रेण्टल हाऊसिंग योजनेमध्ये दाखल केलेल्या योजनेत अरिहंत समूह एफएसआयमध्ये सवलत मागत आहे, असं सिडको अधिकारी वेणूगोपाल यांचं म्हणणं साफ खोटं असल्याचा दावा अरिहंत समूहाचे चेअरमन अशोक छाजेड यांनी केला.
वाशीत आयोजित पत्रकार परिषदेत अशोक छाजेड यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या रेण्टल हाऊसिंग अंतर्गत जी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जेवढा एफएसआय मागितलेला आहे, तेवढ्याच एफएसआयची मागणी आम्ही केलेली आहे, अशी माहिती दिली. मागील तीन वर्षांपासून आम्ही या योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचा प्रस्ताव दाखल केला असून तो मंजूर करून घेण्यासाठी 'नैना'च्या कार्यालयात फेऱ्या मारत आहोत. अग्निशमन कार्यालयाचं शुल्क, एमएमआरडीएची परवानगी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी तसंच राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य विभाग, तहसिलदार, ग्रामपंचायत आदी विभागांची ना हरकत दाखले मिळवून त्यांची सर्व कागदपत्रं सिडकोला सादर केली आहेत. पण तरीही अजूनपर्यंत आमच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. अशी वस्तुस्थिती असताना वेणूगोपाल, आशुतोष निखाडे आणि नैना कार्यालय मनमानी पद्धतीने हे प्रकारण हाताळत आहे, असा आरोप छाजेड यांनी केला आहे.
'नैना' प्रकल्पांतर्गत विकासकांनी दाखल केलेल्या प्रकल्प अर्जांची छाननी करताना का भेदभाव केला जातो, त्यातल्या त्रुटी एकाच वेळी न सांगता त्या एकाची पूर्तता केल्यावर दुसरी सांगून विकासकांना का फेऱ्या मारण्यास भाग पाडलं जातं, 'एनए'साठी केवळ ७/१२च्या उताऱ्याची आवश्यकता असताना 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्यासाठी दोन-दोन वर्षांचा कालावधी का लावला जातो, आदी विकासकांसाठी प्रश्न छाजेड यांनी सिडकोला विचारले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट