सिडको राबवत असलेल्या निविदा प्रक्रियेमुळे जमिनीच्या किमती वाढतात. लीज प्रिमियम, फंजिबल एफएसआयसाठीच्या शुल्कांत वाढ केलेली आहे. पर्यायाने घरांच्या किमतीही वाढल्याने ग्राहकांना परवडणारी घरं मिळू शकत नाहीत.
महाराष्ट्र चेम्बर्स ऑफ हाऊसिंग इण्डस्ट्री (एमसीएचआय)च्या नवी मुंबईच्या शिष्टमंडळाने सिडकोचे नूतन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांची भेट घेऊन या परिसरात विकासकांना जाणवणाऱ्या समस्यांचा पाढाच त्यांच्यासमोर वाचला. तब्बल दीड तास चालेल्या या बैठकीत गगराणी यांनी सर्वच समस्या व्यवस्थित ऐकून घेतल्या आणि त्यासंदर्भात शक्य होईल ती सकारात्मक कार्यवाही करण्याचं आश्वासन दिलं.
एमसीएचआय नवी मुंबईचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर, चेअरमन अरविंद गोयल, निवड अध्यक्ष विजय लखानी, मनोहर श्रॉफ, सुरेंदर अरेंजा, जितेंद्र परमार यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. साडेबारा टक्के योजनेतल्या भूखंडांचं थांबलेलं वाटप पुन्हा सुरू करा, या योजनेअंतर्गत हस्तांतरित होऊ शकेल असा पात्रता दाखला दिल्यास गुन्हेगारी आणि कोर्ट खटले कमी होतील. त्यामुळे सिडकोलाही हस्तांतरण शुल्काच्या माध्यमातून महसूल मिळेल, ही बाब गगराणी यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
सिडको राबवत असलेल्या निविदा प्रक्रियेमुळे जमिनीच्या किमती वाढतात. लीज प्रिमियम, फंजिबल एफएसआयसाठीच्या शुल्कांत वाढ केलेली आहे. पर्यायाने घरांच्या किमतीही वाढल्याने ग्राहकांना परवडणारी घरं मिळू शकत नाहीत. हाऊसिंग सोसायट्या आणि विकासकांना माफक दरात भूखंड वाटप होतील अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. बांधकामाला लागणारी किचकट प्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत करण्याची आणि ना हरकत प्रमाणपत्रांची संख्या कमी करण्याची नितांत आवश्यकता आहे, असंही एमसीएचआयच्या शिष्टमंडळाने एमडींना सांगितलं.
'नैना' अंतर्गत येणाऱ्या संपूर्ण क्षेत्राचा नकाशा तीन वर्षात तयार करणं आवश्यक असताना सिडकोने केवळ २३ गावांचाच नकाशा तयार केलेली आहे. तसंच सुरुवातीच्या दीड वर्षात या क्षेत्रात एकाही बांधकामाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. एकूण तीन वर्षांत केवळ २९ बांधकामांना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. यावरूनच 'नैना'त विकासाची गती दिसते, असं गगराणी यांना सांगण्यात आलं.
'नैना'संदर्भात तब्बल ३९४६ तक्रारी दाखल होऊनही त्याचा विचार करण्यात आला नाही आणि 'नैना'चा नकाशा शासनाकडे पाठवण्यात आला. प्रत्यक्षात यापूर्वी सादर केलेला नकाश हा 'नैना' परिसरातल्या विकासाला खीळ घालणारा आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही एमसीएचआयच्यावतीने करण्यात आली.
नवी मुंबईतल्या विकासकांच्या अडचणी नव्या व्यवस्थापकीय संचालकांपुढे मांडण्यात आल्या आहेत. नवी मुंबईत अशा समस्या आहेत, याबाबत त्यांना आश्चर्य वाटलं. पण ते या समस्यांमधून मार्ग काढण्याबाबत ते सकारात्मक दिसत होते, अशी माहिती एमसीएचआय नवी मुंबईचे अध्यक्ष प्रकाश बाविस्कर यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट