कुठे घ्यावं घर? वर्सोवा की घाटकोपर?

July 29, 2016, 12:11 pm

≫ Next: रेरा: सुरक्षा पण ग्राहकांच्या खिशावर ताण

≪ Previous: ध्वनिशक्ती आणि ध्वनिप्रदूषण

$

0

0

- टीम टाइम्स प्रॉपर्टी

घाटकोपरचा पूर्वेकडचा भाग ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेपासून जवळ आहे. त्यामुळे या उपनगराच्या अन्य भागांपेक्षा घाटकोपर पूर्व भागाची कनेक्टिविटी अधिक चांगली आहे. वर्सोव्यात श्रीमंत लोकांची वस्ती आहे. अनेक नामांकित लोक वर्सोव्यात राहतात.

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांमध्ये वर्सोवा हे एक अपमार्केट ठिकाण समजलं जातं. त्यातुलनेत घाटकोपरला अद्याप तितकं ग्लॅमर प्राप्त झालेलं नाही. पण कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत हा भाग वर्सोव्यापेक्षा उजवा आहे कारण पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गामुळे चारी बाजूंनी त्याला चांगली कनेक्टिविटी प्राप्त झाली आहे. घाटकोपर-अंधेरी लिंक रोडच्या दोन्ही बाजूंचा पट्टा निवासी भाग म्हणून नावारूपाला आला आहे.

वर्सोव्यात श्रीमंत लोकांचं वास्तव्य अधिक आहे तर घाटकोपरमध्ये संमिश्र वस्ती आहे. घाटकोपरची वस्ती पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागांत विभागली गेली आहे. दोन्ही भागांमध्ये सुमारे ७ किमी लांबीची रेल्वेलाइन आहे. घर घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांनी हे भाग निश्चित करण्यापूर्वी काही गोष्टी जाणून घ्याव्यात.

किमतींचा कल

कुठल्याही भागातल्या प्रॉपर्टीच्या किमती पूर्वी आणि सध्या कशा आहेत, यावरच त्यांचं भविष्य अवलंबून असतं. ज्या भागातल्या किमतींमध्ये फारशी सुधारणा होत नसेल त्या भागातल्या मालमत्तांना फार चांगलं भविष्य असेलच असं नाही. दोन भागांची तुलना केली तर वर्सोव्यात प्रॉपर्टीचे दर सरासरी २६,३१५ रु.प्रति चौ.फू. असे आहेत तर घाटकोपरमध्ये ते सरासरी २६,३१५ रु. प्रति चौ.फू. एवढे आहेत. मध्यंतरी या दोन्ही ठिकाणच्या दरांमध्ये किंचितशी घसरण झाली होती. प्रॉपर्टी वेबसाइट 'मॅजिकब्रिक्स'च्या रँकप्रमाणे वर्सोवा ९४ तर घाटकोपर ३१७ क्रमांकावर आहे. 'मॅजिकब्रिक्स'ने तब्बल मुंबईतल्या ११६१ ठिकाणंचं रँकिंग केलं आहे.

मालमत्तांचं मूल्य

सर्वसाधारणतः घाटकोपरमध्ये अपार्टमेण्ट प्रकारातल्या प्रॉपर्टीलाच आणि त्यातही २बीएचकेला अधिक मागणी आहे. साधारणतः ४०० ते १२०० चौ.फू. आकारची घरं मिळतात. त्यांच्या किमती या १-२ कोटी रुपयांपासून चालू होतात. वर्सोव्यात घरांचे अनेक प्रकार ग्राहकांना मिळू शकतात. अपार्टमेण्ट, व्हिलाज, बिल्डस फ्लोअर्स आदी. या भागात ३बीएचके घरांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्री करण्यात येते. त्यांच्या किमती २ ते ५ कोटी रुपयांच्या रेंजमध्ये आहेत आणि त्यांचं क्षेत्रफळ १२०० ते १७०० चौ.फूट आहे.

पायाभूत सुविधा

घाटकोपर पूर्व हा भाग ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेपासून जवळ आहे. त्यामुळे या उपनगराच्या अन्य भागांपेक्षा घाटकोपर पूर्व भागाची कनेक्टिविटी अधिक चांगली आहे. एवढंच नाही तर पूर्व भागातल्या रस्त्यांची रूंदी ही पश्चिम भागातल्या रस्त्यांपेक्षा अधिक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 'घाटकोपर पूर्व भागातल्या सांडपाण्याची व्यवस्था पश्चिम भागापेक्षा अधिक चांगली आहे. पश्चिम भाग हा सखल असल्यामुळे पावसाळ्यात या भागात पाणी साचण्याच्या घटना घडतात. अरूंद रस्त्यांमुळे घाटकोपर पश्चिममध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवते.

लोकवस्ती

घाटकोपर पूर्व भागात गुजराती भाषिकांची संख्या अधिक आहे. त्यापैकी अनेकजण व्यावसायिक आणि हिरे व्यापारी आहेत. तर घाटकोपर पश्चिम भागात गुजराती, मुस्लीम आणि मराठी लोकांची वस्ती आहे. वर्सोव्यात श्रीमंत लोकांची वस्ती आहे. अनेक नामांकित लोक वर्सोव्यात राहतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

रेरा: सुरक्षा पण ग्राहकांच्या खिशावर ताण

July 29, 2016, 12:12 pm

≫ Next: जनता कधी जागी होईल याचीच वाट पाहणे...

≪ Previous: कुठे घ्यावं घर? वर्सोवा की घाटकोपर?

$

0

0

- प्रसाद पानसे

अनेक वर्षं प्रलंबित असलेलं रिअल इस्टेट विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यामुळे आतापर्यंत मनमानी करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना चाप बसेल आणि ग्राहकांनाही मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण मिळेल, असं बोललं जातं. मात्र, यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढण्याबरोबरच ग्राहकांच्या खिशावरचा ताणही आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

घर घ्यायचं म्हटलं की अनेकांच्या पोटात गोळाच येतो. अनेकांनी प्रत्यक्ष घेतलेले आणि इतरांनी रंगवून सांगितलेले अनुभव, हे त्यामागचं मूळ कारण. त्यातूनच बहुधा 'घर पाहावं बांधून,' (पक्षी- घेऊन) ही म्हण रूजली असावी. त्यामुळेच आपण कितीही पैसे मोजले तरी घर तयार होऊन ताब्यात मिळणं, हे त्या बांधकाम व्यावसायिकावरच अवलंबून असतं. हेच चित्र दीर्घकाळापासून आहे. म्हणूनच नियमावली असली, तरी प्रत्यक्ष नियंत्रणाबाहेर असलेल्या बांधकाम व्यवसायाला चाप लावणं आणि ग्राहकांची विविध अडचणीतून सुटका करण्यासाठी प्रभावी कायदा करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. अखेर रिअल इस्टेट विधेयकाद्वारे ही मागणी पूर्ण झाली. हे विधेयक नुकतंच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालं. त्यामुळे आता या विधेयकाची कायदेशीर अंमलबजावणी कधी होते, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर यातल्या प्रमुख तरतुदी पाहणं आवश्यक ठरतं.

घरखरेदीविषयी अनेक सुरस कहाण्या कानी पडलेल्या असल्यामुळे प्रत्येकजण हरप्रकारे चौकशी करूनच घराचं बुकिंग करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु, त्यात काही तरी खोट निघतेच, असा अनुभव अनेकांना आला आहे. बांधकाम प्रकल्पाची जागा अवैध असणं, त्यावर आरक्षण असणं, बांधकाम व्यावसायिकाकडून विविध प्रकारच्या परवानग्या घेतलेल्या नसण्यासारख्या घटनाही समोर येतात. अशा घटनांना या नव्या विधेयकामुळे आळा बसणार आहे. या विधेयकानुसार सर्व आवश्यक परवानग्या मिळवल्याशिवाय आणि त्याची माहिती आपल्या वेबसाइटवर टाकल्याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांना गृहप्रकल्पांचं बुकिंग सुरू करता येणार नाही. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण नसेल, तर त्याविषयीची माहितीही ग्राहकांना देणं बंधनकारक आहे. परिणामी, ग्राहकांना बुकिंगपूर्वीच सर्व माहिती उपलब्ध होणार असल्याने पुढील धोके टळणं शक्य होणार आहे.

बांधकाम व्यवसायात 'कॅश फ्लो'ला प्रचंड महत्त्व आहे. बुकिंग झालं की बांधकामाच्या विविध टप्प्यांनुसार बांधकाम व्यावसायिकांना पैसे द्यावे लागतात. परंतु, अनेकदा बांधकाम व्यावसायिक बुकिंगमधून मिळालेले पैसे या प्रकल्पासाठी न वापरता पुढील प्रकल्पासाठी जागा घेण्यासाठी किंवा अन्य व्यवसायासाठी वापरतात. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी पतपुरवठा कमी पडतो आणि निधीअभावी हा प्रकल्प रखडतो. हे टाळण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकाला प्रकल्पासाठी जमवलेल्या निधीच्या ७० टक्के रक्कम एका विशिष्ट किंवा त्या प्रकल्पासाठीच उघडलेल्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरणंही बंधनकारक राहील. त्यामुळे गृहप्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणं शक्य होईल. प्रकल्प रखडल्यास किंवा काही कारणाने तो पूर्ण न होऊ शकल्यास बँक हमी म्हणूनही ही रक्कम वापरता येऊ शकते.

घर घेण्याच्या निर्णयामध्ये जाहिरातींचाही मोठा वाटा असतो. त्याचा ग्राहकांवर मोठा परिणाम होत असतो. बांधकाम व्यावसायिक गृहप्रकल्पाची जाहिरात करताना त्यात अनेक सोयी-सुविधा असल्याचं भासवतात. प्रत्यक्षात इमारत किंवा प्रकल्प उभा राहिल्यावर या योजना कागदावरच राहिल्याचं दिसून येतं. नव्या कायद्यानुसार या फसवेगिरीवरही चाप बसणार आहे. अशी फसवणूक झाल्यास संबंधित व्यावसायिकाला ग्राहकांकडून घेतलेले पैसे सव्याज परत करावे लागतील. त्याचबरोबर अनेकदा कबूल केलेलं डिझाइन किंवा नकाशातलं डिझाइन आणि प्रत्यक्षातला प्रकल्प यात फरक आढळतो. बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या मनाप्रमाणे यात बदल करतात. आता मात्र दोन तृतीयांश ग्राहकांच्या संमतीनंतरच प्रकल्पात असे बदल करता येतील. त्याचबरोबर फ्लॅटचा ताबा घेतल्यानंतर पुढील पाच वर्षांपर्यंत त्यात त्रुटी आढळल्यास त्याची दुरुस्ती करणं बांधकाम व्यावसायिकांवर बंधनकारक राहिल.

विकासकांना त्यांनी बांधलेली घरं यापुढे केवळ कार्पेट एरियाच्या नियमानुसारच विकता येणार आहेत. ही घरं सुपर बिल्टअप क्षेत्राचा नियम लावून विकता येणार नाहीत. इमारतीतल्या कॉमन एरियासाठी अतिरिक्त शुल्क लावण्यासाठी विकासकांकडून नेहमी सुपर बिल्टअप क्षेत्राच्या नियमाचा वापर केला जातो. ग्राहक व बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये झालेला व्यवहार पारदर्शक राहावा, यासाठी विकासकाला ग्राहकाने मागणी केल्यास पैसे देताना ते सव्याज द्यावे लागतील. एखादा वाद निर्माण झाल्यास अॅपिलेट लवादाने संबंधित प्रकरण ६० दिवसांत निकाली काढणं बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे नियंत्रकालाही अशी प्रकरणं ६० दिवसांमध्ये निपटावी लागणार आहेत. यामध्ये विकासकाला तीन वर्षांपर्यंत कैद व दंड केला जाऊ शकतो. तर, रिअल इस्टेट एजंटला एक वर्षाची कैद होऊ शकते. बांधकाम प्रकल्पावर काम करणाऱ्या मजुरांचा विमा उतरवण्यात येतो. त्याबरोबरच आता प्रकल्पाचाही विमा काढावा लागणार आहे. हा प्रकल्प सुरू असताना काही अडचण उद्भवल्यास हा विमा कामी येऊ शकतो. ही तरतूद विमा कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी केल्याची ओरड बांधकाम क्षेत्रातून होत आहे.

सात फ्लॅटपेक्षा अधिक मोठा प्रकल्प या कायद्यांतर्गत येणार आहे. त्यामुळे छोट्या बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी कोंडी होणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यावर छोटे व्यावसायिक संपुष्टात येतील आणि केवळ बड्या भांडवलाच्या जोरावर मोठे व्यावसायिकच यात टिकू शकतील, अशी चर्चा बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये सुरू आहे.

किमती वाढण्याची शक्यता?

या कायद्यानुसार प्री-लाँच ऑफरवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पाचे आवश्यक परवाने मिळून प्रकल्प सुरू होईपर्यंत घरांसाठी बुकिंग घेता येणार नाही. बुकिंगसाठीची रक्कम न मिळाल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना या प्रकल्पासाठीची देणी देण्यासाठी अन्य मार्गांनी तरतूद करावी लागेल. एस्क्रो अकाऊण्टच्या तरतुदीमुळे प्रकल्पातला पैसा त्यासाठीच वापरावा लागेल. संपूर्ण प्रकल्पासाठीची परवानगीही एकाच वेळी घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर प्रकल्पासाठीच्या वॉरंटीची मर्यादाही पाच वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. व्यावसायिकाने अटींचा भंग केल्यास त्याला ग्राहकाला १२ टक्के व्याजासह रक्कम परत करावी लागेल. त्याचबरोबर ग्राहकांनीही पैसे देण्यास विलंब केल्यास त्यांनाही तितकेच व्याज लावलं जाईल.

नव्या कायद्यात प्रकल्पासाठी विमा उतरवणंही बंधनकारक केलं आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ आणि पर्यायाने घरांच्या किमतीतही वाढ होईल. प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती वेबसाइटवर टाकल्याने त्याचा गैरवापर होण्याचीही शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे विचार करता हा कायदा ग्राहकांच्या दृष्टीने अधिक सुरक्षा आणि व्यवहारात पारदर्शकता आणणारा असला, तरी घरांच्या किमतीत वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर बांधकाम व्यावसायिकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास या कायद्यामुळे त्यांना अनेक नियमांची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यांच्यावर अनेक बंधनं येणार आहेत. परिणामी ग्राहककेंद्री विचार करणारे आणि फसवणूक न करणारे व्यावसायिकच टिकून राहू शकतील.

विधेयकातील तरतुदींनुसार बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित प्रकल्पाची सर्व आवश्यक माहिती आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणं बंधनकारक आहे. त्यामध्ये सर्व परवाने, मान्यता आदींचा समावेश असणंही आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांना खरेदीपूर्वी सर्व गोष्टींची माहिती मिळू शकेल. त्याचबरोबर आता 'सुपर बिल्टअप'ऐवजी 'कार्पेट एरिया'चाच उल्लेख करून त्यानुसार पैसे आकारण्यात येण्याची तरतूदही ग्राहकांच्या दृष्टीने फायद्याची ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनता कधी जागी होईल याचीच वाट पाहणे...

July 31, 2016, 2:30 pm

≫ Next: सेवाशुल्क सर्व सदस्यांना सारखेच

≪ Previous: रेरा: सुरक्षा पण ग्राहकांच्या खिशावर ताण

$

0

0

चंद्रशेखर प्रभू, आर्किटेक्ट, 'म्हाडा'चे माजी अध्यक्ष, माजी आमदार

प्रश्न‍ः आम्ही दक्षिण मुंबईतील एका झोपडपट्टीत राहणारे रहिवासी आहोत. आमच्या झोपडपट्टीत ८०० झोपडीधारक आहेत. बिल्डर आम्हाला २७० चौरस फूट चटईक्षेत्र देऊ करीत आहे. म्हणजेच ३५० चौरस फूट 'बिल्टअप एरिया'. एकंदरित ८०० कुटुंबांना मिळून ८०० गुणिले ३५० चौरस फूट म्हणजे २,८०,००० चौरस फूट. आमच्या सदनिकांच्या बांधकामाची किंमत रु. २,०००/- प्रति चौरस फूट धरली तरी २,८०,००० गुणिले २,००० इतका खर्च येतो. म्हणजेच ५६ कोटी रु. इतकी रक्कम होते. आम्हाला घरे देण्याच्या मोबदल्यात विकासकाला 'सुपर बिल्टअप एरिया' धरून साडेतीन लाख चौरस फूट मिळतो. विक्रीला काढलेल्या बांधलेल्या सदनिकांची किंमत, बांधकामाची किंमत ही ९० कोटी रु.च्या वर जात नाही. मात्र आमच्याकडे विक्रीचा दर हा किमान ५०,००० रु. प्रति चौरस फूट आहे. म्हणजेच विकासकाला ५०,००० गुणिले ३,५०,००० म्हणजे १,७५० कोटी रु. इतके मिळतील. त्यातून सर्व खर्च वजा करता किमान दीड हजार कोटी रुपयांचा नफा विकासक घेऊन जाईल हे उघड दिसत आहे. प्रश्न असेः जे आम्हाला कळते ते सरकारला कळत नाही का? विकासकाला गडगंज नफा मिळत असताना आमच्या सदनिकांचे क्षेत्रफळ का वाढविले जात नाही? तसेच आम्हाला देऊ करण्याचा 'कॉर्पस' निधी का वाढविला जात नाही? पन्नास हजार रु. प्रति चौरस फूट विक्रीचा दर असलेल्या आमच्या विभागात आम्हाला जितके चटईक्षेत्र मिळते तितकेच दहा हजार रु. विक्रीचा दर असलेल्या विभागातही दिले जाते. हा आमच्यावर अन्याय नाही का? या बाबतीत सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही काय करावे? — संभ्रमित झोपडीधारक, मुंबई.

उत्तरः झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत गेल्या पंचवीसतीस वर्षांत केवळ दीड लाखाच्या आसपास सदनिका बांधल्या गेल्या. पैकी निम्म्या जागांमध्ये राहणारे लोक हे मूळ झोपडीधारक नव्हतेच. इ. स. २००० च्या सुमारास या बाबतीत लोकांकडून खूपच आक्रोश झाला म्हणून सरकारला सदाशिवराव तिनईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमावी लागली व या समितीने झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या संदर्भात सर्वंकष विचार करून अहवाल सादर करावा असे ठरले. समितीने मुंबईतील सर्व झोपडपट्ट्यांचा अभ्यास केला व अहवालदेखील सादर झाला. या अहवालातील पहिली काही वाक्ये आपणास सांगितली तर आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळाली असे आपण मानाल. This SRA scheme is of the builders, for the builders and by the builders and there is nothing in the scheme for the slum-dwellers. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे केवळ बिल्डरांचा फायदा करून देण्याकरिता बिल्डरांनी ठरवलेली व त्यांनीच राबवलेली ही योजना आहे. गरिबांचा सहभाग हा केवळ नावापुरता आहे. त्यांना घर विकून जाईपर्यंत कसे छळता येईल याकरिता व्यवस्थिपणे विचार करून तयार केलेली ही योजना आहे. तिनईकरांच्या अहवालात अनेक योजनांचे दाखले दिले गेले. जिथे मोफत घरांच्या नावाखाली बांधलेल्या सदनिकांमध्ये करोडो रुपयांनी विकत घेतलेल्या फ्लॅटमधील रहिवाशांचे नोकर राहतात. थोडक्यात म्हणजे गरिबांकडून जमीन ओरबाडून घ्यायची व त्यांना पुन्हा बेघर करायचे याकरिताच या योजनेचा पुरस्कार केला गेला व ती त्याच कारणास्तव राबवली गेली असे तिनईकर समितीचे स्पष्ट मत होते. असे असतानादेखील तत्कालीन सरकारने तिनईकरांच्या शिफारशींवर कोणतीच कारवाई केली नाही व तीच योजना आणखी जोमाने राबविण्याचा प्रयत्न केला. आता नवीन सरकार आल्यावर लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या व विकास नियंत्रण नियमावली लोकाभिमुख होईल अशी आशाही वाटू लागली. पण, २५ मे २०१६ रोजी जाहीर झालेल्या मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जुन्या योजनांनाच पुढे चालवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. झोपडपट्टीवासियांनी अशा तरतुदींविरुद्ध याआधी आवाज उठवलेला आहेच. आताही अनेक हरकती नोंदविल्या गेल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी लोकांनी असाच आक्रोश केला होता व सरकारला नमण्यास भाग पाडले होते. आता त्याची पुनरावृत्ती होईल का या प्रश्नाचे उत्तर आपणच देऊ शकता. विशेष म्हणजे, बिल्डरांकरिताच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवायची व मूळ झोपडीधारकाला मुंबईबाहेर हाकलायचे हे कारस्थान हाणून पाडण्याची ताकद कोणत्याही राजकीय पक्षात नाही, पण ही ताकद सर्वसामान्य जनतेत जरूर आहे. मात्र सर्वसामान्य जनता कधी जागी होईल याची वाट आमच्यासारखे अनेक वर्षांपासून पाहत आहेत.

पुनर्विकासः प्रश्नकर्त्यांना सूचना 'पुनर्विकास' सदराकरिता प्रश्न पाठविताना पुढील तपशील देणे अत्यावयक आहेः भूखंडाचे क्षेत्रफळ, रस्त्याला लागून आहे किंवा कसे, रस्ता किती रुंद आहे, रहिवासी किती, प्रत्येकाच्या सदनिकेचे चटईक्षेत्र किती, दुकाने वा गाळे किती, अधिकृत किंवा अनधिकृत याबाबत स्पष्टता, मुंबई बेट किंवा उपनगर, जमिनीची मूळ मालकी कोणाची, भाडेपट्टा कोणाच्या नावे, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे किंवा कसे, हे स्पष्ट असावे. तरच अचूक मार्गदर्शन मिळू शकेल. अन्य अनावश्यक तपशील मात्र कटाक्षाने वगळावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेवाशुल्क सर्व सदस्यांना सारखेच

August 3, 2016, 4:11 pm

≫ Next: स्वयंपाकघराचं आरोग्य

≪ Previous: जनता कधी जागी होईल याचीच वाट पाहणे...

$

0

0

अॅड. राजीव वाघ, ज्येष्ठ वकील
ठाणे ​जिल्ह्यातील एका शहरात आमची ३५ वर्षांपूर्वी नोंदणीकृत झालेली, ५५ सदनिका असलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून, ५५ पैकी काही सदनिका 'वन रूम किचन', काही 'टू रूम किचन', तर चार सदनिका या 'थ्री रूम किचन' आकाराच्या आहेत. पूर्वीपासून सर्व सदनिकामालकांना सेवा शुल्क सारखेच आकारण्यात आलेले होते. पण, अलीकडेच झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रत्येक सदनिकेच्या चटईक्षेत्राप्रमाणे सेवा शुल्क (ज्यामध्ये साफसफाई सेवा, सुरक्षा रक्षक सेवा, 'सोसायटी'चे सामायिक दिवे, पाणीपुरवठा आदी येतात) आकारण्यात यावे असा प्रस्ताव सुचविण्यात आला. या प्रस्तावास मी विरोध केला व कायदेशीर सल्ला घ्यावा अशी सूचना केली. याबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे?

- नी. र. काळे.

'सर्व्हिस चार्जेस' प्रत्येक सदनिकेच्या चटईक्षेत्राप्रमाणे आकारण्यास तुमचा असलेला विरोध योग्य आहे आणि 'सोसायटी'ने तो स्वीकारण्याची गरज आहे. पूर्वीपासून जसे सर्व सदनिकामालकांना सेवा शुल्क सारखेच आकारण्यात आलेले होते, तीच पद्धत पुन्हा अमलात आणली जाण्याची गरज आहे. सदस्यांना ज्या सोयी पुरविल्या जातात आणि ज्याबद्दल सेवा शुल्क द्यावे लागते त्या सर्व सदस्यांना सारख्याच असतात. म्हणून 'कार्पेट एरिया'च्या आधारे सेवा शुल्क आकारले जाणे हे सपशेल चुकीचे आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की 'सोसायटी' प्रत्यक्ष पुरविलेल्या सेवेबद्दलच शुल्क वसूल करू शकते, मनमानी पद्धतीने किंवा काल्पनिक कारणांसाठी नव्हे. 'सर्व्हिस चार्जेस'चा प्रश्न हा आता अंदाज किंवा युक्तिवादाचा उरलेला नाही, कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचा निवाडा केलेला आहे. Venus Co-op. Housing Society and Another v/s Dr. J. Y. Detwani & Ors. (2003 (3) All.M.R. 570) या प्रकरणी माननीय न्यायमूर्तीनी पुढीलप्रमाणे निकाल दिला आहेः 'मी श्री. जहागिरदार यांनी सादर केलेल्या युक्तिवादाशी सहमत आहे की मोठ्या आकाराच्या सदनिकांच्या मालकांना उच्च दर्जाच्या किंवा अधिक सेवा पुरविल्या जात नाहीत. म्हणून त्यांच्या सदनिकेच्या चटईक्षेत्रांप्रमाणे त्यांच्याकडून अधिक रक्कम वसूल करण्यात येऊ शकत नाही.' उपरोक्त सेवांचा लाभ हा सर्व सदस्यांना सारखाच मिळत असल्यामुळे 'सोसायटी'ने मोठ्या आकाराच्या सदनिकामालकांकडून त्यांच्या सदनिकांच्या चटईक्षेत्राअनुसार अधिक रक्कम वसूल करण्याचे कारण नाही. म्हणूनच या विषयाचा निवाडा झालेला आहे की सेवा शुल्क हे सर्व सदस्यांना सारखेच लागू केले जाऊ शकते आ​णि ते सदनिकांच्या चटईक्षेत्रांप्रमाणे नव्हे.

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची मी सदस्य असून, 'सोसायटी'त माझ्या नावावर ३५० चौरस फूट चटईक्षेत्राची एक सदनिका आहे. पाच वर्षांपूर्वी माझ्या मुलाचे निधन झाले व त्यानंतर माझ्यासोबत सून व नातू असे दोघेच राहतात. एक वर्षापूर्वी 'सोसायटी'च्या व्यवस्थापकीय समितीने मला सहयोगी सदस्य नोंदविण्यासाठीचा नमुना अर्ज दिला तेव्हा मी सुनेला सहयोगी सदस्य करावे असे लिहून दिले होते. आता माझी सून माझ्याशी नीट वागत नाही, माझी देखभालही करीत नाही. मला सुनेचे सहयोगी सदस्यत्व रद्द करावयाचे आहे. त्यासाठी मला काय करावे लागेल? सहयोगी सदस्यत्व दोन किंवा तीन व्यक्तींना (माझी मुलगी, सून व नातू) देता येते का?

- आर. डी. एन., मुंबई.

तुम्ही दिलेला तपशील अपूर्ण आहे, त्यामुळे निश्चित उत्तर देणे शक्य नाही. सुनेला सहयोगी सदस्य बनविण्यासाठी तुम्ही नमुना अर्ज भरून दिला असे म्हणता. पण, एखाद्या व्यक्तीला सहयोगी सदस्य बनविण्यासाठी एवढेच पुरेसे नाही. तुमची विनंती ही 'सोसायटी'च्या व्यवस्थापकीय समितीने/सर्वसाधारण सभेने स्वीकारणे व त्याबाबतची नोंद 'मिनिट बुक'मध्ये करणे आवश्यक आहे. तसेच, तुमच्या सुनेचे नाव सदस्यांच्या नोंद पुस्तकात नोंदविले जाणे आणि तिचे नाव शेअर सर्टिफिकेटवर सदनिकेची दुसऱ्या क्रमांकाची मालक ('सेकंड होल्डर') म्हणून लिहले जाणे आवश्यक आहे. तुमच्या 'सोसायटी'ने ही सर्व पावले उचलली आहेत आणि तुमची सून ही आता कायदेशीररीत्या सहयोगी सदस्य आहे असे गृहीत धरले तर, मी तुमच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की तिचे नाव वगळणे तुम्हाला सोपे जाणार नाही. तुम्हाला कायदेशीर कार्यवाहीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, जर तिने सहयोगी सदस्य म्हणून स्वतःचे नाव मागे घेण्यास नकार दिला तर. 'सोसायटी'च्या सदस्याला आपल्या निवडीच्या व्यक्तीला सहयोगी सदस्य बनविण्याचे स्वातंत्र्य असते. मात्र, असा सदस्य आपल्या मर्जीप्रमाणे आपल्या सहयोगी सदस्याला सदस्यत्वापासून वंचित करू शकत नाही. परंतु, असा सदस्य, ज्याने आपल्या निवडीच्या व्यक्तीला 'असोसिएट मेंबर' बनवले आहे, तो त्याला वाटेल तेव्हा अशा सहयोगी सदस्याला सदस्यत्वापासून वंचित करू शकत नाही. सदस्य एक किंवा अधिक व्यक्तींना 'असोसिएट मेम्बर' बनवू शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वयंपाकघराचं आरोग्य

August 5, 2016, 10:28 pm

≫ Next: संयुक्त आणि सामाईक मालकीत काय फरक?

≪ Previous: सेवाशुल्क सर्व सदस्यांना सारखेच

$

0

0

- टीम टाइम्स प्रॉपर्टी

कुटुंबाच्या आरोग्याचा स्रोत म्हणजे आरोग्यदायी स्वयंपाकघर. पावसाळा आला की कपडे, आरोग्य यांची जशी काळजी घेतली जाते, तशीच स्वयंपाकघराचीही काळजी घेणं आवश्यक आहे.

रोज आणि वर्षभर लागणाऱ्या पदार्थांची साठवणूक स्वयंपाकघरात असते. त्यांची योग्य प्रकारे काळजी घेतली नाही तर ते खराब होतात. शिवाय पावसाळ्यातल्या दमट आणि ओलसर हवेमुळे धान्य, खाद्यपदार्थ, भाज्या, फळं पटकन खराब होऊ शकतात. पुढील काही गोष्टी अंमलात आणल्यास तुम्ही त्यांची चांगल्याप्रकारे साठवणूक करू शकता.

धान्य, कडधान्यं, डाळी आदी निवडून स्वच्छ आणि कोरड्या डब्यांमध्ये भरून ठेवावीत. त्यात कडुनिंबाचा पाला, बोरिक पावडरसारखं कीटकनाशक लावून ठेवावं म्हणजे त्याला कीड वा बुरशी लागत नाही व जास्त दिवस टिकतंही. गरज वाटल्यास वरचेवर हे डबे तपासावेत.

वर्षभराचे मसाले, लोणची चिनीमातीच्या भांड्यात किंवा हवाबंद डब्यात, हिंग वा मोठ्या मिठाचे खडे घालून, त्यांचं तोंड सुती फडक्याने बांधावं.

आमसूल, चिंच, मीठ चिनीमातीच्या भांड्यात ठेवल्यास त्याला पाणी सुटत नाही.

साखर, गूळ, सुकामेवा किंवा बिस्किटं यांसारखे पदार्थ हवाबंद डब्यात ठेवताना खाली टिप कागद, जाड पेपर ठेवून त्यावर ठेवावेत. अशा बरण्या आणि डबे हवेशीर व कोरड्या जागी ठेवाव्यात.

पालेभाज्या खरेदी करताना भाजीची पानं गडद हिरवी, करकरीत असावीत. मूळं व देठाला माती, चिखल लागलेला नसावा.

पालेभाजी आणल्यावर लगेच निवडून, धुवून, टिशू पेपर किंवा सुती कापडाने कोरडी करून फ्रीजमध्ये ठेवावी. पालेभाज्या शक्यतो लगेचच संपवाव्यात.

शेंगासदृश भाज्या, मोड आलेली कडधान्यं, मिरच्या निवडून, धुवून आणि कोरड्या करून हवाबंद डब्यात घालून फ्रीजमधे ठेवू शकता.

वेळच्या वेळी फ्रीजही स्वच्छ करावा.

कांदा, बटाटा, टोमॅटो, कोबी, आलं लसूण कोरड्या व मोकळ्या जागी ठेवावेत.

फळंसुद्धा धुवून कोरडी करून मोकळ्या जागी ठेवावीत.

स्वयंपाकघरातला ओल्या व सुक्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावावी.

जंतुनाशक वापरून फरशी वरचेवर साफ करावी.

वापराचं आणि पिण्याचं पाणीही निर्जंतुक करून वापरावं.

थोडक्यात, गरज लागेल त्याप्रमाणेच पावसाळ्यात पदार्थ, धान्य वा भाजीपाल्याचा साठा करावा आणि त्याची योग्य काळजी घेऊन स्वयंपाकघराचं आणि पर्यायाने कुटुंबाचंही आरोग्य राखावं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संयुक्त आणि सामाईक मालकीत काय फरक?

August 5, 2016, 11:39 pm

≫ Next: कांजूरमार्गः मुंबईचा नवा ‘उबर कूल’ चेहरा

≪ Previous: स्वयंपाकघराचं आरोग्य

$

0

0

- अॅड.दिनकर भावे, जेष्ठ विधिज्ज्ञ

मालमत्तेच्या संयुक्त मालकीमध्ये दोन मुख्य प्रकार ओळखले जातात. संयुक्त मालकी आणि सामायिक मालकी. मालकीच्या दोन्ही प्रकारांमध्ये काही मूलभूत फरक आहे. संयुक्त मालकीचा विचार करताना त्यातला फरक समजून घेणं आवश्यक आहे.

संयुक्त मालकी

संयुक्त मालकीची दोन प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे उत्तरजीवित्त्वाचा अधिकार आणि चार समानता. पैकी उत्तरजीवित्त्व हे संयुक्त मालकीचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य होय. त्याचा अर्थ असा की, संयुक्त मालकी धारकांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यास त्याचे मालमत्तेमधले हितसंबंध हे उत्तरजीवित्त्वाच्या अधिकारान्वये इतर संयुक्त मालकांना प्राप्त होतात आणि असे शेवटचा संयुक्त मालकीधारक जीवित असेपर्यंत चालत राहतं. मग असा शेवटचा संयुक्त मालकीधारक हा त्या मालमत्तेचा संपूर्ण मालक म्हणून ती मालमत्ता धारण करतो.

वर उल्लेखिलेल्या चार समानता, म्हणजे ताब्याची (कब्जा), हितसंबंधांची (इंटरेस्ट), नावाची (टायटल) आणि कालावधीची (एकाचवेळी, एकाच कराराने) समानता. पैकी ताब्याची समानता म्हणजे प्रत्येक संयुक्त मालकी धारकाला संबंधित मालमत्तेपैकी कोणत्याही भागाचा ताबा घेण्याचा तेवढाच अधिकार असतो जेवढा तो इतर संयुक्त मालकीधारकांना असेल. उर्वरित तीन समानता म्हणजे हितसंबंध, नावाची आणि कालावधीची समानता, या आवश्यक तर आहेत पण तितक्या महत्त्वाच्या नाहीत. त्यामुळे आपण त्यांचा इथे अधिक विचार करणार नाही आहोत.

सामाईक मालकी

सामाईक मालकी हा वेगळाच प्रकार आहे. तिच्यात आणि संयुक्त मालकीमध्ये बरेच अंतर आहे. सामाईक मालकीधारक हे संयुक्त मालकीधारकांप्रमाणे वाटणी झालेल्या मालमत्तेत आपापला हिस्सा धारण करत नाहीत तर प्रत्येक सामाईक मालकीधारक हा, ज्या मालमत्तेची अद्याप वाटणी झालेली नाही अशा मालमत्तेत, आपला स्वतःचा असा वेगळा हिस्सा धारण करत असतो.

सामाईक मालकीधारकांना उत्तरजीवित्त्वाचा हक्कदेखील उपलब्ध नसतो. जेव्हा सामाईक मालकीधारकांपैकी एकाचं निधन होतं तेव्हा त्याचे मालमत्तेतले हितसंबंध हे उत्तरजीवित्त्वाच्या तत्त्वानुसार इतर सामाईक मालकीधारकांना प्राप्त होत नाहीत तर ते त्याने केलेल्या मृत्युपत्रानुसार किंवा मृत्यूपत्र नसेल तर तत्संबंधित वारसा कायद्यानुसार वितरित होतात. म्हणजेच प्रत्येक सामाईक मालकीधारक अद्याप वाटणी न झालेल्या मालमत्तेतल्या आपल्या हिश्श्याची त्याच्या इच्छेनुसार विल्हेवाट लावू शकतो.

राहिला मुद्दा चार समानतांचा, तर त्यांच्या बाबतीत असं की, सामाईक मालमत्तांच्या बाबतीतदेखील वर उल्लेखलेल्या चार समानता लागू होत असल्या तरी सामाईक मालकीधारकांसाठी महत्त्वाची असते ती मालकीची समानता. मालमत्तेच्या प्रत्येक भागावर प्रत्येक सामाईक मालकीधारकाचा तेवढाच अधिकार असतो जेवढा तो इतर सामाईक मालकीधारकांचा असतो. (जहूरी शाह विरूद्ध डी.पी. झुनझुनवाला (AIR 1967 SC 109)

गुजरात उच्च न्यायालयाने वरील निष्कर्षांच्या पुष्ट्यर्थ प्रिव्ही कौन्सिल व सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निवड्यांतील उद्धृत केलेल्या खालील अभिप्रायांचा संदर्भ दिला:

मालमत्ता दोन किंवा अधिक व्यक्तींकडे हस्तांतरित करण्यात आल्यानंतर असा प्रश्न उपस्थित होतो की, ज्यांना मालमत्ता हस्तांतरित झालेली आहे त्यांनी ती संयुक्त मालकीधारक, की सामाईक मालकीधारक म्हणून धारण करावी? याबाबत ब्रिटिश कायदा असं मानतो की, मालमत्तेच्या विभागणीबाबत काही उल्लेख नसेल तर, अनेक व्यक्तींना मालमत्ता हस्तांतरित झाल्यास त्यातून संयुक्त मालकी निर्माण होते. परंतु भारतीय कायदा यासंदर्भात वेगळा आहे. आपल्या देशात अशी धारणा आहे की, अन्यथा काही उद्देश सुस्पष्टपणे नोंदवलेला नसल्यास, दोन किंवा अधिक व्यक्तींना मालमत्ता हस्तांतरित झाल्यास त्यांची त्या मालमत्तेवर सामाईक मालकी निर्माण होते. (जोगेश्वर नरेन देव विरूद्ध रामचंद दत्त) (18961 23 Ind. App. 37 (PC) मो. जूसब विरूद्ध फातिमा बाई 49 Bomb LR 505 = (AIR 1948 Bom 53))

आणखी एका न्यायनिर्णयामध्ये: युनियन ऑफ इंडिया वि. सरला ध्रुवकुमार या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने दिनांक ११ जुलै २००३ रोजी असं मत नोंदवलं की, पोस्ट ऑफिस बचत खाते नियम, १९८१ मध्ये जरी अशी तरतूद असली की पतीच्या मृत्यूपश्चात संयुक्त खाते (जॉइंट अकाऊण्ट) हे उर्वरित जीवित व्यक्तीच्या नावे एकेरीखाते किंवा एकलखाते बनेल (सिंगलनेम अकाउंट), तरीदेखील ती तरतूद असे खाते ठेवीदाराच्या मृत्यूनंतर, उत्तराधिकारी अधिनियमानुसार वारसांकडे जाण्यापासून रोखू शकत नाही. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातील उतारे जोडपत्र १ मध्ये दिलेले आहेत. त्यामुळे प्रिव्ही कौन्सिल, सर्वोच्च न्यायालय व गुजरात उच्च न्यायालय यांच्या अनेक निर्णयांद्वारे तत्त्वतः असं पुरेसं स्पष्ट झालं आहे की भारतीय कायद्याच्या मान्यतेनुसार, अन्यथा उद्देश सुस्पष्टपणे शब्दबद्ध केलेला नसेल तर, दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी संयुक्तपणे धारण केलेली मालमत्ता ही त्यांनी सामाईक मालकी तत्त्वावर धारण केलेली असते, संयुक्त मालकी तत्त्वावर नव्हे.

वरील कायद्याची बाब मुद्देसूदपणे खालीलप्रमाणे दाखवता येईल

संयुक्त मालकीधारक-("लाभार्थी संयुक्त मालक") -- त्यांच्या बाबतीत, -

प्रत्येक संयुक्त मालकीधारकाला सबंध मालमत्तेबाबत समान हक्क असतात.

एका मालकीधारकाच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता उर्वरित मालकीधारकाकडे जाते.

इच्छापत्र (मृत्यूपत्र) करून मालमत्तेतला मालकी हक्क इतरांना देता येत नाहीत.

सामाईक मालकीधारक - त्यांच्या बाबतीत

मालमत्तेचे विविध हिस्से भिन्न व्यक्ती धारण करू शकतात.

एका मालकीधारकाच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता इतर मालकीधारकांकडे जात नाही.

इच्छापत्र (मृत्यूपत्र) करून मालमत्तेतील मालकी हक्क इतरांना देता येऊ शकतात.

संयुक्त मालकीचा तिसरा पर्याय: समग्र (संपूर्णांश) मालकी- (टेनन्सी बाय एन्टाइअर्टी)--

हा पर्याय केवळ पती-पत्नीसाठीच उपलब्ध आहे; यामध्ये एकाच्या मृत्युनंतर उत्तरजीविता (सर्व्हायवरशीपने) पद्धतीने मालकी हस्तांतरित होते आणि दोघांच्या संमतीशिवाय मालकी तोडताही येत नाही.

विवाहानंतर सामाईक मालकीचे रूपांतर संयुक्त मालकीमध्ये आणि घटस्फोट घेतला तर संयुक्त मालकीचे रूपांतर सामाईक मालकीमध्ये हस्तांतरण करण्यासाठी योग्य त्या कागपत्रांची पूर्ती करावी लागते. [अधिक तपशीलासाठी जोडपत्र २ पाहणे]

वरील कायदेशीर चर्चेचा विचार करता, संयुक्त नावांनी धारण केलेली सर्व मालमत्ता ही भारतामध्ये सामाईक मालकी तत्त्वावर धारण केलेली मानली जाते. याचाच आणखी एक अर्थ असा की, संयुक्त मालकांपैकी एकाचं निधन झाल्यास, मालमत्ता उर्वरित जीवित व्यक्तींकडे किंवा सर्वात शेवटच्या जीवित व्यक्तीकडे न जाता ती वारसा नियमांनुसार हस्तांतरित होते. म्हणून प्रत्येक संयुक्त मालकीधारकाने सावध राहून संयुक्त मालमत्तेच्या बाबतीत उपलब्ध असलेल्या नामनिर्देशनाच्या सुविधेचा फायदा घेतला पाहिजे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांजूरमार्गः मुंबईचा नवा ‘उबर कूल’ चेहरा

August 5, 2016, 11:43 pm

≫ Next: दर्यासारंग किल्ले विजयदुर्ग

≪ Previous: संयुक्त आणि सामाईक मालकीत काय फरक?

$

0

0

- टीम टाइम्स प्रॉपर्टी

उत्तम कनेक्टिव्हिटी, दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि परवड्याजोगे दर यामुळे कांजूरमार्ग या मुंबईच्या उपनगराला निवासी ठिकाण म्हणून ग्राहकांची चांगलीच पसंती मिळू लागली आहे.

मुंबईत घर घेणं हे एखादं स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यापेक्षा कमी नाही. पण अनेकांचं हे स्वप्न अधुरंच राहतं. कारण आकाशाला भिडलेल्या रिअल इस्टेटच्या किमती आणि सुयोग्य किमतीच्या घरांची वानवा. केवळ मुंबईतच नाहीत तर तिच्या उपनगरांमध्येही अव्वाच्या सव्वा किमती असणारे असंख्य गृहप्रकल्प आहेत. परंतु या उपनगरांमध्ये असं एक उपनगर आहे जिथे मुंबईत परवडण्याजोग्या किमतीत घर घेण्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. ते उपनगर म्हणजे कांजूरमार्ग. मुंबईच्या केंद्रस्थानी वसलेल्या या ठिकाणाचं नाव गेल्या काही वर्षांत पसंतीच्या यादीत अग्रस्थानी आहे.

शांततेचा अनुभव

आलिशान हायराइज इमारती आणि शॉपिंग डेस्टिनेशन्स असतानाही कांजूरमार्गने आपली 'शांतता' अद्यापही अबाधित राखली आहे. शांत आणि देखणा परिसर तसंच आसपासची हिरवळ यामुळे कांजूरमार्गला असं काही वलय प्राप्त झालं आहे ज्यामुळे अधिकाधिक ग्राहक गुंतवणुकीसाठी या ठिकाणाकडे आकर्षित होत आहेत.

शांतता हे कांजूरमार्गचं प्रमुख्य वैशिष्ट्य असलं तरी हे उपनगर त्यापलिकडेही बरंच काही देतं. या उपनगराचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे बहुतांश संपूर्ण मुंबई शहराची त्याची असलेली सर्वोत्तम कनेक्टिव्हिटी. त्यामुळे निवासासाठी हे ठिकाण सुयोग्य ठरतं.

सर्वोत्तम कनेक्टिव्हिटी

पवईपासून अवघ्या ५ मिनिटांच्या अंतरावर असलेलं कांजूरमार्ग हे जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड (जेव्हीएलआर)- या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना तसच पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांना जोडणाऱ्या महत्त्वपूर्ण रस्त्याचा प्रारंभबिंदू आहे. कांजूरमार्ग हे उपनगर लाल बहादूर शास्त्री मार्गावर आहे जो पूर्व उपनगरांना ठाण्याशी जोडतो. ईस्टर्न फ्रीवे झटपट दक्षिण मुंबईकडे नेतो तर सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड त्याला बीकेसी आणि पश्चिम उपनगरांशी जोडतो. पवई आणि इतर उपनगरांमध्ये जाण्यासाठी कांजूरमार्ग आणि जवळचं भांडूप स्टेशन ही दोन मुख्य केंद्रे आहेत.

उत्तम परिवहन यंत्रणा नसेल तर कनेक्टिव्हिटीला अर्थच उरत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून कांजूरमार्गचे रहिवासी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अल्पावधीत पोहोचण्याचं सुख अनुभवत आहेत कारण इथून हे विमानतळ अवघ्या १० किमी अंतरावर आहे. तिथे जाण्यासाठी अंधेरी-कुर्ला रोड आणि एससीएलआर हे दोन पर्याय आहेत. मुंबईच्या मेट्रो लाइनवर लवकरच कांजूरमार्ग हे स्टेशन येणार आहे ज्यामुळे वाहतुकीची मोठी समस्या सुटेल. अलिकडच्याच काही अहवालांमधून असं सूचित झालं आहे की सीप्झ-कांजूरमार्ग हा मेट्रो कॉरिडॉर जून २०१८ पर्यंत पूर्णत्वास जाईल. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनही (एमएमआरसी) हा मार्ग लवकर पूर्ण करण्यास प्राधान्य देणार आहे.

रिअल्टी हॉटस्पॉट

निवासासाठी कांजूरमार्गची निवड करण्यामागचं आणखी एक कारण सांगायचं तर गेल्या काही वर्षांत हे उपनगर रिअल्टी क्षेत्रात सतत चर्चेमध्ये राहिलं आहे. २०१४ मध्ये क्रॉम्प्टन ग्रीव्हजने कांजूरमार्गमधली आपली ३६ एकर जागा रुणवाल ग्रुपला विकली. या व्यवहाराचं मूल्य खूप उच्च होते. सध्या या जागेवर रुणवाल ब्लिस हा लक्झरी निवासी प्रकल्प उभा आहे. कांजूरमार्ग आणि आसपासच्या परिसरामधल्या अशा अनेक जागांकडे अनेक विकासकांचे डोळे लागून राहिले आहेत. यापैकी बऱ्याचशा जागांवर विकासक आलिशान टाऊनशिप्स उभारत आहेत. 'अपवर्डली मोबाइल', आधुनिक तसंच पारंपरिक ग्राहकांसाठी बांधल्या जात असलेल्या या गृहप्रकल्पांमध्ये सर्वोत्तम सोयीसुविधा आहेत. अशा प्रकल्पांमुळे इथली लोकवस्ती कॉस्मोपॉलिटन बनत असल्याने कांजूरमार्गमध्ये अनेकविध संस्कृतींचे एकत्रीकरण पाहायला मिळतं.

कांजूरमार्गमध्ये रुणवाल ग्रुप, लोढा ग्रुप, आरएनए, जेसी होम्स, अजमेरा, गुंडेचा, महिंद्र लाइफस्पेस डेव्हलपर्स आणि शेठ डेव्हलपर्स अशा अनेक विकासकांचे प्रकल्प आहेत.

पायाभूत सुविधांचे केंद्र ते लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन

शहरातल्या मध्यवर्ती भागात जाण्यासाठीचा सुलभ मार्ग म्हणूनच केवळ कांजूरमार्गकडे पाहिलं जात नाही तर ते एक शॉपिंग डेस्टिनेशन म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. आर सिटी मॉल, होम सेण्टर, डीमार्ट, बिग सिनेमाज, गॅलरिया पवई यासारख्या प्रशस्त मॉल्समुळे कांजूरमार्गला ही ओळख मिळाली आहे. आयआयटी मुंबई, बॉम्बे स्कॉटिश, पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, सेण्ट फ्रान्सिस झेविअर हायस्कूल यासारख्या नामांकित शिक्षणसंस्था इथे असल्यामुळे ग्राहकांना इथे गुंतवणूक करण्याचे आणखी एक सबळ कारण मिळते. शिक्षणबरोबरच कांजूरमार्गमध्ये फोर्टिस हॉस्पिटल, आरोग्यम कॅन्सर हॉस्पिटल आणि नवल हॉस्पिटल अशी आरोग्यसेवा केंद्रेही जवळपास असल्याने कांजूरमार्ग हे कोणत्याही कुटुंबासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा पुरवणारे उपनगर म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे.

अंधेरी सीप्झ, विक्रोळी आयटी पार्क आणि पवई इथल्या एसईझेडशी उत्तम कनेक्टिव्हिटी असण्याबरोबरच कांजूरमार्ग हे 'बिझनेस सिस्ट्रिक्ट' म्हणूनही ओळखले जाते. इथे बरीचशी बिझनेस आणि आयटी पार्क्स पाहायला मिळतात ज्यात लोढा आयथिंक कॅम्पस, डीएस बिझनेस गॅलरिया आणि क्रॉम्प्टन ग्रीव्हजचा समावेश आहे.

जलद मूल्यवर्धन तरीही परवडण्याजोगं

दिमाखदार आणि परवडण्याजोगी घरं या दोन संकल्पनांचा मेळ साधून निवासी पर्याय उपलब्ध करून देणारे उपनगर म्हणून कांजूरमार्ग ओळखलं जातं जे आता अभिनव निवासी डेस्टिनेशन बनलं आहे. कांजूरमार्गचा सख्खा शेजारी असणाऱ्या पवईमध्ये बऱ्याच ग्राहकांना घरखरेदी करणं शक्य नाही कारण तिथले जागांचे भाव ३०,००० रु. प्रति चौ.फूट इथपर्यंत पोहोचले आहेत. परंतु कांजूरमार्गमधल्या जागांचे दर साधारणतः १२,००० ते १५,००० रु. प्रति चौ.फूटपर्यंतच आहेत. त्यामुळे मुलुंड, विक्रोळी आणि घाटकोपर या उपनगरांच्या तुलनेत ते आजही परवडण्याजोगे आहे.

त्याबरोबर इथे केलेल्या गुंतवणुकीवर उच्च परतावाही मिळतो. मुंबईतलं झपाट्याने मूल्यवर्धित होणारं मायक्रो-मार्केट म्हणून कांजूरमार्ग ओळखलं जातं. इथल्या निवासी जागेत केलेल्या गुंतवणुकीवर साधारणतः १५ ते २० टक्के परतावा मिळतो. या दीर्घकालीन नफ्याबरोबरच इथल्या घरांवर मिळणारं भाडंही आकर्षक आहे. मोक्याचे ठिकाण, परवडण्याजोग्या किमती, आसपासच्या परिसरात असणाऱ्या आयटी कंपन्या आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी यामुळे इथल्या जागांची मागणी वाढली असून भांडवली मूल्यातही वाढ पाहायला मिळते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दर्यासारंग किल्ले विजयदुर्ग

August 5, 2016, 11:46 pm

≫ Next: कलावंत घडवणारी कार्यशाळा

≪ Previous: कांजूरमार्गः मुंबईचा नवा ‘उबर कूल’ चेहरा

$

0

0

- प्रकाश पिटकर

विजयदुर्गची तटबंदी अतिशय मजबूत असून ती तिहेरी आहे. किल्ल्याला २७ बुरूज असून यातले तीन बुरूज तीन मजली होते. किल्ल्याच्या तिन्ही बाजू अरबी समुद्राने वेढलेल्या असून मुख्य प्रवेश उत्तरेला आहे. पहिले तीन दरवाजे चक्रव्यूही पद्धतीचे असून शत्रूला आत शिरण्यासाठी खूपच अडचणीचे आहेत. 'गणेश', 'राम', 'दर्या', 'सिखरा', 'व्यंकट', 'मनरंजन', 'सदाशिव', 'घनचक्कर' अशा नावांच्या बलदंड बुरूजांची सुंदर गुंफण किल्ल्याचं संरक्षण करत गेली शेकडो वर्षं उभी आहे.

भारताचा पश्चिम किनारा हा देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने स्ट्रॅटेजिक पोझिशन असलेला सागरी प्रदेश. साहजिकच अनेक समर्थ राजसत्तांनी संरक्षणासाठी या ४०० मैल लांबीच्या किनारपट्टीवर अनेक दुर्ग बांधले. यातला मध्यवर्ती ठिकाणावरच्या वाघोटनच्या खाडीवरचा 'विजयदुर्ग' त्यावेळी खूपच नाव कमावून होता. ४० किमी लांबीची खाडी असलेलं हे एक उत्तम बंदर होतं. त्या धामधूमीच्या काळात त्याच्याभोवती जबरदस्त घडामोडी घडल्या होत्या आणि या वास्तूने अफलातून मर्दुमकी गाजवली होती.

परंपरा सांगते की हा किल्ला शिलाहार वंशाच्या महाराजा भोज याने १२०५ मध्ये बांधला. ३५-३६ फूट उंच तटबंदी आणि १७ एकर १९ गुंठे क्षेत्रफळ असलेल्या बांधकामाला दहा वर्षं लागली. भोजराजाचा दिवाण मिर्झा वल्ली बेग याच्या मार्गदर्शनाखाली हा किल्ला बांधला गेला. नाव ठेवले गेले 'घेरीया'. १२१८ मध्ये हा किल्ला देवगिरीच्या यादवांनी जिंकला. १३५४ मध्ये विजयनगरच्या साम्राज्याने कोकण प्रांतावर सत्ता मिळवल्याने हा त्यांच्या ताब्यात गेला. १४३१ मध्ये बहामनी सुलतान अल्लाउद्दीन अहमदशाहने यावर ताबा मिळवला. नंतर बहामनी साम्राज्याचे तुकडे झाले आणि १५२६ मध्ये हा किल्ला विजापूरकरांकडे गेला.

१६५३ मध्ये महाराजांनी हा किल्ला जिंकला आणि त्याचे नाव बदलून 'विजयदुर्ग' ठेवले. नंतर मात्र जवळजवळ १६५ वर्षं हा किल्ला मराठ्यांच्या ताब्यात राहिला. अफाट मर्दुमकी गाजवलेले सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी हा किल्ला १६९८ मध्ये परत जोरात कार्यरत केला. कान्होजींच्या काळात कोकण किनाऱ्यावर मराठ्यांचा खऱ्या अर्थाने अंमल असल्याने या काळात सतत अनेक मोठ्या घडामोडी होत राहिल्या.

हा किल्ला आंग्र्यांचं मुख्य भांडार होतं. विजयदुर्गच्या परिसरात मराठा आरमाराची मोठी अद्ययावत गोदी होती. त्यावेळचे अभियंते-इंजिनिअर्स काळाच्या पुढे होते. ५०० टनांची जहाजं सहजपणे वाहतूक करू शकतील एवढी मोठी ही गोदी बांधली होती. त्यावेळी या गोदीमध्ये अनेक नामांकित जहाजबांधणी कारागिरांना नेमलं होतं. यात स्थानिकांबरोबरच ख्रिस्ती, डच, पोर्तुगीज, अरब कारागीर होते. विजयदुर्ग हे सुसज्ज बंदर होतंच पण प्रबळ आणि समर्थ नाविकतळ म्हणूनही आब राखून होतं.

किल्ल्याची तटबंदी अतिशय मजबूत असून ती तिहेरी आहे. किल्ल्याला २७ बुरूज असून यातले तीन बुरूज तीन मजली होते. किल्ल्याच्या तिन्ही बाजू अरबी समुद्राने वेढलेल्या असून मुख्य प्रवेश उत्तरेला आहे. पहिले तीन दरवाजे चक्रव्यूही पद्धतीचे असून शत्रूला आत शिरण्यासाठी खूपच अडचणीचे आहेत. 'गणेश', 'राम', 'दर्या', 'सिखरा', 'व्यंकट', 'मनरंजन', 'सदाशिव', 'घनचक्कर' अशा नावांच्या बलदंड बुरूजांची सुंदर गुंफण किल्ल्याचं संरक्षण करत गेली शेकडो वर्षं उभी आहे.

आंग्र्यांनी विजयदुर्गाच्या संरक्षणासाठी अफलातून बंदोबस्त केलेला होता. त्यांनी खाडीच्या तोंडावर लाकडाच्या भरभक्कम ओंडक्यांचा तरंगता बांध घातलेला होता. अचानक होणा-या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी ही प्राथमिक खबरदारी होती. या बांधाने जून १७१८ मध्ये एक जबरदस्त कामगिरी करून इंग्रजांचा अतिप्रचंड

हल्ला यशस्वीरित्या परतवला होता. गव्हर्नर बूनने आपलं सारं असामान्य व्यवस्थापनकौशल्य आणि सामर्थ्य पणाला लावून आखलेली ही झकास मोहीम या बांधामुळे चांगलीच फसली. किल्ल्यावरच्या तुटपुंज्या शिबंदीने इंग्रजांची अब्रू पार धुळीला मिळवली.

इंग्रजांनी सप्टेंबर १९२० मध्ये विजयदुर्गावर कब्जा मिळवण्यासाठी अशीच दुसरी महत्त्वाकांक्षी मोहीम आखली. तिचेदेखील तीनतेरा वाजले. वॉल्टर ब्राऊनला सर्व फौजेचा कमांडर-इन-चीफ बनवून अॅडमिरल हुद्दा दिला होता. तो या मोहिमेवर १६ मोठ्या जहाजांचा ताफा घेऊन निघाला. ही जहाजं उत्तम तोफा असलेली होतीच पण त्यातल्या 'टेरिबल बॉम्ब' या जहाजावरुन बॉम्बही फेकता येत असे. त्यावेळी विजयदुर्गचा किल्लेदार होता रूद्राजी अनंत. हा शांत डोक्याचा व लढाईत मुरलेला असामान्य शिपाईगडी होता. त्याने समोर उभ्या ठाकलेल्या गोऱ्यांचं लष्करी सामर्थ्य पुरेपूर आजमावल्यामुळे तो उघड्यावर टक्कर घ्यायच्या मोहाला बळी पडला नाही. वेढा खूप काळ टिकला तरी किल्ल्यावर दाण्यागोट्याची पुरेशी बेगमी होती. त्यामुळे इंग्रजांच्या आरमाराने केलेले अनेक हल्ले रूद्राजी अनंतांच्या लहानशा शिबंदीने परतवले. गोऱ्यांना हात हलवत परतावं लागलं. या अजिंक्यपणामुळे इंग्रजांनी त्याला 'ईस्टर्न जिब्राल्टर' असं नंतर संबोधलं.

किल्ला अजून एका अत्यंत महत्त्वाच्या घटनेमुळे जगभर प्रसिद्ध झाला. १८६८ मध्ये इंग्रज वैज्ञानिक सर नॉर्मन लॉकयर आणि फ्रेंच वैज्ञानिक पिअरे जुलस सीझर जानसेन यांना या ठिकाणी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करताना सूर्यकिरणांच्या वर्णपटलावरच्या हेलियमची चाहूल लागली. हेलियमच्या शोधप्रक्रियेची ठोस सुरुवात या वास्तूत झाली. शेवटी १८९८ मध्ये विलियम रॅम्से यांनी या शोधला निर्णायक स्वरूप दिलं. साहेबाचे कट्टे म्हणून किल्ल्यातले काही भाग आजही याच्या आठवणी ठेऊन आहे.

हेलियमच्या या शोध घटनेची विस्तृत माहिती करून घेणं, हा खास अभ्यासाचा विषय आहे. कारण आपल्या भूमीतली ही घटना सर्वसामान्य नक्कीच नाही.

मध्यवर्ती आणि स्ट्रॅटेजिक लोकेशनवरची ही वास्तू नक्कीच वेगळी आहे. काही काही ठिकाणाचं अशी खूप विशेष असतात. त्या भोवती असं काहीतरी दिव्य वलय असतं की वर्षानुवर्षं तिथे अनेक महत्त्वाच्या आणि अजरामर घटना घडत असतात.

किल्ला बघताना हे सारे संदर्भ आठवल्यानंतर या भग्न तटबंद्या आणि त्यांच्या चिऱ्यांना एका वेगळीच झळाळीने मिळते. त्यावेळचे काटक कोळी, भंडारी दर्यावर्दी डोळ्यांसमोर येतात. रूद्राजी अनंत त्या मर्दानी स्वरूपात तटबंदीवर उभे असलेले दिसतात. आपल्याला या मातीतल्या चैतन्याचा, लढाऊ बाण्याचा ओझरता का होईना स्पर्श झालेला असतो आणि हा अनुभव नक्कीच थरारक असतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

कलावंत घडवणारी कार्यशाळा

August 5, 2016, 11:49 pm

≫ Next: करा ऊर्जाबचत

≪ Previous: दर्यासारंग किल्ले विजयदुर्ग

$

0

0

- रुई गावंड

मध्यंतरी 'ही चाल तुरुतुरु' हे एव्हरग्रीन मराठी गीत एका तरुणीने नव्या ढंगात सादर केल्याने ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले. देवदत्त साबळे यांचं संगीत असलेल्या या गाण्याची जादू आजही कायम आहे, असंच म्हणावं लागेल. वडील शाहीर साबळे यांच्याकडून संगीताचा वारसा मिळालेले देवदत्त साबळे आपल्या घराबद्दल खूप आत्मियतेने बोलतात.

एकेकाळी गिरणीच्या भोंग्याने ज्या परिसरावर राज्य केलं त्या परळ-लालबागमधल्या गिरण्यांच्या उंच चिमण्या जाऊन तिथे आता टोलेजंग निवासी टॉवर उभे राहू लागले आहेत. या भागाची ओळख झपाट्याने बदलत असली तरी इथे चाळी, बैठी-कौलारू घरं, सुस्थापित मध्यमवर्गीयांच्या हाऊसिंग कॉलन्याही अद्याप आपलं अस्तित्व राखून आहेत. अशीच एक हाऊसिंग कॉलनी म्हणजे परळमधलं 'आंबेकर नगर'. या कॉलनीमध्ये मराठी सिने-नाट्यसृष्टीतले काही नामवंत कलाकार राहतात; पण इथलं एक घर असं आहे ज्याने या सिने-नाट्यसृष्टीचा लौकिक वाढवणारे अनेक कलाकार घडवले. ते घर म्हणजे शाहीर साबळे यांचं घर!

शाहीर साबळे यांचा कलेचा वारसा त्यांचे सुपुत्र देवदत्त साबळे यांच्याकडे आला. 'ही चाल तुरुतुरु' आणि 'मनाच्या धुंदीत' या गाजलेल्या गाण्यांना संगीताचा साज चढवणारे आणि गायक म्हणूनही प्रसिद्ध असणारे देवदत्त साबळे आपल्या घराबद्दलच्या अनेक आठवणी आणि किस्से खूप आत्मियतेने सांगतात. आई राधाबाई, पत्नी वैजयंती, थोरला मुलगा शिवदर्शन, सून अमृता, नात आध्या आणि धाकटा मुलगा हेमराज असं मोठं कुटुंब या घरात सध्या नांदतंय.

'१९६१ मध्ये आम्ही कॉलनीत राहायला आलो. त्यावेळी मी ९-१० वर्षांचा होतो. त्याआधी आम्ही काळाचौकीच्या अभ्युदय नगरमध्ये राहायचो. तिथलं घर लहान होतं आणि आजूबाजूला सतत गडबड-गोंधळ, कोलाहल असायचा. याचा परिणाम बाबांच्या म्हणजेच शाहीर साबळेंच्या निर्मितीक्षमतेवर पडायचा. त्यामुळे बाबांना असं घर हवं होतं जिथे शांतता असेल. शिवाय त्यांना भेटायला येणाऱ्या माणसांनाही येणं-जाणं सोपं जाईल. त्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या आंबेकर नगरमधल्या या घराची त्यांनी निवड केली.

कॉलेज संपेपर्यंत मी मुंबईबाहेरच होतो. मुंबईतल्या या घरी आलो की चित्त थाऱ्यावर राहत नसे. कारण या घरात त्याकाळी इतक्या दिग्गज मंडळींचा राबता असायचा मी भारावून जायचो आणि अभ्यासाकडे दुर्लक्ष व्हायचं. त्यामुळेच कदाचित बाबांनी मला शिक्षणासाठी मुंबईबाहेर पाठवलं असावं.

या घराने बाबांच्या कारकिर्दीचा सुवर्णकाळ अनुभवला आहे. त्यांच्या कामाच्या व्याप्तीमुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, नाटककार विजय तेंडुलकर, लेखक/कवी चिं.त्र्यं. खानोलकर, दिग्दर्शिका सई परांजपे, संगीतकार श्रीनिवास खळे, दत्ता डावजेकर अशा अनेक बड्या व्यक्तींचे पाय या घराला लागले आहेत. याच घरात बाबांना मी त्यांच्याबरोबर चर्चा, सल्ला-मसलत करताना पाहिलं आहे, अनुभवलं आहे.

आत्ताच्या नामवंत कलाकारांपैकी अनेकांना त्यांच्या उमेदीच्या काळात या घराने आसरा दिला होता. काहींचा या घरात दोनेक महिने मुक्कामही

होता. अनेकजण मायेच्या हक्काने इथे राहिले आहेत. त्यामुळे हे निव्वळ घर

नाही, तर कलावंत घडवणारी एक कार्यशाळा आहे.

'महाराष्ट्राची लोकधारा' या गाजलेल्या कार्यक्रमाची संकल्पना याच घरात जन्माला आली आणि ती वाढली, बहरलीही इथेच. बाबा कामानिमित्त रशियाला गेले होते. तिथे वेगवेगळ्या प्रांतातल्या कलाकारांना त्यांनी एकत्रितपणे आपली लोककला सादर करताना पाहिलं. तेव्हा त्यांना उमगलं की आपल्या महाराष्ट्राची लोककलेची दौलत तर याहून मोठी आहे. त्यांनी ही कल्पना बोलून दाखवल्यानंतर माझ्या बहिणी चारूशीला साबळे-वाच्छानी आणि चैत्राली मंगेश दत्त यांनी ती उचलून धरली आणि त्या कामाला लागल्या. या कार्यक्रमाचे सुरुवातीचे सर्व पदन्यास याच घरात झाले. पुढे या कार्यक्रमाने इतिहास घडवला जो सर्वांनाच ज्ञात आहे.'

मोठमोठे टॉवर उभारले जात असल्याने सध्या परळमधल्या जागांना सोन्याचे भाव आले आहेत. पण साठ-सत्तरच्या दशकातलं चित्र वेगळं होतं.

'हे घर बाबांनी १६,००० रुपयांना विकत घेतलं होतं. त्यानंतर साधारणतः ७७-७८ दरम्यान आम्ही शेजारचं घर विकत घेतलं. तेव्हा या बाजूच्या घरासाठी आम्ही ४५,००० रुपये एवढी किंमत मोजली होती. परळ सोडून दुसरीकडे मोठं, प्रशस्त घर घ्यावं असा विचार मुलांच्या मनात येतो कधीकधी. पण त्यासाठी माझा कायम नकार होता आणि राहिल. हे घर सोडून दुसरीकडे राहायला जाण्याची कल्पनाही मला सहन होत नाही. 'झुलवा', 'संगीत बया दार उघड' अशा कलाकृतींना मी संगीत दिलं ज्याच्या तालमी याच घरात झाल्या. या घराशी असलेले माझे ऋणानुबंध खूप घट्ट, कधीही न तुटणारे आहेत.

आता कामातून निवृत्त झालो आहे. पण मला चालण्याचं व्यसन आहे. कधी लालबाग, कधी परळ, कधी दादर अशी माझी रपेट चालूच असते. खूप पाऊस पडत असेल आणि बाहेर जाणं शक्य नसेल तेव्हा आमच्या लांबलचक गॅलरीत ६०-७० फेऱ्या मारतो.

आत्तापर्यंत कामाच्या निमित्ताने मी देशभर खूप फिरलो, खूप पायपीट केली. आता मात्र घर आणि कुटुंबियांशिवाय दुसरं काहीही नको वाटतं. या साऱ्यांशीच मी एकरूप झालो आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

करा ऊर्जाबचत

August 5, 2016, 11:52 pm

≫ Next: तुमचं लाकडी फर्निचर पावसासाठी सज्ज आहे?

≪ Previous: कलावंत घडवणारी कार्यशाळा

$

0

0

मुंबईसारख्या शहरात राहणाऱ्यांना नियमितपणे वीजपुरवठा होत असल्याने, त्यांच्याकडून अनेकदा विजेचा गैरवापरच होतो. परंतु प्रत्येकाने आपापल्या परीने वीज वाचवली पाहिजे. काही सोप्या मार्गांनी आपण घरातल्या विजेचा वापर कमी करू शकतो. त्यासाठी या काही टिप्स...

बाहेर जाताना घरातले सर्व दिवे बंद करायला विसरू नका. आवश्यक वाटल्यास एक फ्लोरोसण्ट लाइट बल्ब लावा.

मोबाइलची बॅटरी पूर्ण चार्ज झाल्यावर प्लग बंद करायला विसरू नका. मोबाइल चार्ज होत नसला तरी त्यातून सतत विद्युत पुरवठा होत असतो.

बिल्डिंगच्या आवारात झाडं लावा.

बाथरूममध्ये कमी प्रवाह असलेला शॉवर बसवून घ्या. त्यामुळे पाण्याची बचत होईल.

तोंड किंवा हात पुसण्यासाठी टिश्यू पेपरचा वापर न करता टॉवेलचा वापर करावा.

घरात झाडं लावा. झाडं आजूबाजूचं प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे वातावरण चांगलं राहतं.

वॉशिंग मशीन आणि डिश वॉशर नेहमीच पूर्ण मोडवर वापरू नका. जेव्हा कमी प्रमाणात कपडे किंवा भांडी असतील तेव्हा हाफ मोडवर ठेवा.

प्रत्येकवेळी तापमान जास्त ठेवलंच पाहिजे असं जरूरी नाही. सध्याचे डिटर्जंट तुमचे कपडे आणि भांडी कमी तापमानातसुद्धा स्वच्छ करू शकतात.

महिन्यातून एकदा तरी एअर कंडिशनरचा फिल्टर स्वच्छ करा किंवा बदला.

चहा-कॉफीसाठी थर्माकॉल किंवा प्लॅस्टिकच्या कपापेक्षा मगचा वापर करा.

घराबाहेर लाइट लावण्याऐवजी डिमरचा वापर करा.

जुन्या खिडक्यांच्या जागी हवेशीर खिडक्या बसवा.

ऊर्जाबचत करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विकत घ्या.

शक्यतो केस सुकवण्यासाठी ड्रायरचा वापर करण्यापेक्षा कपड्याचा वापर करा.

पाणी गरम करण्यासाठी किंवा घरातल्या इतर कामांसाठी सोलार पॉवरचा वापर करा.

घरात कुठे पाण्याची गळती नाही आहे ना याकडे लक्ष द्या. असल्यास वेळीच दुरूस्त करून घ्या.

कागदाऐवजी कपड्याचा नॅपकिन वापरा.

एकदा वापरून फेकून द्यायच्या भांड्यांपेक्षा पुन्हा वापरता येणाऱ्या भांड्यांचा वापर अधिक करावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुमचं लाकडी फर्निचर पावसासाठी सज्ज आहे?

August 5, 2016, 11:57 pm

≫ Next: घराला द्या विम्याचे संरक्षण

≪ Previous: करा ऊर्जाबचत

$

0

0

- टीम टाइम्स प्रॉपर्टी

पावसाळा म्हणजे मेण्टेनन्सचा ऋतू, असं म्हटलं जातं त्यात अजिबात अतिशयोक्ती नाही. त्यातही लाकडी फर्निचरसारख्या महागड्या गोष्टींबाबत तर जास्तच काळजी घ्यावी लागते. अन्यथा पावसामुळे त्याची दुर्दशा व्हायला वेळ लागत नाही.

मुंबईतच नव्हे तर राज्यभर पावसाने चांगलाच जोर धरल्यामुळे सगळीकडे आनंदाचं वातावरण आहे. असं असलं तरी पावसाळ्यात अनेक समस्यांनाही सामोरं जावं लागतं हे विसरून चालणार नाही. पावसाळ्यात घराची जेवढी काळजी घेतो तेवढीच किंबहुना त्याहून थोडी जास्त काळजी घरातल्या लाकडी फर्निचरची घेणं आवश्यक आहे.

पावसाळ्यात ज्या काही समस्यांना सामोरं जावं लागतं त्यातली एक ठरलेली समस्या म्हणजे पावसाळ्यात लाकडी फर्निचरचं फुगणं. त्यात दरवाजे, कपाटं, फ्लोअर्स या सगळ्यांचाच समावेश होतो. फर्निचर सोबतच अजून एका समस्येला सामोरं जावं लागतं ते म्हणजे गळती आणि दमटपणा, ज्यामुळे लाकडी फर्निचरला वाळवी लागण्याची शक्यता बळावते. हा ऋतू वाळवी, लहान कीटक, सिल्व्हर फिश आणि बुरशी यांच्या पैदाशीसाठी अनुकूल काळ आहे. आपलं आपल्या घरातल्या लाकडी फर्निचरवर नितांत प्रेम असतं. त्यामुळे या फर्निचरला अशी अपायकारक लागण आणि दमटपणाचा

शाप लागू नये असं वाटत असेल तर फर्निचरला पावसाळा-सज्ज बनवण्याखेरीज दुसरा उपाय नाही.

उपचारांपेक्षा प्रतिबंध बरा, या विचाराप्रमाणे दैनंदिन जीवनात काही गोष्टी अवलंबल्या तर पावसाळ्यातही लाकडी फर्निचर सुरक्षित राहू शकेल.

फर्निचर आणि तत्सम लाकडी वस्तूंची घ्यायची काळजीः

पावसाळ्यात फर्निचरची देखभाल करताना या तीन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेतः सीलिंग, व्हेण्टिलेशन आणि कव्हरिंग. आणखी एक लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसांत घराचं कोणत्याही प्रकारे नूतनीकरण किंवा रंगकाम करू नये, विशेषतः लाकडी फर्निचर तर अशा कामांपासून दूरच ठेवावं.

पावसाळ्यात कोणत्याही परिस्थितीत पॉलिशिंग आणि रंगकाम करू नये. कारण त्यामुळे लाकडाच्या बाह्यभागावर वाईट परिणाम होतो. पॉलिशिंग नेहमी पावसाळ्यानंतर करावं.

कॅनेडियन वूडचं फर्निचर वाळवी, किडे आणि बुरशीला प्रतिबंध करतं.

लाकडी वस्तू शक्यतो दमट किंवा ओल्या जागी असू नये. घरात जिथे सर्वाधिक आर्द्रता असेल ती जागा लाकडी फर्निचरसाठी अत्यंत धोकादायक असते. अशा ठिकाणाहून लाकडी फर्निचर त्वरित हलवावे.

खिडक्यांच्या बाजूलाही लाकडी फर्निचर ठेऊ नये. कारण खिडक्यांमधून पावसाचं पाणी घरात येत असेल तर त्यामुळे लाकडी फर्निचर खराब होऊ शकतं. खेळत्या हवेमुळे लाकूड सुकतं. त्यामुळे मोठ्या आणि खुल्या खिडक्यांसह क्रॉस व्हेण्टिलेशन असलेली खोली लाकडी फर्निचरसाठी केव्हाही चांगली.

लाकडी फर्निचर बनवताना पाण्याला प्रतिबंध करणाऱ्या अॅडेसिव्हचा वापर करावा. हे फर्निचर पाण्याच्या संपर्कात आल्यास हे अॅडेसिव्ह त्याचं लॅमिनेट निघू देत नाही.

फर्निचर साफ करतानाही ओल्या कपड्याएवजी मऊ कापडाचा वापर करावा. धूळ आर्द्रता खेचून घेते. ही आर्द्रता वाढल्यास फर्निचरची लकाकी कमी होऊ शकते.

अति दमटपणामुळे फर्निचरवर बुरशीचा थर जमण्यास सुरुवात होते. घरात डी-ह्युमिडिफायरचा वापर करून घरातल्या आर्द्रतेवर नियंत्रण ठेवता येतं. डी-ह्युमिडिफायर खोलीतली आर्द्रता

काढून टाकतो ज्यामुळे तुमच्या फर्निचरचं सौंदर्य दीर्घकाळ टिकण्यास मदत होते. फर्निचरला भेगा गेल्या असतील किंवा ते नेहमीपेक्षा जास्त जड वाटत असेल किंवा त्याची चमक कमी झाल्यासारखी

वाटत असेल तर असं फर्निचर व्यवस्थित गुंडाळून ते दोनेक महिन्यांसाठी तसंच झाकलेलं ठेवावं.

कपाट किंवा वॉर्डरोब भिंतीपासून किमान सहा इंच दूर ठेवावा कारण ते ओलावा खेचतात. वॉर्डरोबमध्ये आर्द्रता शोषून घेणाऱ्या कापूर किंवा डांबराच्या गोळ्यांसारख्या

गोष्टी ठेवाव्यात. तसंच वॉर्डरोबमध्ये कडुनिंबाचा पाला ठेवल्यास कृमी-कीटक चार हात लांब राहतात.

फर्निचरने आर्द्रता शोषून घेऊ नये यासाठी त्याला ऑइलिंग किंवा वॅक्सिंग करावं.

फर्निचरसाठी सूर्यप्रकाश फार चांगला हा गैरसमज अनेकांना असतो. त्यामुळे सूर्यप्रकाश थेट लाकडी फर्निचरवर येऊ देऊ नका. सूर्यप्रकाशामुळे

लाकडी फर्निचरची लकाकी, रंग आणि लाकूडही खराब होत असल्याने त्याचं एकंदकीत सौंदर्य काही आठवड्यांतच कमी होऊ शकतं. सूर्यप्रकाशापासून लाकडी फर्निचरची सुरक्षा करण्यासाठी ब्लाइण्डस, शेड किंवा यूव्ही विण्डो प्रोटेक्शनचा वापर करा.

फर्निचरसाठी कॅनेडियन वूडचाही वापर केला जाऊ शकतो. हे लाकूड वाळवी, बुरशी, किडे यांना प्रतिबंध करत असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घराला द्या विम्याचे संरक्षण

August 5, 2016, 11:59 pm

≫ Next: गृहखरेदीसाठी नियोजन महत्त्वाचं

≪ Previous: तुमचं लाकडी फर्निचर पावसासाठी सज्ज आहे?

$

0

0

- चंद्रहास रहाटे, विमा व आर्थिक सल्लागार

तहान लागल्यावर विहीर खणण्याऐवजी आधीच विहीर खणली तर तहान लागल्यावर ती चटकन भागवता येते. विम्याच्या बाबतीत ही बाब तंतोतंत लागू पडते. आपल्या आयुष्यात कधी दुर्घटना घडेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे विम्याचं संरक्षण असेल तर एखादी दुर्घटना घडल्यास नुकसान भरपाई नक्की मिळते.

घर नवं असो वा जुनं, विम्याचं सुरक्षा कवच आपल्याबरोबर हवं. घराच्या विम्यात दोन बाबींचा प्रामुख्याने विचार करणं आवश्यक असतं. घराचा बाह्यभाग आणि अंतर्भाग. बाह्यभाग म्हणजे इमारतीचं स्ट्रक्चर आणि अंतर्भाग म्हणजे आतल्या भिंती, त्यांची सजावट, फर्निचर, विद्युत उपकरणं आदी.

घराच्या विम्यात बाजारभावाचा विचार केला जात नाही. ज्या व्यक्ती बाजारभावाप्रमाणे विमा घेतात त्यांचा विनाकारण हप्ता वाया जातो. कारण एखाद्या इमारतीचं अथवा स्वतंत्र घराचं नुकसान झालं तर विमा कंपनी फक्त ती वास्तू बांधण्यासाठी जो खर्च येईल तेवढाच विमा दावा देते. त्यामुळे जागेचं क्षेत्रफळ आणि विमा कंपनीने जो जागेचा भौगोलिक स्थितीप्रमाणे बांधणीचा खर्च निश्चित केला आहे, त्याप्रमाणेच विम्याची किंमत ठरवणं महत्त्वाचं आहे.

आपल्याकडे 'नव्या नवरीचे नऊ दिवस' अशी एक म्हण प्रचलित आहे. सुरुवातीला घर नवीन असतानाच घराचा विमा वेळेवर भरला आहे की नाही, हे आपण पाहतो. पण घर जुनं झाल्यावर बऱ्याचदा या बाबीकडे दुर्लक्ष होतं. पण घर जुनं असो वा नवीन, विमा संरक्षण कवच तर हवंच. जुन्या इमारतीत फ्लॅट घेतला असला तरीही घराचा विमा काढणं आवश्यक आहे.

आपण इमारतीत राहत असाल तर आपल्या घराचा आपण एकट्याने विमा करून भागत नाही. कारण उद्या इमारतीचं नुकसान झालं आणि त्या इमारतीची बांधणी करायची झाली तर ज्यांनी विमा घेतला आहे, त्यांनाच नुकसान भरपाई मिळेल. ज्यांनी विमा घेतला नाही त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही आणि त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर ती इमारती पुन्हा कशी उभी राहिल याचा प्रामुख्याने विचार करायला हवा.

त्यामुळे नवीन अथवा जुन्या इमारतीत राहायला गेल्यावर आपल्या सोसायटीत इमारतीचा विमा घेतला आहे की नाही याची शहानिशा करणं अत्यंत आवश्यक आहे. इतकंच नव्हे तर दरवर्षी आपली सोसायटी मुदतीच्या आधी विमा पुनर्जिवित करते का, हेही तपासून पाहणं आवश्यक आहे.

सोसायटीने घेतलेल्या विम्यामुळे इमारतीचं स्ट्रक्चर आणि बाहेरच्या भिंती विमा योजनेत सुरक्षित झाल्या. पण मग अंतर्गत भिंतींचं काय? त्या मात्र घर मालकाला आपल्या वैयक्तिक विमा योजनेमार्फत सुरक्षित कराव्या लागतात. त्यामुळे आपल्या सोसायटीने इमारतीचा विमा काढला असला तरीही वैयक्तिक विमा घेणं महत्त्वाचं आहे.

घराचा विमा घ्यायला विसरला असाल तर वेळ न दडवता आपण विमा कंपनीच्या अभिकर्त्याशी संपर्क साधून घराच्या विम्याची माहिती घेऊन योग्य विमा घ्या.

घर जुनं झाल्यावर, घरातली वस्तूही जुन्या होतात. सद्य परिस्थितीनुसारही आपण विमा करू शकतो. विमा करताना सर्वच वस्तू नवीन असण्याची गरज नसते.

घराच्या अंतर्गत सजावटीचा खर्च, फर्निचर, विद्युत उपकरणं इत्यादींचा आगीच्या विम्यामध्ये कव्हर घेऊ शकतो. विद्युत उपकरणांचाही 'ब्रेकडाऊन' या सदराखाली विमा घेता येतो. यात 'सेम मेक'च्या उपकरणाची आजची किंमत विचारात घेतली जाते. याशिवाय घरातल्या मौल्यवान वस्तूंचा 'बग्लरी' या सदराखाली विमा उतरवला जातो.

विमा कंपनीच्या विविध योजनांमध्ये या सर्व जोखीम समाविष्ट करणाऱ्या 'हाऊस होल्डर' विमा अशा प्रकारच्या सर्व समाविष्ट विमा योजना असतात. यात बऱ्याच प्रकारचे एकत्र कव्हर घेतल्यामुळे विशेष सूट ग्राहकांना मिळते.

जुन्या घरासाठी विमा घेताना किंवा जुन्या इमारतीत घर घेतलं असेल तर विमा घेताना संबंधित इमारतीविषयी जाणून घेणं आवश्यक आहे. इमारतीचं वय, इमारतीला जोखीम निर्माण करणाऱ्या आजूबाजूच्या गोष्टी आपण भरून दिलेल्या प्रस्तावामध्ये नमूद करणं आवश्यक आहे. त्यामुळे विमा देताना विमा कंपनी या सर्व जोखीम मान्य करूनच आपली विमा योजना मान्य करतात. त्यामुळे उद्या दावा करण्याची वेळ आली तर घरमालकाला त्रास होणार नाही.

ज्यांचं स्वतंत्र घर आहे, त्यांनी मात्र आपल्या घराचा विमा घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण स्वतंत्र घर असल्यामुळे त्या वास्तूची संपूर्ण जबाबदारी घरामालकावरच येते.

या सर्व बाबींचा विचार करून नवीन घरात जाताना किंवा जुन्या इमारतीत घर घेतल्यावर विमा योजना घ्यावी. तसंच आपण अजूनही आपलं घर सुरक्षित केलं नसेल तर विम्याचा निर्णय घेऊन आजच आपलं घर सुरक्षित करा!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गृहखरेदीसाठी नियोजन महत्त्वाचं

August 6, 2016, 12:05 am

≫ Next: ट्रेण्ड बेबी नर्सरीचा

≪ Previous: घराला द्या विम्याचे संरक्षण

$

0

0

- देवदत्त धनोकर, सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर

मध्यमवर्गीय व्यक्तींसाठी सध्याच्या महागाईच्या जमान्यात गृहखरेदी हे खूप मोठं उद्दिष्ट्य बनलं आहे. अर्थातच योग्य आर्थिक नियोजन केल्यास मध्यमवर्गीय व्यक्तीसुद्धा मुंबईत शहरात स्वतःसाठी घर घेऊ शकतात.

नियोजनाच्या मदतीने मोठमोठी उद्दिष्ट्य वेळेवर साध्य करणं शक्य होतं. यशस्वी व्यक्ती आणि संस्था योग्य नियोजनाच्या मदतीनेच त्यांची उद्दिष्ट्य साध्य करतात. मध्यमवर्गीय व्यक्तींसाठी सध्याच्या महागाईच्या जमान्यात गृहखरेदी हे खूप मोठं उद्दिष्ट्य बनलं आहे. अर्थातच योग्य नियोजन केल्यास मध्यमवर्गीय व्यक्तीसुद्धा मुंबईत शहरात स्वतःसाठी घर घेऊ शकतात. या लेखाच्या मदतीने नियोजन कशाप्रकारे करावं, दक्षता काय घ्यावी याबाबतची माहिती करून घेऊ.

गृहखरेदीसाठी नियोजनाची सुरुवात कधी करावी?

प्रत्येक व्यक्तीने नोकरी/व्यवसायाला सुरुवात केल्यावर आर्थिक नियोजनकाराच्या मदतीने आर्थिक नियोजन करणं योग्य ठरतं. आर्थिक नियोजनकाराशी चर्चा करून किती कालावधीमध्ये कोणती उद्दिष्ट्य पूर्ण होऊ शकतील याची माहिती घ्यावी.

तुमच्या आर्थिक उद्दिष्ट्यामध्ये गृहखरेदी हे उद्दिष्ट्य समाविष्ट असल्यास आर्थिक नियोजनकाराया सल्ल्याने त्वरित नियोजनाला सुरुवात करावी.

गृहखरेदीचं उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी नियोजनात पुढील बाबींचा समावेश असावा.

बजेट- घराची किंमत किती असावी असा प्रश्न अनेकांना पडतो. अन्य आर्थिक उद्दिष्ट्य योग्यप्रकारे पूर्ण करून गृहखरेदी या उद्दिष्ट्यासाठी किती रक्कम खर्च करू शकता याबाबत आर्थिक नियोजनकाराशी चर्चा करा. उत्पन्न, तुमच्यावरच्या जबाबदाऱ्या आदी बाबींचा विचार करून आर्थिक नियोजनकार तुम्हाला मार्गदर्शन करतील.

सर्वसाधारणपणे मासिक उत्पन्नाच्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी रकमेचा ईएमआय (गृहकर्जाचा हप्ता) असेल अशी दक्षता घ्या.

गृहखरेदीचा निर्णय

गृहखरेदीसाठी गृहकर्ज घेणं सध्या सामान्य बाब झाली आहे. गृहकर्ज घेतल्यावर त्याचा दरमहा हप्ता द्यावा लागतो. नोकरी/व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात मोठ्या रकमेचा हप्ता भरणं शक्य नसतं. अशावेळेस गृहखरेदीचा निर्णय काही काळासाठी पुढे ढकलणं योग्य ठरतं. भविष्यात उत्पन्न वाढल्यावर तुम्ही गृहखरेदी करू शकता.

सिबिल रिपोर्ट

गृहकर्जासाठी सिबिल रिपोर्ट खूप महत्त्वाचा असतो. हा रिपोर्ट योग्य असल्यास उत्पन्न, गृहकर्ज परतफेडीची आर्थिक क्षमता, निवडलेलं घर आदी बाबींचा विचार करून वित्तसंस्था गृहकर्ज देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतात. सिबिल रिपोर्ट योग्य नसल्यास वित्तसंस्था गृहकर्ज नाकारतात. यामुळे आपला सिबिल स्कोअर चांगला आहे ना, हे जाणून घेणं आवश्यक असतं. काही कारणास्तव सिबिल स्कोअर कमी असेल तर तज्ज्ञांच्या मदतीने योग्य दक्षता घेऊन सिबिल स्कोअरमध्ये वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करा.

सिबिल स्कोअर योग्य राहण्यासाठी कोणती दक्षता घेता येईल?

क्रेडिट कार्डाच्या मदतीने खरेदी केल्यावर त्याची परतफेड वेळेवर करा.

वित्तसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरा.

एखाद्या व्यवहाराबद्दल वित्तसंस्थेने तुमच्याकडे जास्त रकमेची मागणी केली असेल तर वित्तसंस्थेशी संपर्क साधून त्यांना याची माहिती द्या आणि योग्य रक्कम भरून कर्जाची परतफेड करा. वित्तसंस्थेने जास्त मागणी केली आहे या समजुतीमुळे तुम्ही व्यवहार पूर्ण केला नाही तर त्याचा परिणाम तुमच्या सिबिल रिपोर्टवर होऊ शकतो.

गृहकर्जाची परतफेड आणि करबचत

गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठी आपण जो हप्ता देतो त्यामध्ये गृहकर्जाच्या मुदलाची परतफेड आणि गृहकर्जावरच्या व्याजाचा समावेश असतो. सध्याच्या नियमानुसार मुदलाच्या परतफेडीसाठी सेक्शन ८० सीअंतर्गत एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त १,५०,००० रु. आणि गृहकर्जावरच्या व्याजाच्या परतफेडीसाठी एका आर्थिक वर्षात २,००,००० रु.पर्यंतचा करबचतीचा लाभ घेता येतो.

संयुक्त गृहकर्ज घेतल्यास पती आणि पत्नी दोघंही प्रत्येकी १,५०,००० रु. मुदलाच्या परतफेडीसाठी आणि प्रत्येकी २,००,००० रु. व्याजाच्या परतफेडीसाठी करबचतीचा लाभ घेऊ शकतात.

दक्षता- करबचतीसाठी अनेकजण एण्डोमेण्ट, मनीबॅक यासारख्या विमा योजना घेतात. यामुळे उत्पन्नातली मोठी रक्कम जीवनविम्याच्या प्रिमिअमसाठी जाते. परिणामी वित्तसंस्थादेखील कमी रकमेचं गृहकर्ज मंजूर करतात. भविष्यात गृहकर्ज घेतल्यावर करबचतीसाठी घेतलेल्या मनीबॅक, एण्डोमेण्ट पॉलिसीचे हप्ते भरणं कठीण होतं.

काय करणं योग्य ठरेल?

आपल्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना योग्य आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी टर्म इन्शुरन्सच्या मदतीने जीवनविमा संरक्षण द्यावं. गृहकर्ज घेतल्यावर किमान गृहकर्जाच्या रकमेएवढं जीवनविमा संरक्षण टर्म इन्शुरन्सच्या मदतीने घ्यावं. टर्म इन्शुरन्सचा हप्ता तुम्ही दरवर्षी भरू शकता किंवा एकरकमी हप्ता भरूनदेखील तुम्ही टर्म इन्शुरन्स घेऊ शकता. आर्थिक नियोजनकाराच्या सल्ल्याने याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा.

आपत्कालीन निधी

घरातल्या कर्त्या व्यक्तीसह अन्य व्यक्तींचं आजारपण, अपघात, नोकरी जाणं, व्यवसायात मंदी येणं यासारख्या परिस्थितीत घरखर्च भागवून गृहकर्जाचा हप्ता भरता यावा यासाठी योग्य रकमेचा आपत्कालिन निधी असावा. सर्वसाधारणपणे मासिक खर्चाच्या सहा ते आठपट इतक्या रकमेचा आपत्कालिन निधी असावा.

जीवनविमा

आर्थिक नियोजनात जीवनविम्याचा समावेश असावा. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे कर्त्या व्यक्तीने टर्म इन्शुरन्सच्या मदतीने जीवनविमा संरक्षण घ्यावं आणि गृहकर्ज घेतल्यावर किमान गृहकर्जाच्या रकमेएवढं अतिरिक्त जीवनविमा संरक्षण घ्यावं.

महत्त्वाचं-

आर्थिक नियोजन हा खूप व्यापक विषय आहे. या लेखामध्ये काही महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश केला आहे. प्रत्येक व्यक्तीची गरज वेगळी असते. त्यामुळे आपल्या आर्थिक नियोजनकाराकडून माहिती घेऊन अंतिम निर्णय घ्यावा. सर्वच गोष्टींमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रयत्न करणाऱ्यांना यश मिळतं. यामध्ये मार्गदर्शकाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यासाठी आर्थिक नियोजनकाराची मदत घ्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रेण्ड बेबी नर्सरीचा

August 6, 2016, 12:07 am

≫ Next: तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यकच

≪ Previous: गृहखरेदीसाठी नियोजन महत्त्वाचं

$

0

0

- टीम टाइम्स प्रॉपर्टी

बाळाच्या स्वागतासाठी बेबी नर्सरी सजवण्याचा पाश्चात्य देशांमधला ट्रेण्ड आता भारतातही रूळू लागला आहे. अगदी संपूर्ण घराचा मेकओव्हर करण्यापेक्षा स्वतःच्या हाताने वॉल पेण्टिंग, पोस्टर पेण्टिंग करण्याकडे भावी आई-बाबांचा कल आहे.

घरात तान्हं मूल येणार समजल्यावर सगळ्यांचाच उत्साह दुणावतो. भावी आईची काळजी घेण्याबरोबर येणाऱ्या बाळाचं घरात स्वागत करण्यासाठी भावी बाबा, आजी-आजोबा, मामा, काका नानाविध कल्पना लढवतात. आपल्याकडे बाळाच्या आगमनापूर्वी त्याच्यासाठी वस्तू खरेदी करणं किंवा त्याची स्वतंत्र खोली सजवणं उचित समजलं जात नसलं, तरी काही हौशी आई-बाबा आपापल्या परीने घरात थोड्या प्रमाणात का होईना त्याच्यासाठी तयारी करताना दिसतात.

वॉल पेटिंग, बेबी फर्निचर, हलकीच रंगरंगोटी, पोस्टर पेटिंग, कार्टूनचे कार्डशिट कटआउट्स, नव्या बेड अॅक्सेसरीज याची कुटुंबाकडून तयारी होत असल्याची उदाहरणं आहेत.

पाश्चात्य देशात 'बेबी नर्सरी' म्हणून ओळखला जाणारा हा ट्रेण्ड आता भारतातही येतोय. आपल्याकडे मात्र सरळसोट हाताने ही तयारी केली जात नाही. काही उत्साही आणि प्रगत विचारांचे भावी आई-बाबा थोड्याफार प्रमाणात खोली, घराचा मेकओव्हर करण्यासाठी उत्साह दाखवतात. यासाठी काहीजण स्वतः वॉलपेण्टिंग, फ्लोअर पेण्टिंगसाठी आपल्यातली कलाकुसर आजमावतात, तर काहीजण इंटेरिअर डिझायनरकडूनही मार्गदर्शन घेतात.

परदेशात मुलगा की मुलगी हे आधीच कळत असल्याने तसंच तिकडे आधीच बाळासाठीची तयारी करणे शकुन-अपशकुनामध्ये मोडत नसल्याने येऊ घातलेल्या तान्हुल्यासाठी घराचा संपूर्ण मेकओव्हर केला जातो. यामध्ये घराच्या रंगरंगोटीसोबतच बाळाला लागणाऱ्या वस्तूंचीही खरेदी केली जाते.

प्रत्यक्ष गरोदर राहिल्यानंतर तयारी करण्यापेक्षा बेबी प्लॅनिंग करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही जोडपी घराचं रंगरूप बदलतात. आई गरोदर असताना रंगांमधली रसायनं, फर्निचरची धूळ याचा तिला आणि गर्भाला त्रास होऊ शकतो. नंतर मात्र काही प्रमाणात स्वतःहून तयारी केली जाते. बाळासाठी म्हणून स्वतंत्र खोलीचा ट्रेंड आपल्याकडे अजून नसल्याने मास्टर बेडरूमच थोडीफार सजवली जाते.

'नर्सरी रूम'साठी म्हणून आपल्याकडे आत्ता-आत्ता तयारी होऊ लागली आहे. अगदी रंगरंगोटी किंवा नवीन फर्निचर नाही; पण एखादी भिंत रंगवणं, त्यावर स्वतःच्याच हाताने पेण्टिंग करणं अशा गोष्टी केल्या जाताहेत. बाळासाठी म्हणून मूव्हेबल फर्निचर बाहेरूनच तयार करून घेतलं जातं, ज्यायोगे त्याच्या वस्तूंना घरात स्वतंत्र जागा मिळेल. यासाठी ऑनलाइन शॉपिंगही होतेय. बाळाच्या स्वागतासाठी छोट्या-छोट्या गोष्टी करण्याकडे मात्र पालकांचा कल वाढतोय.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यकच

August 6, 2016, 12:11 am

≫ Next: ​ समृद्धीचा महामार्ग

≪ Previous: ट्रेण्ड बेबी नर्सरीचा

$

0

0

- टीम टाइम्स प्रॉपर्टी

जागेचे व्यवहार करताना तज्ज्ञांचा सल्ला का घ्यावा, यामागे काही ठोस कारणं आहेत. जागेचा व्यवहार करताना अनेकदा खरेदीदाराला पूर्ण तसंच योग्य माहिती दिली जात नाही. कागदपत्रं इंग्रजी भाषेत असतात आणि त्यातल्या तांत्रिक शब्दरचना सर्वसामान्यांना कळत नाही. आपली समजूत आणि प्रत्यक्षातलं सत्य यातला फरक तज्ज्ञच समजू शकतात. उदा. पोटमाळा आपल्याला वापरता येईल, अशी एकाची समजूत होती. पण प्रत्यक्षात हा पोटमाळा का तोडण्यात येऊ नये, अशी नोटीस जागा मालकाला देण्यात आली होती.

गृहखरेदी करताना किती रकमेपर्यंत गृहकर्ज घेणं योग्य ठरेल आणि किती ईएमआय असावा, ईएमाय फेडण्याचं नियोजन कसं करावं, याबाबत आर्थिक नियोजनकाराचा सल्ला उपयुक्त ठरतो. गृहकर्जाचा कालावधी खूप मोठा असतो आणि दरमहा भरायची रक्कमही मोठी असते. नियोजन योग्य नसेल तर अन्य आर्थिक उद्दिष्ट्यांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.

तज्ज्ञांसंदर्भातले काही मुद्दे

तज्ज्ञांकडून खूप जास्त चार्जेस आकारण्यात येतात, असा एक गैरसमज आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, जागेचा व्यवहार लाखो रुपयांपासून कोट्यवधी रुपयांपर्यंत असतो. तुलनेत तज्ज्ञांची फी काही हजार रुपये असते. सर्च रिपोर्ट, झेरॉक्स इत्यादींसाठी तज्ज्ञांना खर्च करावा लागतो. हा खर्च अर्थातच ग्राहकांकडून घेण्यात येतो.

एखाद्या गृहप्रकल्पासाठी विकासकाने वकिलाची नेमणूक केली असताना पुन्हा दुसऱ्या वकिलाचा सल्ला का घ्यायचा, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. पण विकासकाने नेमलेला वकील विकासकाशी संबंधित कामकाज करण्यासाठी असतात. त्यामुळे आपल्याला प्रॉपर्टी घ्यायची झाल्यास आपल्या परिचित वकिलांकडून कागदपत्रं तपासणं अधिक योग्य ठरतं.

एखाद्या प्रकल्पात गुंतवणूक करू नका असा सल्ला वकिलाने दिल्यास वकिलांना दिलेली फी फुकट जाते, असं काहीजणांना वाटतं. परंतु वस्तुस्थिती ही असते की कागदपत्रांमधल्या त्रुटी वेळीच लक्षात आल्याने संभाव्य नुकसान टळतं. त्यामुळे आपलाच फायदा होतो. इथे ग्राहकांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की, जेव्हा आपण पैसे वाचवतो तेव्हा आपण ते कमावतच असतो.

गृहकर्ज घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेत नाही, तेव्हा आपण पैशांची बचत करत असतो, असा अनेकांचा गोड (गैर)समज असतो. परंतु थोडेसे पैसे खर्च झाले तरी तज्ज्ञांचा सल्ला कधीही फायदेशीरच ठरतो. गृहकर्जाची रक्कम किती असावी, गृहकर्जावरच्या परतफेडीवर जास्तीत जास्त करसवलत कशी मिळवावी, जीवनविमा किती रकमेचा घ्यावा, अशा विविध बाबींवर आर्थिक तज्ज्ञ सल्ला देतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

​ समृद्धीचा महामार्ग

August 6, 2016, 12:16 am

≫ Next: नागपूरकरांवर फार्महाऊसची मोहिनी

≪ Previous: तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यकच

$

0

0

- मकरंद कुलकर्णी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षभरापूर्वी मुंबई-नागपूर एक्स्प्रेस हायवेची घोषणा केली. हा महामार्ग वेळेत प्रत्यक्षात आला तर मराठवाड्यासह विदर्भासाठीही तो समृद्धीचा महामार्ग ठरू शकतो.

राजधानी आणि उपराजधानी यांच्यात संपर्कासाठी योग्य सुविधा असणे हे क्रमप्राप्त आहे. देशात विकासाच्या बाबतीत अव्वल असलेल्या महाराष्ट्रात तर याची दक्षता घेणे गरजेचेच होते. पण आजवर मुंबई आणि नागपूर यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी कधीच पावले उचलली गेली नाहीत. दोन्ही टोकांना जाताना मराठवाड्याला वगळून चालत नाही. रस्त्यांचे नवीन जाळे निर्माण करताना कधी याचा विचार केला गेला नाही. मराठवाड्यातील मुख्यमंत्र्यांनीही त्यासंदर्भात काहीच पावले उचलली नाहीत. एवढेच नव्हे तर, औरंगाबादहून मराठवाड्यातील लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांना जोडणारे प्रमुख मार्ग विस्तारण्यासाठी पुढाकार घेतला नव्हता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी ३१ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस हायवेची घोषणा केली.

नागपूर व मुंबई या महानगरांदरम्यान भूपृष्ठ वाहतूक सुसह्य होण्याच्या दृष्टीने शीघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग करण्याची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने 'अर्नेस्ट अँड यंग' या तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली. त्यावेळी सध्या अस्तित्वातील नागपूर- अमरावती-अकोला-खामगाव-जळगाव-नाशिक-इगतपुरी-वडपे (ठाणे) राष्ट्रीय महामार्ग आणि नागपूर - औरंगाबाद - सिन्नर - घोटी - मुंबई हा प्रमुख राज्य महामार्ग यांचे रुंदीकरण तसेच उपयोगिता पडताळली गेली. दोन्ही मार्गांऐवजी ग्रीनफिल्ड अलाइनमेंटवर नवीन द्रुतगती मार्ग बांधणे योग्य असल्याचा अहवाल सादर केला. कारण, वर सूचविलेल्या दोन्ही रस्त्यांचे रुंदीकरण करताना अनेक अडचणीचे प्रश्न उपस्थित होणार होते. मार्गालगत झालेला विकास, मनुष्यवस्ती, विकसित झालेली औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठाने, विविध अत्यावश्यक सेवांचे स्थलांतर या बाबी टाळण्यासाठी तसेच त्यासाठी होणारा अतिरिक्त खर्चही टाळण्यासाठी संपूर्णतः अविकसित भूभागातून या द्रुतगती मार्गाची आखणी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आणि त्यास राज्य सरकारने तत्काळ मान्यता दिली.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. नागपूर ते मुंबई अंतर कमी करताना मराठवाडा जोडला जाणार आहे. ज्यामुळे मुंबईशी दळणवळणाची अडचण आणखी दूर होणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी बहुतांश जमीन सरकारच्या ताब्यातील आहे. मात्र जिथे संपादन प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे तिथेही जिरायती शेतीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. नियोजित द्रुतगती मार्ग व त्यावरील नवनगरांच्या आखणीमध्ये अंतर्भूत जमिनी विनासंघर्ष व लवकर प्राप्त होण्यासाठी नवी मुंबई व अमरावती (आंध्रप्रदेश) च्या धर्तीवर लँड पुलिंग योजना राबविण्यात येईल. नियोजित नवनगरांमध्ये भूधारकांना रहिवासी व व्यावसायिक वापरासाठी जमिनीच्या मोबदल्यात भूखंड देण्यात येईल.

नियोजित रस्त्याच्या सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. जिल्हानिहाय स्वतंत्र यंत्रणा देण्यात आली असून अनेक ठिकाणचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. तीन वर्षांत हा रस्ता बांधण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उद्दिष्ट असून सप्टेंबर २०१९ मध्ये हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने बजेटचीही तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची ठळक वैशिष्ट्ये

नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई हा महामार्ग आठ पदरी अॅक्सेस कंट्रोल्ड द्रुतगती मार्ग असेल. महामार्गाची एकूण लांबी ७१० किलोमीटर, १२० किलोमीटर रुंदी. दुभाजकाची लांबी २२. ५ मीटर

नागपूर-मुंबई हे अंतर सध्या १८ तासांत कापले जाते. रस्त्यावरून ताशी १५० किलोमीटर वेगाने जाता येईल. परिणामी हे अंतर सहा तासांत कापता येईल.

राज्यातील दहा जिल्ह्यांमधून जाणार मार्ग. लगतचे २४ जिल्हा मुख्यालये या द्रुतगती मार्गाशी जोडण्याचे नियोजन.

अजिंठा, वेरूळ, लोणार ही पर्यटन स्थळे तर शिर्डी आणि शेगाव ही तीर्थक्षेत्रे द्रुतगती मार्गाने जोडली जाणार.

औद्योगिकदृष्ट्या महत्वाचे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरडॉर (डीएमआयसी), जालना व वर्धा येथील ड्रायपोर्ट जेएनपीटीशी जोडणार

अडथळारहित प्रवास होण्यासाठी पथकर नाके हे रस्त्यावर प्रवेश ठिकाणांवर, रस्त्यावरून बाहेर पडतानाच्या ठिकाणीच असतील. रस्त्यालगत ओएफसी केबल व इतर सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी स्वतंत्र जागा.

द्रुतगती मार्गावर मोफत टेलिफोन व सीसीटीव्ही कॅमेरे

या द्रुतगती मार्गास लगतच्या शहरांतून येणारे रस्ते ज्या ठिकाणी छेदतील, त्या ठिकाणी आणि या द्रुतगती मार्गालगत २५ ते ४० किलोमीटर अंतरावर एक याप्रमाणे एकूण २४ नवनगरे (कृषी समृद्धी केंद्रे) वसविण्याचे नियोजन आहे.

या नवनगरांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ हे नवनगर विकास प्राधिकरण असेल.

मेट्रोसाठी तरतूद

समृद्धी महामार्ग डिझाइन करताना दुभाजकाची रुंदी मोठी ठेवण्यात आली आहे. २२.५ मीटर रुंदीच्या दुभाजकाचा भविष्यात मेट्रोसाठी उपयोग केला जाण्याची शक्यता आहे. कारण पुढे जर मुंबई - नागपूर मेट्रोचा प्रस्ताव ठेवला गेला तर जमिनीचे भाव आणि अन्य अडचणी उद्भवतील. ते टाळण्यासाठी दूरदृष्टी ठेवून सरकारने दुभाजकाची रुंदी मोठी ठेवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नागपूरकरांवर फार्महाऊसची मोहिनी

August 6, 2016, 12:19 am

≫ Next: क्रांतीकारी ‘उजाला’ योजना

≪ Previous: ​ समृद्धीचा महामार्ग

$

0

0

- हिलरी जेकब

भारतातल्या शहरी भागांमध्ये मोकळ्या जागेचा अभाव असल्याने शहरांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या फार्महाऊसेसमधल्या गुंतवणुकीमध्ये अचानक वृद्धी झाल्याचे दिसून येते.

शहरांमधल्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झाल्यामुळे शहरांमध्ये ठिकठिकाणी उंच इमारती उभ्या राहिल्या आहे. त्यामुळे जिथे पाहावे तिथे इमारतींचीच गर्दी दिसते. अगोदरच प्रदूषणाच्या समस्येने त्रस्त असणाऱ्या शहरी नागरिकांना आता मोकळे आभाळ पाहण्याचीही सवयही राहिली नाही. त्यामुळे लोकांनी शहरी गडबडीपासून दूर असणाऱ्या ठिकाणी जमिनींमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. या संधीचा फायदा उठवत विकासकांनीही गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी नवनवीन आकर्षक ठिकाणे आणली. स्वतःच्या मालकीची मोकळी, हवेशीर आणि प्रशस्त जागा असण्याची भावना नागपूरकरांमध्ये चांगलीच प्रबळ झाली आहे.

फार्महाऊस म्हणजे असे घर जे शेतात आहे आणि तिथे राहता येते. या घराभोवती शेत किंवा उत्तम लॅण्डस्केप केलेला बगिचा असतो. आपल्या नेहमीच्या घरापासून लांब असणाऱ्या या दुसऱ्या घरी निवांतपणा असतो आणि तिथे निसर्गाच्या सान्निध्यात आपल्याला वेळ घालवता येतो. फार्महाऊसेसचं डिझाइन पारंपरिक पद्धतीपासून आधुनिक पद्धतीपर्यंत कोणतेही असू शकते, पण ते निसर्गाच्या सान्निध्यात असणे गरजेचे असते.

सर्वसाधारणपणे फार्महाऊसेस ही जागेच्या मध्यम किंवा मोठ्या तुकड्यावर बांधली जातात, जी प्रशस्त असतात. शहरी घरांप्रमाणे यातल्या खोल्या छोट्या नसतात. बरेचदा दुमजली किंवा तीन मजली फार्महाऊसेसही पाहायला मिळतात. गेल्या काही वर्षांत शहरांमध्ये इमारतींची गर्दी दिसू लागल्याने मुबलक जागा असलेल्या फार्महाऊसेसकडे सेकण्ड होम आणि वीकएण्ड घालवण्याची जागा म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे.

स्वतःच्या मालकीचे फर्स्ट होम असणाऱ्या मंडळीचा फार्महाऊस घेण्याकडे अधिक कल असल्याचे दिसते. सेकण्ड होम किंवा आरामासाठी अशी घरे घेतली जातात. आपली गरज आणि निवडीप्रमाणे गुंतवणूकदार फार्महाऊसमध्ये गुंतवणूक करतात. शहराबाहेर जागा घेऊन ती तशीच ठेवता येत नसल्याने तसेच शहरातल्या जागेपेक्षा ती तुलनेने स्वस्त असल्याने तिथे फार्महाऊस बांधले जाते आणि त्याला कुंपण तसेच गेट लावून सुरक्षित बनवले जाते.

गेल्या काही वर्षांत महानगरांमध्ये फार्महाऊसेसची संकल्पना चांगलीच रुजली आहे, तरीही, नागपूरमध्ये मात्र हा ट्रेण्ड आत्ताच आला आहे. सुरा्रवातीला या संकल्पनेचे फार उत्साहाने स्वागत झाले नाही कारण त्यावेळी हे फक्त श्रीमंतांसाठीच असल्याचे मानले जाई. परंतु हळूहळू ही संकल्पना इतर वर्गांमध्येही रुजली. सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्र फारशी चमकदार कामगिरी करत नसलं तरी फार्महाऊसेसची मात्र जोरदार विक्री होत आहे.

भारतातल्या शहरी भागांमध्ये मोकळ्या जागेचा अभाव असल्याने फार्महाऊसेसमधल्या गुंतवणुकीमध्ये अचानक वृद्धी झाल्याचे दिसून येते. शहरातल्या गोंधळाच्या वातावरणापासून दूर राहण्याचा तसंच गावाकडचं जीवन अनुभवायची संधी त्यांना यामुळे मिळते.

वात्सल्य रिअल्टीज- अम्ब्रोजिया फार्म व्हिलाजचे अध्यक्ष आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रफुल्ल गाडगे यांच्या मते फार्महाऊसमध्ये गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. ते म्हणाले, 'नागपूरमध्ये फार्महाऊसचा ट्रेण्ड तसा उशीराच आला. तसं असलं तरी त्याला नागपूरवासियांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद उत्तमच असल्याचे म्हणावे लागेल. शहरापासून फार दूर नसलेल्या परंतु प्रदूषण आणि शहरी गोंधळ-गडबडीपासून मात्र निश्चितपणे दूर असलेल्या ठिकाणी फार्महाऊस घेण्याकडे गुंतवणुकदारांचा कल आहे.'

व्यावसायिक आणि उद्योजक ज्यांना उंची जीवनशैली हवी असते, ते यामधले मुख्य गुंतवणूकदार आहेत. असे असले तरी त्यात केवळ शहरातल्याच लोकांचाच समावेश आहे असं नाही. जवळपासची शहरं आणि गावांमधले लोकही उंची जीवनशैलीसाठी फार्महाऊसचा पर्याय निवडताना दिसतात.

शहराच्या सीमारेषांवर असलेल्या ठिकाणच्या फार्महाऊसमध्ये गुंतवणूक केल्यास अमुक टक्के परतावा मिळेल असे निश्चितपणे सांगता येत नसले तरी मिळणारा परतावा चांगला असतो, याची मात्र हमी असते.

कमी दराचे आमिष दाखवून मात्र आपल्या प्रकल्पांची खोटी जाहिरात करणाऱ्या विकासकांपासून गुंतवणुकदारांनी सावध राहायला हवं. कमी किमतीतले फार्महाऊस म्हणजे त्याच्या दर्जाबाबतही ठिकठिकाणी तडजोड केलेली असणार हे निश्चित. कारण ते फार्महाऊस बांधण्यासाठी आलेल्या खर्चापेक्षा कमी किमतीत ते विकणे हे अशक्यच आहे!'

नागपूरमधल्या वर्धा रोड, कटोल रोड, अमरावती रोड, कोराडी रोड आणि भंडारा रोड आदी ठिकाणे फार्महाऊसेससाठीची लोकप्रिय ठिकाणे आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की शहरातून बाहेर पडणारा प्रत्येक रस्ता हा फार्महाऊस बांधण्यासाठी पसंत केला जाऊ लागला आहे. ही ठिकाणे शहरापासून फार दूर नसल्याने, नागपूरकर एक-दोन तासाचा प्रवास करत आपल्या फार्महाऊसवर जाऊन निसर्गाच्या सान्निध्यात निवांतपणे वेळ घालवणे पसंत करतात.

रोसेटा स्टोन हनी हिल्स व्हिलाजचे डायरेक्टर जय गुप्ता यांच्या मते, सध्या जमिनीची किंमत तुलनेने कमी असल्याने फार्महाऊसमध्ये पैसे गुंतवणे अधिक चांगले. ज्यांना आपल्या कुटुंबासोबत दर्जेदार वेळ घालवायचा आहे आणि फार्महाऊसमध्ये गुंतवणूक करणं ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी आत्ताच निर्णय घेतला पाहिजे, जेव्हा रिअल इस्टेट बाजारपेठ फारशी तेजीत नाही. पुढल्या एक-दोन वर्षांत हीच बाजारपेठ नव्याने तेजीत येईल आणि त्यावेळी फार्महाऊसमध्ये गुंतवणूक करणे कठीण बनेल. जे गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्यायाच्या शोधात आहेत, त्यांच्यासाठी फार्महाऊसचा पर्याय सुयोग्य आहे. त्याचा परतावा वर्षाला ३० टक्क्यांच्या आसपास जाऊ शकतो, असं गुप्ता यांचे मत आहे.

अंबिका फार्म्सचे डायरेक्टर शेखर काकवानी म्हणतात की सध्याच्या घडीला फार्महाऊसमध्ये गुंतवणूक करण्यातच अर्थ आहे कारण सध्या प्रॉपर्टीचे दर खूप कमी झाले आहेत. शहरातला जागेचा दर २००० ते ४००० चौ.फुटांच्या आसपास असला तरी फार्महाऊससाठी तोच दर २०० ते ३०० चौरस फूट इतका आहे. शिवाय गुंतवणुकदारांना हप्त्याने रक्कम फेडता येते. त्यामुळे फार्महाऊसमध्ये गुंतवणूक करणे सध्या सर्वांसाठीच शक्य आहे. आणखी एक ध्यानात घ्यायचा मुद्दा म्हणजे, फार्महाऊसवर कमी स्टॅम्प ड्युटी लागते. त्यामुळे फार्महाऊस ही फक्त श्रीमंतांनाच जमणारी गुंतवणूक आहे असा पूर्वी विचार करणारे मध्यमवर्गीयही त्यात गुंतवणूक करू शकतात.

शहरातले बरेचसे लोक आठवड्यातले सहा दिवस भरपूर कष्ट करतात. एखाद्या शांत ठिकाणी कुटुंबासोबत महिन्यातून एकदा किंवा दोन वेळ घालवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी फार्महाऊस हे योग्य माध्यम आहे.

खिशावर फार भार न टाकणाऱ्या फार्महाऊसवर एखादा वीकएण्ड निवांतपणे घालवता येईल. फार्महाऊसचे नागपूरमध्ये मुबलक पर्याय असल्याने त्यापैकी एका सुयोग्य पर्यायाची निवड करणं शहाणपणाचं ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रांतीकारी ‘उजाला’ योजना

August 6, 2016, 12:23 am

≫ Next: गृहखरेदी बनवा फायद्याची

≪ Previous: नागपूरकरांवर फार्महाऊसची मोहिनी

$

0

0

- अच्युत राईलकर

एलईडी वापराने ऊर्जेमध्ये ७५ टक्के बचत होते व एलईडी सर्किटमुळे देखभालीच्या खर्चात ३५ ते ५० टक्के घट होते. जगात व भारतात आता हवामान बदलाच्या धोरणात लक्ष केंद्रित होऊ लागल्यामुळे एलईडी दिवे लावणं जरूरी आहे. डोमेस्टिक एफिशिअण्ट लायटिंग प्रोग्रॅमच्या (DELP) व्यापक मोहिमेतून २५ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत देशात ३ कोटी एलईडी दिवे बसवले गेले आहेत.

एलईडी म्हणजे लाइट इमिटिंग डायोड. या तंत्रज्ञानाचे दिवे हल्ली जगभर लोकप्रिय झाले आहेत. हे विद्युतशास्त्रात कार्यक्षम समजले जातात. नेहमीच्या परंपरेतल्या इन्कॅण्डेसण्ट व फ्लोरेसण्ट सीएफएल दिव्यांपेक्षा हे दिवस सरस व अनेक पटीने फायद्याचे आहेत. एलईडी दिव्यातल्या काही चिप्स तर प्रती वॅटशक्तीला सेकंदाला १०० ल्युमेन प्रकाश देऊ शकतात. हे एलईडी दिवे सध्या महाग असले तरी पुढल्या दशकात त्यात सुधारणा होऊन व किमती कमी होऊन यांचा खप बारापट वाढण्याची शक्यता आहे. जगात या दिव्यांची २०१४ मधली विक्री २०० कोटी यूएस डॉलर होती जी २०२३ पर्यंत २३०० कोटी होईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

या दिव्यांचे गुणधर्म व वापर पुढीलप्रमाणे-

एलईडी दिवे एकाच दिशेने प्रकाश देतात. त्यामुळे सर्वत्र प्रकाश पाडण्याकरता हे दिवे समुदायात बसवावे लागतात.

या दिव्याना डायरेक्ट करंट विजेची गरज असते. त्यामुळे पारंपरिक एसी करंट सर्किट डीसीमध्ये बदलावं लागतं.

जास्त उष्णतेच्या ठिकाणी वापरायचे असल्यास थंड करण्याची व उष्णता दूर करणारी उपकरणं लावावी लागतात.

सर्व पथदीप (street lights) डायरेक्ट करंटने झाल्यावर शॉक लागू नये म्हणून लोकानी सांभाळून राहिलं पाहिजे.

यात प्रकाशझोत सेमीकंडक्टर वस्तूतून व अरूंद पट्ट्याच्या प्रकाशलहरीने जात असल्यामुळे नेहमी वापरात येणारा पांढरा प्रकाश मिळण्याकरता तांबडा, हिरवा व निळ्या रंगांच्या मिश्रणाची आवश्यकता असते व विविध रंगाचे प्रकाशदिवे मिळण्याकरता फॉस्फरचा वापर करावा लागतो.

एलईडी वापराने ऊर्जेमध्ये ७५ टक्के घट होते व एलईडी सर्किटमुळे देखभालीच्या खर्चात ३५ ते ५० टक्के घट होते.

एलईडी दिवे सर्वसाधारणपणे थंड असल्यामुळे थंड करण्याची उपकरणं कमी प्रमाणात लागतात.

पारंपरिक दिव्यांप्रमाणे हे दिवे फुटण्याची भीती नसते. तसंच सीएफएल दिव्यासारखी विषारी पाऱ्याची भीती नसते. कारणपरत्वे एलईडी दिव्यात डिमिंग व ट्युब दिव्यांची सोय होऊ शकते.

एलईडी दिवे एकाच दिशेने प्रकाश सोडत असल्याने या दिव्यांमुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.

हाँगकाँग व बीजिंगमध्ये निऑन दिवे कमी होऊन एलईडीचे डिमिंग दिवे लागत आहेत. एलईडीचा दर्जा सुधारणं व किंमत कमी होणं यासाठी न्यूयॉर्कमध्ये शास्त्रज्ञ-चमूंचं संशोधन सुरू आहे. त्या चमूत एका भारतीय शास्त्रज्ञाचाही सहभाग आहे.

पारंपरिक, सीएफएल, एलईडी दिव्यांची तुलना

केंद्रीय सरकारची एलईडी दिव्याबाबत मोहीम -

देशभरात पारंपरिक इन्कॅण्डिसण्ट व सीएफएल दिवे एलईडीमध्ये बदलण्याच्या मोहिमेतून ऑक्टोबर २०१५ पर्यंत २ कोटी एलईडी दिवे विकले गेले.

त्यात आंध्रप्रदेश आघाडीवर असून तिथल्या ९० टक्के घरात एलईडी दिवे बसवून झाले आहेत.

पहिला टप्पा ५ जानेवारी २०१५ पासून आंध्र, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान व उत्तर प्रदेशात राबवला गेला.

आता फिलिप्स व इतर कंपन्या एलईडीचे उत्पादन भारतात करण्याचं योजत आहेत.

ऊर्जामंत्री पियूष गोयल म्हणतात, सरकारच्या प्रयत्नातून ७ वॅटचा दिवा ३१० रुपयांना मिळायचा पण आता ९ वॅटचा दिवा ७३ रुपयांना मिळेल. जगात व भारतात आता हवामान बदलाच्या धोरणात लक्ष केंद्रित होऊ लागल्यामुळे एलईडी दिवे लावणं जरूरी आहे.

डोमेस्टिक एफिशिअण्ट लायटिंग प्रोग्रॅमच्या (DELP) व्यापक मोहिमेतून २५ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत देशात ३ कोटी एलईडी दिवे बसवले गेले आहेत.

पुढल्या २ वर्षांत देशातले सर्व पथदिवे एलईडी दिव्यात रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट्यही सरकारनी ठरवलं आहे.

२०१९ पर्यंत सर्वांशी संपर्क करून ७७ कोटी पारंपरिक व ४० कोटी सीएफएल दिवे एलईडी दिव्यांनी बदलायचे असं उद्दिष्ट्य सरकारकडून ठरवलं गेलं आहे. पुढल्या टप्प्यात झारखंड, मध्यप्रदेश, केरळ, छत्तीसगड, जम्मू-काश्मीर, आसाम, चंदीगड व कर्नाटक या राज्यात हा प्रकल्प राबवण्यात येईल.

देशभरातून प्रति वर्ष ४०,००० कोटी रुपयांची बचत व ८० दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.

महाराष्ट्रात काय स्थिती -

सर्वांसाठी परवडणाऱ्या दराने एलईडी दिव्यांच्या वितरणात राबविलेल्या उन्नत ज्योती (उजाला) उपक्रमात महाराष्ट्र अग्रेसर होऊन एका वर्षात १.६२ कोटी दिव्यांचं वितरण झालं आहे.

त्यातील काही तपशील -

वीजखर्चात राज्यात १०८ कोटी युनिटची बचत. यामुळे ३०० मेगावॅट वीजनिर्मितीत बचत होणार आहे. कार्बन उत्सर्जनातही १६ लाख टनांची घट होणार.

घरगुती कुशलतेच्या वापर योजनेत -

प्रती कुटुंब १० एलईडी दिव्यांचे प्रत्येकी १०० रु. सवलत किमतीत वितरण.

३ वर्षांच्या आत दिवे खराब झाल्यास बदलून देण्याची हमी.

प्रति कुटुंब ४ दिवे मिळण्याची सुविधा व त्याकरता रोख १० टक्के रक्कम आगाऊ भरून, उर्वरित रक्कम समान हप्त्याद्वारे वीज बिलातून घेणार.

३५ पैकी ३० जिल्ह्यात सवलतीच्या दरात एलईडी वितरणाची ३००० केंद्रं कार्यरत आहेत.

मार्च २०१७ पर्यंत राज्यात १० कोटी दिव्यांचे वितरण अपेक्षित आहे.

नवी मुंबईत एलईडी दिव्यातून स्मार्ट प्रकाश योजना व हरित कार्यक्षमता -

वाशीच्या प्रदर्शन केंद्रामध्ये ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशातल्या नवी मुंबई (दक्षिण) या पहिल्या स्मार्ट शहराचं उद्घाटन केलं. त्यावेळेला जास्तीतजास्त व्यवहार ऑनलाइन व कमीत कमी मानवकृतीने करण्याचा संकल्प केला असेल. या तत्वावर हे स्मार्ट शहर वसवलं जाईल. या शहरात खारघर, तळोजा, कामोठे, कळंबोली, पनवेल, उलवे आणि द्रोणागिरी शिवाय एअरपोर्ट व पोर्ट असे विभाग असतील. शहरात लागणाऱ्या सर्व पायाभूत सेवा नागरिकांच्या सोईने बनवल्या जातील.

शहरचे पथदिवे एलईडी तंत्रज्ञानाने व सर्व शहरं वायफायने सज्ज झालेली असतील. ही हरित प्रकाश योजना आपोआप लोकांच्या गरजेनुसार सेवा देईल. सरकारने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचं उद्दिष्ट्य ठरवल्याने एलईडी विद्युत कार्यक्षमतेवर भर दिला जाईल. ही यंत्रणा वायरलेसवर चालणारी असेल. यात वायफाय, ब्ल्यूटूथ व झिगबी उपप्रणाली असतील. जगातल्या काही प्रमुख शहरांमध्ये अशा पथदीप प्रणालीचा वेगाने स्वीकार होत आहे. यात कार्बन उत्सर्जन प्रभावीपणाने नियंत्रित करता येतं.

एलईडी तंत्रज्ञानाची वैद्यकीय क्षेत्रात मदत -

एलईडी तंत्रज्ञान हे वैद्यकीय क्षेत्रात त्याच्या कमी खर्चामुळे, दीर्घायुष्यामुळे, पारा नसल्यामुळे व कार्बन उत्सर्जन कमी असण्यामुळे हवा शुद्ध राहणे इत्यादी उपयुक्त गुणधर्मांमुळे वापरलं जातं.

ते काही खाली दिलेल्या वैद्यकीय उपचारांमध्येही वापरतात.

१. एलईडी दिवे अल्झायमर रोगावर उपाय करू शकतात. याकामी कोरियन शास्त्रज्ञांनी संशोधन केलं आहे. कर्करोगाच्या रुग्णावर फोटोडायनॅमिक थेरपी वापरतात, परंतु ती न्यूरोडेंजरेटिव्ह आजारावर चालत नाही. तिथे एलईडी प्रकाशाने उपचार करता येतात.

२. काही उपचार अजून संशोधनात असले तरी एलईडी प्रकाश त्वचारोगांवर प्रभावी ठरला आहे. रुग्णाच्या मिटोकॉण्ड्रिया, कोलाजेनमध्ये व ड जीवनसत्वाचा साठा सुधारित करण्याचा यात गुण आहे.

३. अ‍ॅक्नेवर जेव्हा पोटातून दिलेल्या औषधाचा गुण येत नाही तेव्हा एलईडीचा उपचार होऊ शकतो.

४. जेव्हा बाळाला कावीळ होते तेव्हा डोळे आणि त्वचा पिवळी पडते. अशा वेळेला तो आजार मेंदूच्या खराब होण्यापर्यंत पोहोचू नये म्हणून एलईडी प्रकाशाचा उपचार करता येतो.

मरिन ड्राइव्हवर सोनेरी एलईडी दिवे-

'क्वीन्स नेकलेस' अर्थात मरिन ड्राइव्हला आता १०० वर्षं पूर्ण होत असल्यामुळे तो पुन्हा सोनेरी रंगाने म्हणजे पिवळ्या एलईडी दिव्यांनी झळकणार आहे. १६ पिवळ्या दिव्यांचा प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे सर्व ४.३ किमी क्षेत्रावर आता पिवळे एलईडी दिवे बसवले जातील.

एलईडी दिव्यांचा ख्रिसमस ट्री-

एका ऑस्ट्रेलियन माणसाने कॅनबेरामध्ये सतत तिसऱ्या वर्षी ५ लाख १८ हजार ८३८ एलईडी दिवे लावून कृत्रिम झाड बनवलं तेव्हा गिनीज वर्ड रेकॉर्डचे मुख्य अधिकारी हजर होते. हे कृत्रिम झाड आता जगातलं सर्वात मोठं झाड समजलं जातं. तसा गिनीज रेकॉर्ड त्यावर नोंदवला जाईल.

(लेखक ज्येष्ठ अभियंते असून त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या जलविभागात काम केलेलं आहे.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गृहखरेदी बनवा फायद्याची

August 6, 2016, 12:24 am

≫ Next: विमानतळाला अडसर प्रकल्पग्रस्तांचा

≪ Previous: क्रांतीकारी ‘उजाला’ योजना

$

0

0

- टीम टाइम्स प्रॉपर्टी

ज्या भागाचा पूर्ण विकास झाला आहे किंवा होत आला आहे, अशा भागांऐवजी ज्या भागांचा विकास होत आहे तिथे घर घ्यावं. या प्रकल्पांमध्ये ग्राहकांना त्यांच्या पैशांचा पूर्ण मोबदला मिळू शकतो.

फर्स्ट होम घेणाऱ्यांना किंवा कमी उत्पन्न असणाऱ्या ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेवून छोट्या आकाराची घरं बांधण्यात येतात. छोट्या आकाराची घरं परवडणारी असतात, असा सार्वत्रिक समज आहे. पण वास्तविक त्यांचा दर खूप जास्त असतो. म्हणजे ती खूप महाग असतात. अशा घरांची विक्री होते कारण मोठ्या आकाराच्या घरांपेक्षा त्यांची किंमत कमी असते. पण छोट्या घरांसाठी ग्राहक ज्यादा दराने पैसे मोजतो.

गृहप्रकल्पामध्ये पुरेसा कॉमन एरिया सोडायला हवा. पण लहान आकाराच्या घरांच्या प्रकल्पांमध्ये ती बरेचदा सोडली जात नाही. याचा अर्थ असा की गृहप्रकल्प बांधताना सामाईक जागेसंदर्भात आणि विक्रीयोग्य क्षेत्रफळासंदर्भात जे नियम पाळायला हवेत ते पाळले जात नाहीत. अशी घरं फार फायद्याची नसतात. त्यामुळे विकासक त्यांच्या किमती वाढवतात.

बांधकामचा खर्च हा बांधकाम साहित्य किती प्रमाणात वापरलं आहे, यावर अवलंबून असतो. विकासक जेव्हा छोट्या आकाराची घरं बांधतो तेव्हा त्याला अधिक खर्च येतो. कारण घरं छोटी असली तरी त्यांना स्वतंत्र फिटिंग्ज, अप्लायन्सेस आणि फिनिशिंग लागतं. मग हा खर्च वसूल करण्यासाठी घरांचे दर वाढवले जातात.

अधिक घरं असलेल्या प्रकल्पात विकासकाची बरीच बचत होते. कारण त्यात कॉमन एरिया अधिक असतो. शिवाय फिटिंग्ज, अप्लायन्सेस आणि फिनिशिंग अधिक घरांसाठी असेल तर ते स्वस्त पडतं. म्हणूनच वन बीएचकेची किंमत ही टू बीएचकेपेक्षा केवळ ३० ते ३५ टक्क्यांनी कमी असते. तात्पर्य हे आहे की मोठ्या आकाराच्या घरांमध्ये ग्राहकांना पैशांचा अधिक मोबदला मिळतो.

लहान आणि मोठ्या आकारांच्या गृहप्रकल्पांची तुलना केली तरी मोठी घरं अधिक फायद्याची असल्याचं लक्षात येतं. मोठ्या घरांमध्ये कॉमन अॅमेनिटीज चांगल्या देण्याचा आणि तो प्रकल्प अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न विकासक करतात, पण लहान आकाराच्या घरांच्या प्रकल्पात अधिकाधिक फ्लॅट काढण्याचा प्रयत्न होतो. त्यात सुविधा देण्याचा किंवा तो अधिक आकर्षक करण्याचा पुरेसा प्रयत्न करत नाही.

अशी परिस्थितीत ज्या भागाचा पूर्ण विकास झाला आहे किंवा होत आला आहे, अशा भागांऐवजी ज्या भागांचा विकास होत आहे तिथे घर घ्यावं. या प्रकल्पांमध्ये ग्राहकांना त्यांच्या पैशांचा पूर्ण मोबदला मिळू शकतो.

इथले घरांचे दर सुरुवातीला तरी कमी असतात. याचा अर्थ असा की ग्राहकांना मोठ्या आकाराची घरं चांगल्या सेवासुविधांसह मिळू शकतात. शिवाय बांधकामांची संख्या वाढते तशा परिसरातल्या पायाभूत सुविधाही सुधारत जातात. त्यामुळे विकासाच्या मार्गावर असणाऱ्या भागांमध्ये घर घेणं केव्हाही फायद्याचंच ठरतं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळाला अडसर प्रकल्पग्रस्तांचा

August 6, 2016, 12:27 am

≫ Next: फसविणाऱ्यांवर विश्वास ठेवणार का?

≪ Previous: गृहखरेदी बनवा फायद्याची

$

0

0

- मनोज जालनावाला

सिडको व्यवस्थापनाने विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करून देशातलं सर्वोच्च असं पुनर्वसन पॅकेज प्रकल्पग्रस्तांना देऊ केलं आहे. यात २२.५ टक्के भूखंडाचे वाटप, राहत्या घराच्या बदल्यात अन्य ठिकाणी तिप्पट जागा, नवीन घर बांधणीसाठी खर्च देऊ केला, स्थलांतरणासाठी भाडं देऊ केलं आहे. असं असतानाही पदरात आणखी काही पाडून घेण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मानसिकता ही विमानतळ प्रकल्पाला मारक ठरत आहे.

नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प नियोजित कालावधीत कार्यान्वित न झाल्यास त्याचा खर्च १६ हजार कोटींहून अधिक होऊन हा प्रकल्प अडचणीत येऊ शकणार आहे. नवी मुंबईत विमानतळ उभारले गेले, तरच प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीला भाव येईल. विमानतळ प्रकल्पाला विरोध दर्शवणाऱ्या ५ ते १० टक्के प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न दरम्यानच्या काळात चर्चेअंती सोडवता येणं शक्य आहे. अन्यथा हा प्रकल्प रद्द झाल्यास त्याचे विपरित परिणाम काय होतील याचा विचार आता प्रकल्पग्रस्तांनी करणं गरजेचं आहे.

एकंदरीत परिस्थितीवरून प्रकल्पग्रस्त अजूनही विमानतळ प्रकल्प उभारणीसाठी मोकळेपणाने होकार देत नसल्याने विमानतळ उभारण्यासाठी बोली लावणाऱ्या निविदाधारकांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणं अथवा न होणं हे सर्वस्वी आता इथल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे.

गेल्या १५ वर्षांपासून चर्चेत असणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन हा पार महत्वाचा मुद्दा होता. पण, गेल्या तीन वर्षांपासून सिडको व्यवस्थापनाने विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक ६७१ हेक्टर जमीन संपादित करून देशातलं सर्वोच्च असं पुनर्वसन पॅकेज प्रकल्पग्रस्तांना देऊ केलं आहे. यात २२.५ टक्के भूखंडाचे वाटप, राहत्या घराच्या बदल्यात अन्य ठिकाणी तिप्पट जागा, नवीन घर बांधणीसाठी खर्च देऊ केला, स्थलांतरणासाठी भाडं देऊ केलं आहे. असं असतानाही पदरात आणखी काही पाडून घेण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मानसिकता ही विमानतळ प्रकल्पाला मारक ठरत आहे.

विमानतळ प्रकल्पाला विरोध केला म्हणजे आपल्या पदरात आणखी काही पडेल या आशेवर असलेले शेतकरीदेखील नेत्यांच्या दबावाला बळी पडत साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत पुष्पकनगर येथे मिळणाऱ्या जमिनीचे लीज अॅग्रीमेण्ट करून घेण्यास टाळाटाळ करू लागले आहेत. तसंच पुनर्वसन पॅकेजचे इतर लाभ घेण्यास चालढकल करत आहेत. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प उभारणीसाठी आवश्यक केंद्र आणि राज्य सरकारकडच्या सर्व परवानग्या महत्प्रयासानंतर प्राप्त करूनदेखील काही प्रकल्पग्रस्त व त्यांच्या नेत्यांच्या आठमुठेपणामुळे विमानतळ उभारणीत अडचणी निर्माण होत आहेत.

नुकतीच केंद्रीय पर्यावरण विभागाने नवी मुंबई विमानतळाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. आता फक्त निविदाधारकांना निविदेची बोली सादर करणं बाकी आहे. मात्र, सदर बोली सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे निविदाधारक इथल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटले की नाही याची खातरजमा करत आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत खऱ्या अर्थाने नवी मुंबई विमानतळबाधीत प्रकल्पग्रस्त विमानतळ उभारणीस ग्रीन सिग्नल देत नाहीत तोपर्यंत नवी मुंबईतून विमानाचे उड्डाण होणं अशक्य आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्याला मिळालेलं पुनर्वसन पॅकेज समाधानकारक आहे की नाही, याचा विचार करण्याची नक्कीच वेळ आली आहे.

राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशातल्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनानंतर अशा प्रकारचं भरीव पुनर्वसन पॅकेज मिळालं नसेल. गेली १५ वर्षं राजकीय इच्छाशक्तीअभावी, तसंच प्रशासकीय उदासिनतेमुळे नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प रखडला आहे. गेल्या ५ वर्षांत या प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली. मात्र, ठराविक प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या नेत्यांच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे आमचा विमानतळ प्रकल्पाला विरोध आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे विमानतळबाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या भल्यासाठी त्या त्या गावात योजना घेऊन जाणाऱ्या सिडको अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना, ग्रामस्थ दमदाटी करून व धाकटपशा दाखवून पिटाळून लावत आहेत. त्या अधिकार्यांना सर्व्हे करण्यास मनाई करत आहेत. नुकतेच चिंचपाडा गावातल्या महिलांसाठी इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती बनवण्याचं प्रशिक्षण देणाऱ्या सिडको अधिकाऱ्यांना तिथल्या पुरुषांनी दमदाटी करून पळवून लावलं.

नवी मुंबई प्रकल्पासाठी ४५ वर्षांपूर्वी भूसंपादन करताना सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन करताना दिलेली आश्वासनं पाळली नाहीत. मात्र आता विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी सिडको बऱ्याच सोयीसुविधा आणि योजना राबवत आहे. त्यामुळे खरोखरच प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराभिमुख योजना व प्रशिक्षण, अभ्यासक्रम हवेत की नको असा प्रश्न सिडको व्यवस्थापनाला पडला आहे.

सिडकोच्या पुनर्वसन पॅकेजमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात एवढे पडूनसुद्धा प्रकल्पग्रस्त विमानतळ प्रकल्पाला विरोध करत असतील तर नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प गुंडाळण्याशिवाय सरकारसमोर पर्याय राहणार नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या वाढत्या आणि अवास्तव मागण्यांना कंटाळून नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प बारगळला तर नुकसान हे प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या कुटुंबांचंच होणार आहे.

विमानतळबाधित प्रकल्पग्रस्तांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी आता एकत्र येऊन विमानतळ प्रकल्पाला सर्वमुखी पाठिंबा देणं गरजेचं आहे. सिडकोच्या पुनर्वसन पॅकेजवर जे ५-१० टक्के प्रकल्पग्रस्त नाखुष आहेत किंवा ज्यांच्या जमिनीचे वाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत, अशांचे प्रश्न हे कालांतराने चर्चेद्वारे, बैठकीतून सोडवता येणं शक्य आहे. पण, त्या ५-१० टक्के प्रकल्पग्रस्तांच्या विमानतळ विरोधामुळे ९० टक्के प्रकल्पगस्तांचे नुकसान होऊ शकणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी तसेच संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी सर्व बाबींचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे. अन्यथा तेल गेलं अन् तूपही गेलं, असं म्हणण्याची वेळ प्रकल्पग्रस्तांवर येऊ नये म्हणजे झालं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट