आम्ही दक्षिण मुंबईत महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकाजवळ ९० वर्षे जुन्या असणाऱ्या सात इमारतींच्या वसाहतीत राहतो. एकंदरीत २९४ भाडेकरू आहेत. त्यापैकी ८० टक्के लोकांनी जमिनीचे भूसंपादन करण्याकरता म्हाडाच्या ‘चॅप्टर ८ अ’ अन्वये १०० महिन्याचे भाडे देऊन मालकीहक्क करून घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला. सदर प्रस्तावाला म्हाडाने मंजुरी दिली, तसेच सरकारने प्रस्ताव मंजूर केला. भूसंपादनाची कारवाई पूर्ण झाली व जमीन म्हाडाच्या ताब्यात आली. या भूसंपादनाविरुद्ध पूर्वीच मालकाकडून मुखत्यारपत्र घेणाऱ्या एका व्यक्तीने विरोध केला. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती फेटाळली गेली. त्याच व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले व म्हाडाला प्रत्यक्ष ताबा मिळू नये, अशी विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हाडाच्या बाजूने निकाल दिला. दरम्यानच्या काळात घरमालक व बिल्डर मिळून म्हाडाच्या ‘चॅप्टर ८ अ’ला आव्हान दिले. ते उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे ते आता प्रलंबित आहे. या सर्व कायदेशीर बाबींना बराच अवधी लागला. दरम्यान आमच्या ठिकाणी राहणाऱ्या एका भाडेकरूने दलालीचा धंदा सुरू केला आणि ८० खोल्या विकल्या. म्हाडा कायद्यांतर्गत म्हाडाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवरील रहिवाशांना घर विकण्याची परवानगी नाही. असे असतानाही सदर व्यक्तींनी तथाकथित बिल्डरकडून खोटया भाडेपावत्या तयार करून ८० जणांना फसवले. एक एक खोली एक एक कोटीपर्यंत गेली. काहींनी तर एक मोठी खोली विकून दोन छोटया खोल्या विकत घेतल्या. त्यातून अधिक एफएसआय मिळेल, अशी आशा त्यांना वाटते. दलालाने दोन टक्के दराने प्रत्येक घरामागे ८ ते १० लाख रुपये कमावले. सदर दलाल हा राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याने रहिवाशांनी संबंधित पक्षाकडे तक्रार केली व दलालाची उचलबांगडी केली. राजकीय पुढारीपण गेले, तरी बिल्डरची दलाली बंद झाली नाही. बिल्डरला हाताशी धरून सरकारकडून जागा बळकावायचे प्रयत्न झाले. घरे घेतलेले ८० लोक व सध्याचे भाडेकरू मिळून सरकारला अर्ज केला, की म्हाडाच्या संपादित जागेतून बाहेर पडावे. अशाच एका दुसऱ्या इमारतीत ‘चॅप्टर ८ अ’ खाली जमीन संपादन पूर्ण झाले होते व नंतर सर्व रहिवाशांनी बिल्डरच्या बाजूने जमीन परत द्यावी म्हणून अर्ज केला होता. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. म्हाडा कायद्यात ‘८ अ’प्रमाणे एकदा जागा संपादित केली, की ती कोणाला द्यायची तरतूद नाही असे स्पष्ट म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाचे असे मत असतानाही सरकारने मात्र सदर जमीन बिल्डरला देण्याकरता ना हरकत पत्र म्हाडाला दिले. अट अशी होती, की या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळवावी. ही अट असतानाही बिल्डरने सर्वोच्च न्यायालयातून आपली फिर्याद मागे घेण्याची विनंती केली व प्रस्तावाच्या मंजुरीविषयी न्यायालयाला अंधारात ठेवले. याचिका मागे घेण्याच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली, मात्र जमीन परत करण्याच्या प्रस्तावासंदर्भात कोणतीही विनंती बिल्डरने केली नाही किंवा न्यायालयाने भाष्यही केलेले नाही. तरीही विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांचे म्हणणे मान्य न करत जमीन बिल्डरला द्यावी, अशा पद्धतीचे आदेश काढले. याविरुद्ध ७० रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे व ती प्रलंबित आहे. असे असताना म्हाडाने विकासकाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निकाल दिलेला असताना अशा पद्धतीने म्हाडाच्या मालकीची जागा खासगी विकासकाला देता येते का? अशा परिस्थितीत आमच्या इमारतीचा पुनर्विकास कसा होऊ शकतो?
- त्रस्त रहिवासी
उत्तरः
म्हाडा कायद्याअंतर्गत कसेल त्याची जमीन या तत्वाप्रमाणे राहील त्याचे घर या संकल्पनेत ‘चॅप्टर ८ अ’ जोडला गेला. त्याप्रमाणे १०० महिन्यांचे भाडे मालकाला देऊ केले, की म्हाडा जमिनीचे भूसंपादन करू शकते. व जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने करून देते. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान जरूर दिले गेले आहे, पण न्यायालयाची कोणतीही स्थगिती या अंमलबजावणीस नाही. केवळ अंतिम आदेश काढू नये असे सुचवणे म्हणजे म्हाडाने भूसंपादन करण्यास हरकत दिसत नाही. पण जमीन संस्थेच्या नावे करण्यास मात्र पूर्ण संमती दिसत नाही. आपण म्हणता, त्याप्रमाणे ‘चॅप्टर ८ अ’ खाली भूसंपादन झालेल्या इमारतीतील रहिवाशांना खोल्या विकता येत नाहीत, तसेच एकदा भूसंपादन झाल्यानंतर त्यातून बाहेर पडण्याची तरतूद नाही. आपल्या याचिकेची सुनावणी झाली, तर उच्च न्यायालय निश्चितच योग्य निकाल देईल. एकदा का अनधिकृतपणे जमीन बिल्डरला देण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले, की मग स्वयंपुनर्विकास करणे शक्य होईल. तोपर्यंत मात्र आपल्या रहिवाशांस थोपवून धरणे आवश्यक आहे.
बिल्डरचे दलाल थापा मारून जागा खाली करवून घेतील व इमारती पाडल्यावर जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अपेक्षेप्रमाणे आला, तर आपली स्थिती कॅम्पा कोला रहिवाशांप्रमाणे होईल. ही बाब सर्वांना लक्षात आणून द्या. कारण अशा चुका केल्या, तर घरच गमावून बसाल. या संदर्भात बैठक घ्या. रहिवाशांना समजावून सांगा. विजय न्यायाचाच होईल. शंका नको.
‘पुनर्विकास’ सदरासाठी प्रश्न
‘पुनर्विकास’ सदरासाठी प्रश्न पाठवताना पुढील तपशील देणे अत्यावश्यक आहे. भूखंडाचे क्षेत्रफळ, रस्त्याला लागू आहे किंवा कसे, रस्ता किती रुंद आहे, रहिवासी किती, प्रत्येकाच्या सदनिकेचे चटईक्षेत्र किती, दुकाने वा गाळे किती, अधिकृत की अनधिकृत याबाबत स्पष्टता, मुंबई बेट किंवा उपनगर, जमिनीची मूळ मालकी कोणाची, भाडेपट्टा कोणाच्या नावे, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा कसे, हे स्पष्ट असावे. तरच अचूक मार्गदर्शन मिळू शकेल. अन्य अनावश्यक तपशील मात्र कटाक्षाने वगळावा. प्रश्न शक्य तो टाइप केलेले, किमान सुवाच्य हस्ताक्षरात असावेत. पाकिटावर ‘पुनर्विकास सदरासाठी’ असा स्पष्ट उल्लेख न चुकता करावा. प्रश्न पोस्टाने किंवा कुरियरने पुढील पत्त्यावर पाठवावेतः महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स टॉवर, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परळ, मुंबई- ४०० ०१३. आपण आपले प्रश्न mtaskquestions@gmail.com या ईमेलवरही पाठवू शकता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट