देशातील प्रत्येक नागरिकाला निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण योजनांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने २०१९ पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एक कोटी घरांचे वाटप करण्याचे सरकाचे ध्येय आहे. त्या अनुषंगाने करांमध्ये सूट देण्यासह घरांच्या कार्पेट एरियाच्या मर्यादेत वाढ आणि बिल्ट-अप एरिया हा कार्पेट एरिया म्हणून ग्राह्य धरण्यासारखे दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
जेटली यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, ३० आणि ६० चौ.मी. बिल्ट-अप एरियाऐवजी यापुढे ३० व ६० चौ. मीटर कार्पेट एरिया ग्राह्य मानला जाईल. तसेच, केवळ चार नगरपालिका क्षेत्र वगळता देशभरातील घरे किमान ६० चौ. मीटरची असतील. नॅशनल हौसिंग बँक घरांसाठी पुनर्वित्त पुरवठा करणार आहे. याकरिता २०१७-१८ वर्षासाठी २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आवाक्यातील घरांसोबतच मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
बांधकाम व्यवसायात आलेली मंदी पाहता अर्थमंत्र्यांनी विकासकांना करांमध्ये सूट देण्यासह अन्य तरतुदीही अर्थसंकल्पात मांडल्या आहेत. आतापर्यंत बांधकाम सुरू केल्यानंतर ते तीन वर्षांत पूर्ण करणे विकासकांसाठी बंधनकारक होते. परंतु आता ही कालमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय प्रकल्प पूर्तता प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर रिकामी राहणाऱ्या घरांवर विकासकांना कर भरावा लागत होता. त्यात त्यांना यापुढे वर्षभर सूट मिळणार आहे. भांडवली लाभ कर लागू करण्याची कालमर्यादाही तीनवरून दोन वर्षांवर आणण्यात आली आहे. याचा ग्राहकांना फायदा होणार आहेच, शिवाय यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट