एका विश्वस्त संस्थेला मुंबई बेटातील आमच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील (सोसायटी) एक सदनिका व गॅरेज विकत घ्यायचे आहे. खरेदीदार विश्वस्त (ट्रस्ट) असल्यामुळे आम्ही त्यांना धर्मादाय आयुक्तांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आणून द्यावे, असे सांगितले. त्यावर त्यांच्या वकिलाने आम्हाला कळवले की, हा ट्रस्ट त्यांना झालेल्या फायद्यातून आमच्या सोसायटीतील सदनिका व गॅरेज विकत घेणार आहे, म्हणून धर्मादाय आयुक्तांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याची गरज नाही. प्रश्न असाः ‘ट्रस्ट’च्या वकिलांनी दिलेली माहिती बरोबर आहे का? संबंधित फ्लॅट व गॅरेज ‘ट्रस्ट’ला हस्तांतरित करण्यासाठी सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीने कोणकोणत्या कागदपत्रांची मागणी करावी?
-० आर. डी., मुंबई.
उत्तरः
विश्वस्त (ट्रस्ट) खरेदी करू इच्छित असलेल्या सदनिका व गॅरेजबाबत सोसायटीने फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही, असे मला वाटते. धर्मादाय आयुक्तांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याची गरज नाही, हे ट्रस्टचे मत स्वीकारण्यात काही नुकसान नाही. मात्र, सोसायटीने ट्रस्टकडून, सर्व ट्रस्टींनी स्वाक्षऱ्या करून अधिकृत केलेले एक हानीबंधपत्र (‘बॉण्ड ऑफ इन्डेन्मिटी’) नक्की घ्यावे. या ‘इन्डेन्मिटी’मध्ये ट्रस्टने हे स्पष्ट केले पाहिजे की, वकिलाने दिलेले मत चुकीचे ठरले की, धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी लागत नाही, तर कुठलीही दिवाणी किंवा फौजदारी समस्या निर्माण झाल्यास त्याला जबाबदार ट्रस्ट राहील. एकदा अशा रीतीने सोसायटीचे हितरक्षण झाले की, मग सदनिका व गॅरेज ट्रस्टच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात कसलाही धोका दिसत नाही.
प्रश्नः
मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत (सोसायटी) मी राहतो. आमच्या सोसायटीची एकच इमारत असून ती ४४ वर्षे जुनी आहे. आता इमारतीचा पुनर्विकास केला जाणार असून त्याबाबतच्या कराराला लवकरच अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. गेल्या ४४ वर्षांपासून आम्ही सदस्य इमारत देखभाल निधी, रंगकाम निधी, अॅण्टेना निधी, किरकोळ दुरुस्ती शुल्क, सेवा शुल्क, मोठ्या दुरुस्तीसाठीचे शुल्क, न परतीचा निधी (‘सिंकिंग फंड’) व विमा शुल्क अशा ८ प्रकारच्या कारणांसाठी सोसायटीला पैसे देत आलो आहोत. पुनर्विकासानंतर सोसायटीची २० मजली इमारत (टॉवर) उभी राहणार असून नवीन सदनिका खरेदीदार येतील व ते सोसायटीचे सदस्य बनतील. प्रश्न असाः सोसायटीकडे आतापर्यंत जमलेला जो निधी आहे तो आम्ही इमारत तोडल्यानंतर जुने सदस्य परत घेऊ शकतो का? सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत असा निर्णय संमत करण्यात आला व हे पैसे जुन्या सदस्यांना परत करण्यात आले तर ते कायद्याला धरून होईल का? आम्ही राहत असलेल्या उपनगराच्या या भागातील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासापूर्वी असे परस्पर पैसे वाटून घेतले आहेत व ते समाधानी आहेत. ज्या ८ प्रकारची शुल्के सोसायटीने आतापर्यंत सदस्यांकडून वसूल केलेली आहेत त्यापैकी कोणती शुल्के कायद्याने सदस्यांना परत केली जाऊ शकतात?
-० एस. एम., मुंबई.
उत्तरः
कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही जीद्वारे ‘सोसायटी’ने सदस्यांकडून जे विविध निधी संकलित केले आहेत ते सदस्यांना परत केले जाऊ शकतील. मला हे मान्य आहे की पुनर्विकासानंतर एक नवी परिस्थिती निर्माण होणार आहे, नवी इमारत उभी राहणार आहे व नवे सदस्य तीत येणार आहेत. यात शंकाच नाही की, सोसायटीच्या विविध निधींमध्ये असलेल्या रकमा या जुन्या सदस्यांच्याच आहेत. पण, जुन्या सदस्यांकडून जमा केलेल्या रकमा त्यांना परत करणे हा या परिस्थितीतून निघणारा एकमेव मार्ग नव्हे. सोसायटी जुन्या सदस्यांकडून वसूल केलेल्या रकमांची त्यांच्या खात्यांत जमा म्हणून हिशेबांत नोंद करू शकते जेणेकरून ही जमा संपेपर्यंत त्यांना सोसायटीला देय देणी द्यावी लागणार नाहीत. माझ्या मते या परिस्थितीतून काढावयाचा हाच अधिक चांगला मार्ग आहे.
‘हाउसिंग सोसायटी’ सदरासाठी प्रश्न
‘हाउसिंग सोसायटी’ सदरासाठी प्रश्न पाठविताना आपल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील इमारतींची संख्या, मजले, सदनिकांची संख्या, सदनिकांचे चटईक्षेत्र, प्रश्नाचे नेमके स्वरूप इत्यादी आवश्यक तो तपशील न चुकता नमूद करावा. मजकूर शक्य तो टाइप केलेला, अन्यथा किमान सुवाच्य हस्ताक्षरात असावा. पाकिटावर ‘हाउसिंग ‘सोसायटी’ सदरासाठी’ असे स्पष्ट लिहावे. प्रश्न पोस्टाने किंवा कुरियरने पुढील पत्त्यावर पाठवावेतः महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स टॉवर, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परळ, मुंबई- ४०० ०१३.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट