आम्ही बिल्डरबरोबर २०११ मध्ये पुनर्विकासासाठी करार केला. आयओडी मिळाल्यानंतर व इमारत पाडल्यानंतर त्याने २०१६पासून आम्हाला भाड्याची रक्कम देण्यास सुरुवात केली. मग त्याने आम्हाला कोणतीही माहिती वा सूचना न देताच एका बिल्डर नसलेल्या व्यक्तीकडे आमचा पुनर्विकास प्रकल्प सोपवला. आता ही व्यक्ती आर्थिक विवंचनेत आहे आणि तिने काम थांबवले आहे. आमच्या काही सभासदांचे भाड्याचे चेक सदर व्यक्तीच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्याने वटलेले नाहीत. आता हा नवा भिडू सांगत आहे, की तीन महिने थांबा, मला सहकार्य करा, मी भाडे देण्यास असमर्थ आहे. आमचा प्रकल्प अद्यापही रेराखाली नोंदणी झालेला नाही. अशा स्थितीत आम्ही काय करावे याबद्दल मार्गदर्शन करावे.
..................
आपण सुरुवातीला विकासकाशी करार करताना जास्त विचार केलेला दिसत नही. खरे तर एखाद्या विकासकाशी करार करताना त्याची प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याची क्षमता आहे की नाही याची पूर्णतया तपासणी करायला हवी. तशी आपण केलेली दिसत नाही. तसेच विकासकाशी करार करत असतानाच हा प्रकल्प कोणाही तिसऱ्या व्यक्तीला देता कामा नये अशी स्पष्ट अट त्या करारनाम्यात असायलाच हवी. अशी अटही आपण टाकलेली दिसत नाही. त्यामुळे आपणच केलेल्या चुकांची फळे आपण आज चाखत आहात हे उघड आहे. आता नवीन आलेली व्यक्ती आर्थिकरीत्या किती सक्षम आहे याविषयी आम्ही कुठलेही भाष्य करू शकत नाही, कारण जोपर्यंत ती व्यक्ती किंवा संस्थेची आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे तपासून पाहिली जात नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवावा याविषयी कोणतेही मत मांडता येत नाही. आपण आधी केलेल्या चुकांचे प्रायश्चित म्हणून उत्तम वकिलाचा सल्ला घेणे अवश्यक आहे तसेच प्रामाणिक चार्टर्ड अकाऊंटंटकडून आर्थिक ताळेबंदांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या दोघांनीही अभ्यास करून काढलेल्या निष्कर्षांच्या आधारेच आपण पुढील वाटचाल करू शकता. सध्या आर्थिक मंदी सुरू आहे व ही मंदी इतक्या लवकर तरी दूर होईल अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे आपले घर लवकरात लवकर मिळण्याच्या दृष्टीने काय करावे लागेल याचा नीट अभ्यास करूनच पुढील पावले उचलावीत. बिल्डरांनी तर अनेक ठिकाणी हात वर केले आहेतच व त्यांची आर्थिक स्थिती इतक्यात सुधारेल असे वाटत नाही. तसेच विक्रीचे फ्लॅट अव्वाच्या सव्वा किमतीत विकत घेणारे ग्राहकही सध्या कुठेही शोधून सापडत नाहीत. अशा परिस्थितीत मुंबईत सुमारे ५८०० पुनर्विकास योजना बिल्डरांच्या नाकर्तेपणामुळे बंद आहेत व आठ लाख मुंबईकर रस्त्यावर आले आहेत हे लक्षात ठेवावे. अशा रखडलेल्या योजना सरकार ताब्यात घेऊन म्हाडामार्फत त्या पूर्ण करील असे नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. या संबंधीचा कायदा बदलल्यास त्याची मदत आपल्याला निश्चित होईल. तोपर्यंत मात्र धीर धरावा लागेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट