आम्ही एकूण ६३६ भाडेकरू मुंबई शहरातील ‘रामदूत’ या म्हाडा वसाहतीत भाडेतत्त्वावर राहात आहोत. तळमजला व पाच मजले अशा चार इमारतींचा यात समावेश आहे. इमारत क्रमांक १ व २ च्या सदनिकांचे क्षेत्रफळ २०० चौरस फूट व इमारत क्रमांक ३ व ४ च्या सदनिकांचे क्षेत्रफळ १६० चौरस फूट आहे. आम्हा म्हाडाकडून देखभाल, दुरुस्ती व अन्य सुविधा पुरवल्या जातात. वसाहत ४० वर्षे जुनी असल्यामुळे समस्याग्रस्त आहे. म्हणून आम्ही रहिवाशांनी एकत्र येत रामदूत रहिवासी सेवा संघ या नावे धर्मादाय आयुक्तांकडे संस्थेची नोंदणी केली आहे. आता आमचे प्रश्न असे
‘रामदूत’ ही नोंदणीकृत संस्था असल्यामुळे या संस्थेला कोणकोणते अधिकार आहेत?
पुनर्विकासासाठी केवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेलाच अधिकार असतात. इतर कोणतीही नोंदणीकृत संस्था ही केवळ इमारतीची देखभाल करण्यापुरतीच मर्यादित राहते. याहून अधिक अधिकार अशा संस्थांना मिळत नाहीत. त्यामुळे आधी सांगितल्याप्रमाणे सुरुवातीस मालकी हक्क करून घेणे व त्या अनुषंगानेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत करून घेणे हाच मार्ग योग्य वाटतो.
वाहन पार्किंगबाबत कोणते अधिकार म्हाडाकडून मिळू शकतात?
वाहन पार्किंगकरता पुनर्विकास करत असताना जे महापालिकेचे नियम आहेत त्याप्रमाणे वाहन पार्किंग आपल्या इमारतीतदेखील करावे लागते. आपल्या इमारतीतील रहिवाशांच्या मालकीची असलेली वाहने नवीन इमारतीच्या परिसरात पार्क व्हावीत, एवढी व्यवस्था निश्चितच करता येईल.
स्वयंपुनर्विकास आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणे यापैकी रहिवाशांच्या फायद्याची गोष्ट कोणती?
स्वयंपुनर्विकास करण्याकरतादेखील सुरुवातीला सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करावीच लागते. कोणताही पुनर्विकास करायचा झाल्यास भाडेतत्त्वावरून मालकी हक्क मिळवणे तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था पंजीकृत करून घेणे आवश्यकच आहे.
मध्य मुंबईत कामगार वस्तीत ही वसाहत असल्यामुळे पुनर्बांधणीनंतर मालमत्ता कर रहिवाशांना द्यावा लागेल काय?
पुनर्बांधणीनंतर मालमत्ता कर रहिवाशांना द्यावा लागेलच. तरीही ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर भरावा लागू नये, असे मत अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. तशा पद्धतीची आश्वासने निवडणुकीच्या काळात देण्यात आली होती. मात्र अद्याप त्यांची पूर्तता झाल्याचे दिसून येत नाही. या आश्वासनांची पूर्तता झाल्यास मालमत्ता कर देण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. मात्र इमारतीचा देखभाल खर्च, लिफ्टचा देखभाल खर्च, साफसफाई, पाण्याचा खर्च तसेच विजेचा खर्च, पाण्याच्या पंपाचा खर्च रहिवाशांना द्यावा लागेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट