आमची कामाठीपुरा दुसरी गल्ली येथे इमारत आहे. ३० वर्षांपूर्वी १९८६ साली पंतप्रधान अनुदान योजनेअंतर्गत पुढील १० वर्षांत इमारत नव्याने बनवून देऊ असे म्हाडातर्फे सांगण्यात आले. पण आज ३० वर्षे झाली, तरी काहीच झालेले नाही. मोर्चे काढले, पत्रव्यवहार केले पण कशाचाही फायदा झाला नाही. अलीकडेच आम्ही असे वाचले, की मुंबईतील जुन्या भाडेकरूंना ३०० चौरस फुटांची जागा दिली जाणार आहे. अशी माहिती खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिली आहे. आमची इमारत ही माझ्या आजोबांची मालमत्ता आहे व आम्ही घरमालक आहोत. मला या जागेबद्दल मोबदला मिळू शकतो का? आम्ही नेमके काय करावे?
- ईश्वर तु. कल्याणकर, गोरेगाव ट्रान्झिट कँप
उत्तर
पंतप्रधान अनुदान प्रकल्प हा साधारणपणे १९८५च्या दरम्यान, राजीव गांधींच्या काळात सुरू झाला. या प्रकल्पाअंतर्गत अनेक इमारती पुनर्विकासासाठी गेल्या. बहुसंख्य पूर्णही झाल्या. काहींचे बांधकाम सुमारच होते तर काहींचे बऱ्यापैकी निकृष्ट होते. तरीही पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पाची योजना म्हाडा पुनर्विकासापेक्षा वेगळी होती. ती म्हणजे म्हाडापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ हवे असेल, तर रहिवासी ते वाजवी दराने विकत घेऊ शकत होते. या संकल्पनेतून अनेक भाडेकरूंनी एकेक खोली अधिक घेतली व त्यावेळी जो दर होता त्याप्रमाणे किंमत अदा केली. त्यामुळे जेव्हा १८०-२२५ हे कायद्याने सक्तीचे होते, तेव्हा या भाडेकरूंना ३५० चौरस फुटाच्या आसपास जागा घेता आल्या. या योजनेमुळे जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासास गती मिळाली. पंतप्रधान अनुदान योजनेमध्ये निधी मात्र मर्यादित होता व घरांची मागणी मोठी होती. या मागणीला कशा प्रकारे सामोरे जावे याबाबत शासनामध्ये गोंधळाची स्थिती होती. त्यामुळे आपली योजना पुनर्वसन प्रकल्पात येताच चढाओढीत अनेकांनी जागा खाली करून दिल्या. इमारती पाडल्या गेल्या. नंतरच्या काळात योजनेचे पैसे संपले आणि ही योजना म्हाडाने राबवावी असा निर्णय झाला. या घोळात तुमची योजना कुठे अडकली असेल ते सांगता येणे कठीण आहे. पण ही योजना घरमालकाने बिल्डरांच्या सहकार्याने राबवावी असे बिल्डरांचे प्रयत्न आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते कामाठीपुऱ्यात यामुळेच पुनर्विकास रखडला. गट-तट राजकीय पक्षांशी जोडले गेले. या भांडणात योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला. अलीकडे पुन्हा एकदा घरमालकांनी बिल्डरांबरोबर मिळून नवी योजना सादर केली आहे. या योजनेचे नेमके काय झाले, याचा आपण शोध घ्यावा. कारण म्हाडाने पुनर्विकास केला, की घरमालक/बिल्डर विरोध करतात. एका गटाने जी योजना दिली आहे, तिच्या बाजूने काही भाडेकरू नाहीत. थोडक्यात गृहनिर्माण योजना/पुनर्विकास हा राजकीय निर्णयांकरता अडला तर लोकांचे कसे नुकसान होते, याचे हे अव्वल उदाहरण आहे. त्यात आपल्यासारखे जे मूळ रहिवासी आहेत व वर्षानुवर्षे ट्रान्झिट कँपमध्ये राहत आहेत त्यांच्या यातना समजण्यासारख्या आहेत. त्यांच्या यातना दूर होणे गरजेचेच आहे. मात्र जे त्या इमारतीत कधी राहत नव्हते त्यांनीही म्हाडा अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून खोटे पुरावे करून ट्रान्झिट कँपमध्ये जागा मिळवल्या आहेत. आता नेमके मूळ रहिवासी कोणते आणि घूसखोर/तोतया कोणते यात फरक करणे कठीण झाले आहे. म्हाडाच्या यंत्रणेत आधीच्या अधिकाऱ्यांनी जरी चुकीचे निर्णय घेतले गेले, तरी त्यावर पांघरुण घातले गेले, त्यामुळे पुनर्विकास अडला. पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पात ज्या इमारती झाल्या, त्यांचाही पुनर्विकास करावा लागेल अशी दशा आज आहे. कोणतेही धड धोरण नाही. घरे मिळूनही त्यांना त्याचा फायदा झालेला नाही. पुनर्विकास हा विषय असा आहे की स्वच्छ मनाने निर्णय घेतले, तर जनतेचे प्रश्न चुटकीसशी सुटू शकतात. पण प्रामाणिक माणसांची कमतरता असल्याने व बिल्डरधार्जिणे धोरण सरकारवर नियंत्रण ठेवत असल्याने पुनर्विकास होत नाही. ज्या भागात पुनर्विकासाची आवश्यकता आहे, त्या भागातून उठाव का होत नाही असा प्रश्न मला पडतो. काही उद्रेक झाला, तरच संबंधित यंत्रणा जागी होईल. पण तसे होत नाही ही खंत आहे. आपण म्हणता त्याप्रमाणे आपण मोर्चे जरूर काढले असतील, परंतु ते कशासाठी काढले, याचा अभ्यास केला, तर लक्षात येईल की बिल्डरांनी विकास करावा, म्हाडाने विकास करावा म्हणून अनेक मोर्चे निघाले, पण त्यांत एकमत नव्हते. अनेकांनी जमिनी गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामाठीपुरा येथी पुनर्विकासाच्या सर्व योजना सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव काहींनी दिला आहे. त्यात ४०५ चौरस फूट (१००फूट फंजिबल धरून) मिळायला हवे. अधिक २०० फूट विकत घेण्याची तरतूद असावी असेही मांडले आहे. या योजनेची व्यवहार्यता तपासली गेली आहे. ही योजना राबवणे शक्य आहे, मात्र त्याचा दर्जा उत्तम हवा. बांधकामाला ६० वर्षांची स्ट्रक्चरल गॅरेंटी मिळायला हवी. तरीही यात नफा मिळू शकेल.
‘पुनर्विकास’ सदरासाठी प्रश्न
‘पुनर्विकास’ सदरासाठी प्रश्न पाठवताना पुढील तपशील देणे अत्यावश्यक आहे. भूखंडाचे क्षेत्रफळ, रस्त्याला लागू आहे किंवा कसे, रस्ता किती रुंद आहे, रहिवासी किती, प्रत्येकाच्या सदनिकेचे चटईक्षेत्र किती, दुकाने वा गाळे किती, अधिकृत की अनधिकृत याबाबत स्पष्टता, मुंबई बेट किंवा उपनगर, जमिनीची मूळ मालकी कोणाची, भाडेपट्टा कोणाच्या नावे, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा कसे, हे स्पष्ट असावे. तरच अचूक मार्गदर्शन मिळू शकेल. अनावश्यक तपशील मात्र कटाक्षाने वगळावा. प्रश्न शक्य तो टाइप केलेले, किमान सुवाच्य हस्ताक्षरात असावेत. पाकिटावर ‘पुनर्विकास सदरासाठी’ असा स्पष्ट उल्लेख न चुकता करावा. प्रश्न पोस्टाने किंवा कुरियरने पुढील पत्त्यावर पाठवावेतः महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स टॉवर, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परळ, मुंबई- ४०० ०१३. आपण आपले प्रश्न mtaskquestions@gmail.com या ईमेलवरही पाठवू शकता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट