आमची ठाणे येथे तीन मजली (ए व बी विंग मिळून) ३२ सदस्यांची १९९३मध्ये नोंदणीकृत झालेली सोसायटी आहे. सोसायटीस १९८७मध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यावेळच्या नियमानुसार शासकीय कोटा म्हणून पाच सदनिका या महाराष्ट्र सरकारला विकासकाने दिलेल्या आहेत. त्यापैकी तीन सदनिका या पोलिस आयुक्त ठाणे व दोन सदनिका जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी (जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे) या सरकारी विभागांकडे आहेत. तीन सदनिकांमध्ये पोलिस आयुक्त ठाणे यांचे कर्मचारी राहतात व त्यांना देखभाल खर्च आयुक्त कार्यालयाकडून मिळतो. उर्वरित दोन सदनिका १८ ते २० वर्षांपूर्वी पाळणाघर चालवण्यासाठी एका संस्थेला जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यायाकडून दिल्या होत्या. पण त्यांची देखभाल खर्चाची रक्क्म वळेवर मिळत नाही. नेहमी सात ते आठ वर्षांची थकबाकी असते. मुद्दा असा, की त्या दोन्ही सदनिका १८ ते २० वर्षांपासून कोणी वापरत नसून त्यात उंदीर, घुशी यांचे साम्राज्य झाले आहे. कागदपत्रांना वाळवी लागली आहे. या त्रासापासून वाचण्यासाठी पेस्ट कंट्रोल करून घ्यावे लागते व त्याचा भार इतर सभासदांवर पडतो. हा खर्च भागवण्यासाठी संबंधित खात्यांना कायदेशीररीत्या काही वेगळे चार्जेस लावता येतील का? दुसरे म्हणजे, त्यांची देखभालखर्चाची रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने त्यासाठी उपविधी १०१अंतर्गत दोनदा तीन ते चार लाख रुपयांसाठी दावा केला होता. आता त्यांची तीन लाख रुपयांची थकबाकी झालेली आहे, तर त्यांचे सभासदत्व कायदेशीररीत्या रद्द करता येईल का?
-० साहेबराव फलके, ठाणे
उत्तर
ज्या दोन सरकारी विभागांना आपल्या सोसायटीत जागा मिळाली आहे, त्या विभागांना रीतसर पत्रे लिहून वस्तुःस्थिती निदर्शनास आणून देणे हे सोसायटीचे कर्तव्य आहे. संबंधित दोन सदनिकाधारकांच्या निष्काळजीमुळे सोसायटीला जो अतिरिक्त खर्चांचा भुर्दंड सोसावा लागला, त्याकडे सोसायटीला स्पष्ट निर्देश करावा लागेल. जर खर्चाची थकबाकी वेळेत भरली गेली नाही, तर योग्य ती कायदेशीर पावले उचलून आपले सदसयत्व रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असेही या सरकारी विभागांना स्पष्टपणे लिखित स्वरूपात कळवावे लागेल. जर सदस्य आपला देखभाल खर्च अदा करण्यात सातत्याने कसूर करत असेल व त्याच्यावर महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह कायद्याच्या (१९६०) कलम १०१खाली कारवाई झालेली असेल, तर असा सदस्य हा सोसायटीच्या हिताला बाधा आणणारा आहे, असे मानण्यास प्रत्यवाय नाही. अशा स्थितीत कायद्याचे यथायोग्य पालन करून संबंधित सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी सोसायटी प्रक्रिया चालू करू शकते. अर्थात इथे हे स्पष्ट करायला हवे, की सदसयत्व रद्द करणे ही कायद्याच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर बाब असून त्याची प्रक्रिया दीर्घ आणि तपशीलवार आहे व सोसायटीने ती त्याच पद्धतीने पुढे नेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर या संदर्भात विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून विशेष बहुमताने संमत केलेला तसा ठराव रजिस्ट्रार कार्यालयाकडे पाठवणे बंधनकारक आहे. या सर्व प्रक्रियेनंतरच सदस्यत्व रद्द झाले असे म्हणता येऊ शकते. मला असे वाटते, की सोसायटीने संबंधित विभागांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याआधी सक्षम कायदेशीर सल्लागाराशी सल्लामसलत करावी.
‘हाउसिंग सोसायटी’ सदरासाठी प्रश्न
‘हाउसिंग सोसायटी’ सदरासाठी प्रश्न पाठविताना आपल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील इमारतींची संख्या, मजले, सदनिकांची संख्या, सदनिकांचे चटईक्षेत्र, प्रश्नाचे नेमके स्वरूप इत्यादी आवश्यक तो तपशील न चुकता नमूद करावा. मजकूर शक्य तो टाइप केलेला, अन्यथा किमान सुवाच्य हस्ताक्षरांत असावा. पाकिटावर ‘हाउसिंग सोसायटी सदरासाठी’ असे स्पष्ट लिहावे. प्रश्न पोस्टाने किंवा कुरियरने पुढील पत्त्यावर पाठवावेतः महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स टॉवर, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परळ, मुंबई- ४०० ०१३.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट