प्रश्नः आम्ही दक्षिण मुंबईत 'म्हाडा'ने बांधलेल्या एका पुनर्विकसित इमारतीत राहतो. 'म्हाडा'च्या स्थापनेच्या अनेक वर्षे आधी मुंबई घरदुरुस्ती व गृहनिर्माण मंडळ होते. त्यांनी पुनर्विकासाची सुरुवातच मुळी आमच्या जागेतून केली. जवळपास गेली पन्नास वर्षे आम्ही या पुनर्विकसित इमारतीत राहतो. इमारतीची डागडुजी अनेक वेळा करण्यात आली. त्याकरिता आम्ही खर्च करुन करून थकलो. शेवटी पुन्हा पुनर्विकास करणे हाच पर्याय आहे असे सगळेच सांगतात. पण, आमचे प्रश्न मात्र वेगळे आहेत. आमची इमारत उपकरप्राप्त नसल्यामुळे आम्ही विकास नियमावली ३३ (७) खाली मोडत नाही. आमची जमीन ४,००० चौरस मीटर इतकी नसल्यामुळे आम्ही विकास नियमावली ३३ (९) खाली मोडत नाही. 'म्हाडा'ने आमची इमारत आधीच पुनर्विकसित केल्यामुळे सर्व वाढीव चटईक्षेत्र आमच्या इमारतीत वापरण्यात आलेले आहे. त्यामुळे 'म्हाडा'मार्फतदेखील अधिक चटईक्षेत्र पुनर्विकासाकरिता मिळणे कठीण आहे. तसेच आमची इमारत जर 'म्हाडा'ची वसाहत समजली गेली व ३३(५) ही नियमावली लागू करण्यात आली तर त्याअंतर्गत मिळणारे चटईक्षेत्र हे आम्ही सध्याच वापरत आहोत. त्यामुळे त्या नियमाखालीदेखील पुनर्विकास होणार नाही. पुनर्विकसित इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे धोरण 'म्हाडा'ने अद्याप आखलेलेच नाही. आमच्याप्रमाणे ७०० इमारती मुंबई बेटात आहेत. पैकी निदान २०० इमारतींना तरी पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे. पण धोरणाअभावी आमच्याकरिता कोणतीही योजना राबविता येत नाही. आता आम्ही काय करावे?
— 'म्हाडा'चे पुनर्विकसित इमारतीतील भाडेकरू.
उत्तरः नवीन विकास नियमावली या महिनाअखेर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सध्या त्यातील तुटक तुटक भाग जाहीर केला जात आहे. येत्या २७ मे रोजी ही नियमावली लोकांच्या सूचना व आक्षेपांसाठी खुली केली जाण्याकरिता महानगरपालिकेकडे परवानगीसाठी दाखल केली जाईल. महानगरपालिकेने परवानगी दिल्यास सर्वसामान्य जनतेला सूचना करण्यासाठी व आक्षेप घेण्याकरिता खुली केली जाईल. पण ज्या गोष्टी जाहीर झाल्या आहेत त्या बऱ्याच जणांना न पटणाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबईतील ७० लाख लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात त्यांना ३३(१०) ही विकास नियमावली लागू होते. ती इतकी बिल्डरधार्जिणी आहे की ती ताबडतोब रद्द करावी असे बहुसंख्य झोपडीधारकांचे मत आहे. तसेच २५ लाख लोक जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींत राहतात. त्यांना विकास नियमावली ३३(७) व ३३(९) लागू आहे. या विकास नियमावलीदेखील इतक्या बिल्डरधार्जिण्या आहेत की पुनर्विकास केलेल्या इमारतींतून ८५ टक्के मूळ भाडेकरूंची गच्छंती झालेली आहे. त्यामुळे या नियमावलींविरुद्धही भाडेकरूंमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष आहे व त्या बदलाव्यात अशी जोरदार मागणी आहे. मुंबई उपनगरांत ४५,००० गृहनिर्माण संस्था आहेत, ज्यांच्यात २० लाखांहून अधिक रहिवासी राहतात. त्यांनादेखील सध्या असलेल्या पुनर्विकासाच्या नियमांपेक्षा अधिक चांगले नियम असावेत असे वाटते. तसेच 'म्हाडा' वसाहतींत राहणाऱ्या लोकांनादेखील अधिक जागा व 'कॉर्पस' मिळावा याकरिता ३३ (५) ही नियमावली बदलून लोकाभिमुख करावी अशी मागणी आहे. शेवटी, आपल्यासारख्या पुनर्विकसित इमारतीत राहणाऱ्या लोकांमध्येदेखील नवीन पुनर्विकासाचे धोरण नसल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात आक्रोश आहे. या सर्व गोष्टींची जाणिव असूनही येणाऱ्या नवीन विकास नियमावलीत या बाबतीत कोणतेच बदल करण्यात आलेले नाहीत असे संकेत आता मिळत आहेत. म्हणजे मुंबईतील ९५ टक्के रहिवाशांना सध्या नको असलेल्या पुनर्विकासाचे कायदे पुढील वीस वर्षे सहन करावे लागतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. जे लोकांना कळले ते पुढाऱ्यांना कळले नाही असे होईल का? म्हणजेच २७ मे रोजी नवीन विकास नियमावलीला महानगरपालिकेत प्रचंड विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दाखल करण्याचा प्रस्तावच जर नामंजूर केला गेला किंवा मंजूर करता आला नाही तर मात्र विचित्र परिस्थिती होईल. अशा परिस्थितीत शासन विकास नियमावली रेटून नेऊ शकते, पण जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार. त्यामुळे यातून मार्ग कसा काढावा याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. आम्ही मात्र लोकाभिमुख नियमावली तयार करून महानगरपालिकेला व शासनाला दिलेली आहे. आधीची नियमावलीच पुढे ढकलून नेण्याऐवजी नवीन लोकाभिमुख नियमावली करणे हाच खरा मार्ग आहे. विविध पक्षांनाही तो पटलेला आहे, पण महानगरपालिकेत २७ तारखेला काय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. तिथे काय होईल यावरच आपल्या इमारतीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
( या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट