडून वारसा हक्काचं प्रमाणपत्र घेऊन यावं. त्यानंतर सभासदत्व हस्तांतरण करण्यात येईल, असं संस्था कळवू शकते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट