प्रश्न
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील बोरिवली येथे आमची सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतर्गत इमारत आहे. आमच्या इमारतीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू असून काही व्यवहारांबाबत आम्हाला काही शंका आहेत. आमच्या विकासकाच्या मते महारेरा तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार सदनिकांच्या समोर स्टँडिंग बाल्कनीची तरतूद करता येत नाही. ही सुविधा तुम्हाला देता येणार नाही अशा भूमिकेवर विकासक ठाम आहे. त्याचा युक्तिवाद कितपत ग्राह्य आहे? सर्वसाधारण पुनर्विकास प्रक्रियेत विकासक आणि रहिवासी यांच्यात करार होऊन कॉर्पस फंडाची तरतूद केली जाते. या कॉर्पस फंडाला प्राप्तिकर लागू होतो का याची कृपया माहिती द्यावी. मुंबईत सध्या पुनर्विकास होत असलेल्या अनेक इमारतींतील असंख्य रहिवाशांना हे प्रश्न पडलेले असू शकतात. विकासक याच प्रकारची उत्तरे देतात व बऱ्याच बाबतीत रहिवाशांना पुरेशी माहिती नसते. तरी आम्हाला मार्गदर्शन करावे ही विनंती.
संजीव
उत्तर:
सदनिकांच्या समोर स्टँडिंग बाल्कनीची तरतूद करता येत नाही हे खरे नाही. अशाप्रकारे बाल्कनी देऊ नये, असा कोणताही नियम अस्तित्वात नाही. पुनर्विकासासाठी ३५ टक्के फंजिबल एरिया मिळतो. त्यात आपणास बाल्कनी हवी असेल, तर ती निश्चित देता येते. महारेरा कायद्यात रचनेत बाल्कनी असू नये, अशा आशयाचा कोणताही नियम नाही. तसेच, मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमानुसार मिळणारा ३५ टक्के फंजिबल एरिया वापरताना आराखड्यामध्ये बाल्कन्या देऊ नयेत असे कुठेही नमद केलेले नाही. मात्र विकासकाने बाल्कन्या दिल्या नाहीत, तर तेवढे क्षेत्रफळ आपण सदनिकेत वाढवू शकता असे नमूद केले गेले आहे. आपण याबाबत नियमावलीचा नीट अभ्यास करून सर्व रहिवाशांनी एकजुटीने निर्णय घ्यावा व विकासकाशी याबाबत बोलणी करावी. विकासक साधारण त्यांच्या फायद्याचा विचार करत असतात. रहिवाशांना पुरेशी माहिती नसते हे तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. परंतु चांगल्या कायदेशीर सल्लागारास तसेच आर्थिक सल्लागारास नेमून आपण ही त्रुटी भरून काढू शकतो. मात्र त्यासाठी रहिवाशांची एकजुट महत्त्वाची आहे. आता तुमचा दुसरा प्रश्न. तुम्ही कॉर्पस फंडावरील कराविषयी विचारणा केली आहे. कॉर्पस फंड आपण कशासाठी वापरतो आणि तो किती आहे यावर त्या फंडावर कर बसणार की नाही हे ठरवले जाते. कायदेशीर दृष्टीने पाहिल्यास त्याला कॉर्पस फंड न म्हणता डिफिकल्टी किंवा हार्डशिप अलाऊन्स असे म्हटल्यास किंवा तत्सम कोणतेही नामकरण केल्यास व अशा निधीची गुंतवणूक करून त्यातून मिळालेला पैसा हा मेंटेनन्स म्हणजे देखभाल खर्चासाठी व मालमत्ता कर अदा करण्यासाठी वापरल्यास त्यावर कर देण्याचा प्रश्न येत नाही. आतापर्यंत झालेल्या अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांत रहिवाशांनी त्यांच्या आर्थिक सल्लागाराकडून योग्य तो सल्ला घेऊन याबाबतीत मार्ग काढला आहे. आपणही योग्य सल्ला घेऊन तसा मार्ग काढू शकाल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट