निवृत्तीपश्चात निधीसाठी पीपीएफ की एनपीएस? निवृत्तीपश्चात आयुष्य सुखकर जावे यासाठी नोकरदारांकडून केल्या जाणाऱ्या बचतीमध्ये पीपीएफ (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड) व एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) या पर्यायांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाते. यातील पीपीएफचा पर्याय मध्यमवर्गीय नोकरदारांच्या पहिल्यापासून पसंतीचा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून एनपीएसमधील गुंतवणूकही वाढीस लागल्याचे दिसून येईल. या दोन्ही पर्यायांची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊ. पीपीएफचे लाभ पीपीएफच्या खात्यामध्ये दरवर्षी किमान ५०० व जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये भरता येतात. शेअर बाजाराच्या भाषेत बोलायचं तर ही एकप्रकारची डेट गुंतवणूक आहे. या बचतीस केंद्र सरकारची सार्वभौम हमी असल्याने त्यात शून्य जोखीम असते. शिवाय, यात भरणा केलेल्या रकमेवर कलम ८० सी अंतर्गत वजावट मिळते. पीपीएफचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे यातील मुद्दल, व्याज व एकूणच जमा रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते. पीपीएफची परिपक्वता पीपीएफचा कालावधी १५ वर्षांचा असतो. मात्र हे खाते सुरू झाल्यानंतर सहा वर्षांनी काही प्रमाणात रक्कम काढता येते. १५ वर्षांची मुदत संपल्यानंतर या खात्यास पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याची सुविधा आहे. तिमाही आढावा या खात्यातील बचतीवर कर्जही मिळू शकते. केंद्र सरकारकडून दर तिमाहीमध्ये या खात्याच्या व्याजदराचा आढावा घेऊन व्याजदरात आवश्यकतेनुसार बदल केला जातो. सद्यस्थितीत पीपीएफवर ७.९ टक्के दराने व्याज मिळते. त्यामुळे निश्चित परतावा व कर वजावटीमुळे निवृत्तीपश्चात निधी निर्माण करण्यासाठी पीपीएफ चांगला पर्याय ठरतो. एनपीएसची वैशिष्ट्ये नॅशनल पेन्शन योजनेत दरवर्षी किमान एक हजार रुपये भरावे लागतात. या खात्यात दरवर्षी जास्तीत जास्त किती रक्कम भरावी यास मर्यादा नाही. या योजनेत डेट व इक्विटीचा समावेश असल्याने शेअर बाजाराच्या भाषेत त्यास हायब्रिड इन्व्हेस्टमेंट म्हणता येईल. या खात्यातील रक्कम डेट व इक्विटीमध्ये किती प्रमाणात गुंतवावी हे ठरवण्याचा खातेदारास अधिकार असतो. एनपीएसची मुदत खातेदाराने वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर हे खाते परिपक्व होते. (त्यास १० वर्षांची मुदतवाढ देण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.) हे खाते परिपक्व झाल्यानंतर त्यात शिल्लक असणाऱ्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम खातेदार काढू शकतो. उर्वरित ४० टक्के रक्कम ही वार्षिक परताव्यासाठी त्याच खात्यात ठेवावी लागते. यातून खातेदारास दरमहा परतावा मिळतो. खातेदारास मिळणारी ६० टक्के रक्कम ही करमुक्त असते. मात्र मासिक परताव्याची रक्कम करपात्र असते. संबंधित आर्थिक वर्षातील कररचना व संबंधित करदात्याला लागू असलेली करश्रेणी या आधारे हा कर आकारला जातो. मुदतीपूर्वी पैसे काढा काही निर्बंधांना अधीन राहून यातील जमा रक्कम अंशत: काढता येते. शिल्लक असलेल्या पेन्शन फंडातील किमान ८० टक्के रक्कम अॅन्युटी (वार्षिक परतावा) खरेदी करण्यासाठी वापरावी लागते. त्यामुळे खातेदारास शिल्लक रकमेपैकी २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम एकावेळी काढता येत नाही. एनपीएस खाते १० वर्षे राखणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना यातून पैसे काढण्याची मुभा आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत यातील दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या बचतीवर कर वजावट मिळते. शिवाय, कलम ८० सीसीडी (१बी) अंतर्गत अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची कर वजावट मिळू शकते. कोणाची निवड करावी? निवृत्तीपश्चात निधी निर्माण करण्यासाठी तरलता, परतावा, करलाभ, कर्ज सुविधा, उत्पादनाची लवचिकता आदी घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. एनपीएस हे शेअर बाजाराशी निगडित उत्पादन असल्याने त्यातून पीपीएफच्या तुलनेत अधिक परतावा मिळू शकतो. मात्र ज्यांना मासिक परतावा आवश्यक वाटत नसेल तर त्यांच्यासाठी पीपीएफचा पर्याय चांगला आहे. अर्थात, निवृत्तीपश्चात निधीसाठी केवळ या दोन पर्यायांवर अवलंबून न राहता इक्विटी, डेट म्युच्युअल फंड, मुदत ठेवी, रिअल इस्टेट आदींचा आपल्या पोर्टफोलिओत समावेश असणे आवश्यक आहे. (स्रोत- इकॉनॉमिक टाइम्स)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट