मुंबईच्या एका उपनगरीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा मी सदस्य आहे. संस्था सरकारी भूखंडावर स्थापन केलेली आहे. संस्थेची इमारत एकच असून ए, बी, सी व डी अशा चार विंग आहेत. तीन मजली इमारतीत एकूण ६४ सदनिका असून २०१२मध्ये उपनिबंधक पी विभाग, कांदिवली यांच्या कार्यालयाने संस्थेच्या बोगस पॅनलवर प्रशासकाची नेमणूक केली. त्यांच्यामुळे संस्थेला २० लाख रुपये भुर्दंड झाला. संस्थेच्या कार्यकारिणीने २०१२ ते २०१५ या तीन वर्षांकरता बेकायदेशीर लेखापरीक्षकांची नेमणूक करून बोगस ऑडिट केले. या सर्व कारभारामुळे मी सहकार विभाग, महाराष्ट्र यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला, तेव्हा संस्थेने उपनिबंधक यांना हाताशी धरून मला कलम ३५प्रमाणे नोटिस देऊन सभासदत्व रद्द केले. सभासदत्व रद्द करण्यासाठी मयत सभासद तसेच अनधिकृत सभासद यांची सभा दाखवून ठराव पास केला. अशा वेळी कोणत्या मार्गाने मला न्याय मिळेल, की ज्यायोगे हा सर्व गैरव्यवहार बाहेर पडून मला मार्ग मिळेल? मी याबाबत काय करावे?
-अनंत स. दर्पे, गोरेगाव (पू.)
उत्तर
तुमच्या निवेदनावरून असे दिसत आहे, की तुमच्या सोसायटीचे सभासद सोसायटीच्या कामकाजात पुरेसा रस घेत नाहीयेत. खरे तर सोसायटीच्या गैरकारभाराला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने कायद्यात अनेक उपाययोजना आहेत आणि आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी सोसायटीचा कारभार व्यवस्थित चालवत आहेत ना, यावर लक्ष ठेवणे ही सभासदांची जबाबदारीच आहे. सभासदांनी या प्रकारे रस घेतला, तरच सोसायटीच्या कारभारात कोणत्याही प्रकारे गैरव्यवहार होण्याच्या शक्यता कमी होत जातात. एखादी चुकीची बाब दुरुस्त करण्याचा पर्याय बहुतेक वेळा लांबचा आणि त्रासदायक असू शकतो. जर तुम्हाला खरोखरच सोसायटीचा कारभार पाहणाऱ्या प्रतिनिधींनी केलेल्या चुकीच्या बाबीला कायदेशीर आव्हान देण्याची इच्छा असेल, तर त्यासाठी सोसायटीच्या अन्य सदस्यांचेही सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे. तुम्ही निदान सर्व नाही, परंतु काही सभासदांचे तरी सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सोसायटीचे पदाधिकारी हे कायद्यातील तरतुदींना बांधील आहेत आणि तसे ते नसतील, तर त्याबाबत पावले उचलण्याचा अधिकार सभासदांना आहे.
तुमचे सभासदत्व रद्द होण्यासंदर्भात तुम्ही पुरेसे तपशील दिलेले नसल्याने पदाधिकाऱ्यांनी केलेली ही कारवाई योग्य की अयोग्य याबाबत कोणताही निष्कर्ष काढणे अवघड आहे. तरीही मी असे म्हणेन, की सदनिकाधारकाचे सभासदत्व रद्द करणे ही साधी बाब नसून कायद्याच्या दृष्टीने ती एक गंभीर बाब आहे. सोसायटीच्या कारभारास बाधा आणणारे कृत्य त्याच्याकडून झालेले असल्याशिवाय कोणाही सभासदाचे सभासदत्व असे रद्द करता येत नाही. सोसायटीने व्यवस्थित विषयपत्रिकेच्या आधारे कायद्यातील तरतुदींनुसार बोलावल्या गेलेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित सभासदांच्या मतदानास पात्र असलेल्या दोन तृतियांश बहुमताने ठराव संमत झालेला असेल, तरच सभासदत्व रीतसर रद्द झाले असे म्हणता येईल. ‘महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह अॅक्ट (१९६०)’च्या कलम ३५प्रमाणेच ‘महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज रुल्स (१९६१)’च्या तरतुदींचे पालन करणेही सोसायट्यांना बंधनकारक आहे. या नियमांनुसार संबंधित सभासदाला त्याच्यावरील आरोपांची माहिती देणे गरजेचे असून त्या संदर्भात त्याला सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणे, तसेच आपले सभासदत्व का रद्द केले जाऊ नये याबाबत सभेतील अन्य सभासदांसमोर आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा असणे आवश्यक आहे. सभासदत्व रद्द करणारा ठराव सर्वसाधारण सभेत अगदी रीतसर संमत झालेला असला, तरी रजिस्ट्रारने तो मंजूर केल्याशिवाय हा निर्णय अंमलात येऊ शकत नाही. सोसायटीला आपण घेतलेला निर्णय योग्य व कायद्याला धरून आहे हे रजिस्ट्रारला पटवून द्यावे लागते. कमिटीच्या आर्थिक व्यवहारांविषयी शंका अथवा आक्षेप उपस्थित करणे हा सभासदत्वच रद्द करण्याचा आधार होऊ शकत नाही, हे मी ठामपणे सांगू शकतो. तुमच्याबाबतीत प्रकरणाने जे गंभीर वळण घेतले आहे, ते पाहता तुम्ही एखाद्या सक्षम कायदेशीर सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा व सोसायटीच्या सभासदत्व रद्द करण्याच्या कारवाईस आव्हान द्यावे असा सल्ला मी देईन.
‘हाउसिंग सोसायटी’ सदरासाठी प्रश्न
‘हाउसिंग सोसायटी’ सदरासाठी प्रश्न पाठविताना आपल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील इमारतींची संख्या, मजले, सदनिकांची संख्या, सदनिकांचे चटईक्षेत्र, प्रश्नाचे नेमके स्वरूप इत्यादी आवश्यक तो तपशील न चुकता नमूद करावा. मजकूर शक्य तो टाइप केलेला, अन्यथा किमान सुवाच्य हस्ताक्षरांत असावा. पाकिटावर ‘हाउसिंग सोसायटी सदरासाठी’ असे स्पष्ट लिहावे. प्रश्न पोस्टाने किंवा कुरियरने पुढील पत्त्यावर पाठवावेतः महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स टॉवर, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परळ, मुंबई- ४०० ०१३.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट