मी मुंबई शहर विभागातील एका उपकरप्राप्त बैठ्या चाळीच्या (क्षेत्रफळ २७०० चौ. मी.) निवासी सदनिकेचा भाडेकरू आहे. चाळीतील भाडेकरूंनी (८०-निवासी व १६-अनिवासी) सहकारी संस्था (नियोजित) चाळीच्या पुनर्विकासाच्या उद्देशाने ३० वर्षांपूर्वी स्थापन केली आहे. म्हाडा कार्यालयाच्या नस्तीमधील माहितीवरून असे कळते की म्हाडाही या चाळीचा पुनर्विकास करण्यास १९७१ पासून प्रक्रियेत आहे व म्हाडाने सदर मिळकत राज्य सरकारच्या १९८८ च्या मान्यतेनुसार म्हाडा अधिनियम १९७६ च्या कलम ९३ (५) अन्वये १९९९ मध्ये भूसंपादित केली आहे. तसेच विकास आराखडा १९९१-२०११ नुसार सदर भुखंडावर 'निर्वासितांसाठी घरे' असे आरक्षण आहे. चाळीचा पुनर्विकास करण्यास चाळमालक व भाडेकरूंची संस्थाही ३० वर्षांपासून प्रयत्नात आहेत. परंतु, सरकारने केलेले भूसंपादन रद्द न झाल्यामुळे व विकास नियंत्रण नियमावलीत मुंबई शहरातील भूसंपादित मिळकतींचा खासगी विकासकासोबत संयुक्त पुनर्विकास करण्याची तरतूद नसल्याने चाळमालक व भाडेकरूंनी विकासकाकरवी म्हाडास सादर केलेले प्रस्ताव २००९ पर्यंत मान्य झाले नाहीत. चाळमालकाने केलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेअंती व सरकारने मे २००९ मध्ये जारी केलेल्या वि. नि. नि. ३३ (७) मध्ये समाविष्ट करावयाच्या मुंबई शहरातील भूसंपादित मिळकतींचा खासगी विकासकासोबत संयुक्त पुनर्विकासाच्या तरतुदींसाठीच्या प्रस्तावित फेरबदलांच्या आधारावर व म्हाडा अधिकारी यांच्या सल्ल्यानुसार चाळमालक व भाडेकरूंनी एका विकासकाकरवी चाळीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडास सादर केला. त्यानुसार म्हाडाने विकासकास कंडिशनल देकार पत्र दिले व त्यानुसार विकासकाने पुनर्विकासासाठीची विविध ना हरकत प्रमाणपत्रे विविध सरकारी कार्यालयांकडून प्राप्त केली. परंतु, डिसेंबर २०१२ मध्ये सरकारने २००९ मध्ये वि. नि. नि. ३३ (७) मधील वर उल्लेखलेले प्रस्तावित फेरबदल रद्द केले व त्यानुसार म्हाडाने विकासकास दिलेले देकारपत्र रद्द केले. तसेच २०१० मध्ये चाळीतील ३७ भाडेकरू फसवणुकीच्या आरोपाखाली चाळमालक व विकासकाच्या विरोधात गेले. त्यांनी खासगी वकिलाकरवी विकासकाला दिलेली संमतीपत्रे रद्द करण्याची म्हाडास विनंती केली. तसेच विविध सरकारी कार्यालयांना विकासकाविरोधात तक्रारी केल्या. जानेवारी २०१२ मध्ये भाडेकरूंनी संस्थेचे नवीन पदाधिकारी निवडले. नवीन कार्यकारणीतल्या मुख्य प्रवर्तकांनी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत पारित केलेला जुन्या विकासकाला दिलेली संमतीपत्रे रद्द करण्याचा ठराव म्हाडाचे मुख्य अधिकारी व निवासी कार्यकारी अभियंता यांना सप्टेंबर २०१२ मध्ये पत्राने कळवले व रहिवाशांच्या हीताचा योग्य व उत्तम पुनर्विकास करण्याची विनंती म्हाडास केली. मार्च २०१३ मध्ये भाडेकरूंनी संस्थेच्या काही पदाधिकारी यांनी सुचवलेल्या नवीन विकासकाची निवड करून ऑगस्ट २०१३ मध्ये संमतीपत्रे दिली. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये मुंबई शहरातील म्हाडाने भूसंपादित केलेल्या आमच्या चाळीसह इतर २१ इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडा स्वत:च करणार असा ठराव म्हाडा प्राधिकरणाने केला. त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाहीही सुरू केली. परंतु, संस्थेचे बहुतेक पदाधिकारी व काही भाडेकरू चाळीचा पुनर्विकास नविन विकासकामार्फत म्हाडा देत असलेल्या सदनिकेपेक्षा मोठ्या सदनिका मिळून सरकारने संयुक्त पुनर्विकासाचे धोरण जाहीर केल्यानंतर होणार या मतावर ठाम आहेत व म्हाडाकडून होत असलेल्या कार्यवाहीस विरोध करत आहेत. चाळीतील भाडेकरू म्हाडाच्या कामाच्या दर्जाबाबत व वेळेत पुनर्विकास होण्याबाबत साशंक आहेत. तसेच भाडेकरू म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात जाण्यास घाबरत आहेत. चाळमालकाने म्हाडा व सरकारविरुद्ध उच्च न्यायालयात जुलै २०१५ मध्ये जुन्या विकासकास दिलेले देकार पत्र रद्द केल्याविरोधात खटला भरला आहे ज्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही व चाळीतील काही भाडेकरू जुना विकासक व चाळमालकाच्या बाजुने आहेत. वरील परिस्थिती पाहता चाळीतील भाडेकरूंनी काय करावे जेणेकरून चाळीचा लवकरात लवकर पुनर्विकास होईल?
- एक वाचक
विकासकांकडून भाडेकरूंची फसवणूक वेळोवेळी केली गेली आहे, या गोष्टीचा विसर आपल्या इमारतीतल्या भाडेकरूंना पडला आहे असे दिसते. आम्ही या सदरातून वारंवार सांगितले आहे, की मुंबईत ५८०० प्रकल्प विकासकांना संमती दिल्यानंतर रखडलेले आहेत. रहिवाशांना द्यावयाची भाडीही बंद झाली आहेत आणि रहिवाशांना कोणीही मदत देत नाही अशी अवस्था. अनेकदा भाडेकरूंना विकासकाकडे आपले भवितव्य सुपूर्द केले, की आपले सर्व प्रश्न सुटतील असे वाटते. वस्तुस्थिती वेगळी आहे. या बरोबरच म्हाडाच्या पुनर्वकास प्रक्रियेला लागणारा वेळ, तसेच म्हाडाने नवीन केलेल्या कामाचा निकृष्ट दर्जा यामुळे रहिवासी म्हाडामार्फत विकास करून घेण्यास तयार होत नाहीत हेही खरे. अलीकडेच म्हाडाने बीडीडी चाळी पुनर्विकास हाती घेतला आहे. त्यात ५०० चौरसफूट कार्पेट देण्याचे मान्य झाले. पण त्याबाबतीत पुढील कारवाई सुरू आहे. तसेच या प्रकल्पामध्ये ठेकेदारांनी केलेल्या बाांधकामाचा दर्जा चांगला असेल, याची जबाबदारी म्हाडाने घ्यायची असे ठरले, असे समजते. म्हाडाच्या निविदा प्रक्रियेत बांधकाम क्षेत्राल्या मोठ्या कंपन्या सामील होत आहेत. तसे झाले तर दर्जानियंत्रण होईल. त्यामुळे म्हाडाचा पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन बिल्डरच्या नादी लागून म्हाडाला विरोध करू नये. याउलट म्हाडाशी चर्चा करून अधिक क्षेत्रफळ मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच बांधकामाचा दर्जा उत्तम राहील याची हमी (६० वर्षांची स्ट्रक्चरल गॅरेंटी) घ्यावी आणि ठराविक वेळेत काम पूर्ण करून घ्यावे. बिल्डरांच्या तावडीत सापडलेल्या मुंबई बेटातील लाखो नागरिकांचा आक्रोश हा वेळेवेळी आमच्या सदरातून व्यक्त होत आहे, याच्याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? आपला लढा घरांसाठी की बिल्डरांसाठी या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यााचा प्रयत्न करा. त्यांना बिल्डरांकडून भरपूर लाभ झाला आहे, असे घटक वगळता इतर नागिरकांना काय फायदे झाले आहेत याबाबतीत योग्य तो विचार करावा किंवा मग म्हाडाच्या मदतीने आपणच स्वयंपुनर्विकास करू शकतो का या प्रश्नाचेही उत्तर शोधावे लागेल. आपली विनंती तीन महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी आहे. अधिक जागा मिळवणे, लवकर पुनर्विकास व कामाचा दर्जा उत्तम ठेवणे. या तिन्ही गोष्टी बिल्डरांकडून होतील ही भाबडी अपेक्षा. वस्तुस्थिती वेगळी. रहिवाशांची एकजूट केल्यास आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील व अपेक्षित पुनर्विकास लवकर साध्य होईल. वाटाघाटींमध्ये वाटा कोणाला मिळतो याबाबततीत चर्चा होऊ शकते व अनेक दावेदार आहेतच; पण तोटा मात्र रहिवाशांचा होतो. म्हाडाकडून ट्रान्झिट कँपमधून परत कधी येणार याचे निश्चित पत्र मिळाल्यावरच निर्णय घ्यावा. रेरा म्हाडालाही लागू आहे. त्यामुळे हमीपत्र देऊन त्यातले मुद्दे पाळले नाहीत तर काय होईल याची कल्पना सर्वांनाच आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट