फ्लॅट मालकाला सदस्य करून घ्यायलाच हवे. प्रश्न १ - मी २०१५मध्ये शुभ अंगण सोसायटी, प्लॉट नं. ५८, सेक्टर ३४ कामोठे, पनवेल, नवी मुंबई येथे रिसेल फ्लॅट खरेदी केला आहे. सोसायटी कायदेशीर नोंदणीकृत नसून गृहकर्ज व फ्लॅट नोंदणीसाठी दोन एनओसी बिल्डरकडून घेण्यात आल्या होत्या. त्यातील गृहकर्जातील एनओसीमध्ये वूई हियरबाय कन्फर्म दॅट वूई हॅव नो ऑब्जेक्शन टू द सेम अँड शाल ट्रान्स्फर द सेड फ्लॅट टू द नेम ऑफ पर्चेसर असा स्पष्ट उल्लेख असताना आता २०१८ मध्ये सोसायटी नोंदणी होत असून सोसायटीमध्ये माझे नाव नमूद करण्यासाठी बिल्डर पुन्हा माझ्याकडे ६० ते ७० हजार रुपयांची मागणी करत आहे. सोसायटी नोंदणीसाठी काही अडचणी येतील का? - गंगाराम पोपट ठुबे उत्तर - तुम्ही बिल्डरला एकही रुपया देण्याचे कोणतेही न्याय्य कारण नाही. तुम्ही बिल्डरची परवानगी घेऊनच फ्लॅट खरेदी केलेला आहे आणि त्या आधारेच तुम्ही बँकेकडून कर्जही घेतले आहे. तुम्ही फ्लॅटचे कायदेशीर मालक आहात आणि सोसायटीची नोंदणी झाल्यावर तुम्हाला सदस्य करून घेतलेच पाहिजे. गार्डनच्या जागेसाठी अप्रत्यक्ष पुरावाही पुरेसा. प्रश्न २ - नाशिक शहरात १७ वर्षे जुन्या २३ फ्लॅटच्या तीन मजली इमारतीत माझा गार्डन फ्लॅट असून असे एकूण चार गार्डन फ्लॅट आहेत. माझ्या मालकीच्या गार्डन स्पेसपोटी बिल्डरला मी अतिरिक्त किंमत अदा केलेली आहे, मात्र खरेदी खत/करारनामामध्ये जागेच्या किंमतीचा उल्लेख नाही. या १७ वर्षे जुन्या तीन मजली इमारतीची अद्याप अपार्टमेंट अथवा गृहनिर्माण सोसायटी म्हणून नोंदणी केलेली नाही. आता १७ वर्षांनंतर इमारतीतील काही सभासद या गार्डन स्पेसच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्राची मागणी करीत असून कागदपत्र सादर न केल्यास सदर जागा सामाईक समजून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशी धमकी देत आहेत. ते अशी काही कारवाई करू शकतात का? कायद्यात याबाबत काय तरतूद आहे? त्यावर उपाय काय? - एम. जी. जगताप उत्तर - तुमचा दावा असा आहे की तुम्ही गार्डनच्या जागेसाठी बिल्डरला अतिरिक्त रक्कम भरलेली आहे मात्र ती करारपत्रात दाखवलेली नाही. पण या गार्डनच्या जागेवर तुमची मालकी प्रस्थापित करण्यासाठी अन्य कोणताही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पुरावा तुमच्याकडे असू शकतो. तुमचा दावा योग्य ठरवणारा असा कोणताही पुरावा तुमच्याकडे नसेल तर तुमची त्यावरील मालकी सिद्ध करणे कठीण जाईल आणि इतरांना तो दावा मान्य करणेही कठीण होईल. अन्य तीन फ्लॅटधारकांच्या गार्डनच्या जागेची स्थिती काय आहे हे तुम्ही तुमच्या प्रश्नात नमूद केलेले नाही. त्यांच्याकडील करारात त्या गार्डनच्या जागेचा उल्लेख आहे की नाही अथवा किती रक्कम दिली हे कळलेले नाही. त्यांच्या करारनाम्यात उल्लेख आहे का, हेही समजलेले नाही. तसा उल्लेख असेल तर तुमच्याही दाव्याला बळ प्राप्त होईल. जर नसेल तर तुमच्यापैकी कोणाचाही त्या जागेवर अधिकार नाही असेच वाटण्याची शक्यता आहे, या मालमत्तेतील कोणत्याही मजल्यावर राहात असलेल्या प्रत्येक प्लॅटधारकाला या मोकळ्या जागेचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. कोणताही फ्लॅटधारक तुमच्यापैकी कोणाच्याही विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करू शकतो. जर तुमच्या बाजूने कोणताही पुरावा नसेल तर फ्लॅटधारक त्यांचा दावा जिंकण्याची अधिक शक्यता आहे. वसुलीसाठी डेप्युटी रजिस्ट्रारकडे दावा करावा. प्रश्न ३ - मी नालासोपारा येथील पुष्पलता को. ऑ. हाऊसिंग सोसायटीमधील सदस्य असून आमच्या सोसायटीमधील एका सभासदाची सदनिका कित्येक वर्षे बंद आहे. त्याने सोसायटीची कोणतीही देणी (मेंटेनन्स) आजतागायत न भरल्याने सोसायटीने त्या सभासदाला वारंवार स्मरणपत्रे व बिले पाठवली आहेत. मात्र त्याने कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही. म्हणून सोसायटीने थकबाकी संदर्भात वसुली न्यायालयात कलम १०१च्या अंतर्गत खटला दाखल केला होता. त्याप्रमाणे रीतसर सोसायटीच्या वतीने एका वकिलाची नेमणूक केली गेली व वरील प्रकरणी न्यायालयात कारवाई करण्यात आली. जेव्हा खटला अंतिम सुनावणीच्या टप्प्यावर पोहचला तेव्हा सोसायटीच्या वकिलांनी सोसायटीचे प्रतिनिधी म्हणून त्यावेळचे सचिव व चेअरमन (अध्यक्ष) यांना न्यायालयात हजर राहण्याची विनंती केली, परंतु माजी सचिव व माजी अध्यक्ष हे हेतुपुरस्सर हजर न राहिल्यामुळे वसुली न्यायालयाने वरील खटल्याचा दावा फेटाळून लावला. तद्नंतर आलेले सोसायटीचे नवीन सचिव हे माजी सचिवांचे सख्खे भाऊ असून तेही या प्रकरणी स्वारस्य दाखवत नाहीत. यावर मार्ग काय? - विनायक वैद्य उत्तर - महाराष्ट्र गृहनिर्माण सोसायटी कायद्याच्या कलम १०१ अंतर्गत डेप्युटी रजिस्ट्रारकडे (जो न्यायलयीन समकक्ष अधिकारी आहे आणि न्यायालय नाही) अशा अधिकाऱ्यांपुढे दावा नोंदवायला हवा, न्यायालयापुढे नाही. डेप्युटी रजिस्ट्रारपुढे माजी सचिव व माजी अध्यक्ष साक्षीसाठी उपस्थित होण्यास नकार देत आहेत हे आश्चर्यकारक आहे. विद्यमान सचिव साक्षीसाठी उपस्थित होण्यास नकार देत आहे, ही गोष्ट त्याहूनही अधिक आश्चर्यकारक आहे. सोसायटीच्या सदस्यांनी या देय रकमेच्या वसुलीसाठी पदाधिकाऱ्यांवर दबाव आणला पाहिजे. डेप्युटी रजिस्ट्रारने आदेश काढण्याऐवजी हा खटला निकाली का काढला हेही समजणे कठीण आहे. कलम १०१च्या खाली दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आणि साक्षीदारांच्या अनुपस्थितीतही देता येतो. कोणताही पदाधिकारी डेप्युटी रजिस्ट्रारपुढे साक्षीसाठी येण्यास तयार नसेल तर तुम्ही तुमच्या वकिलामार्फत या प्रकरणाचा निकाल साक्षीदारांच्या अनुपस्थितीत लावण्याची मागणी करणारा अर्ज करायला हवा. अर्ज दाखल केल्यावर डेप्युटी रजिस्ट्रारला त्यावर आदेश देणे सोपे जाईल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट