दोन्ही बिल्डरांनी केलेल्या भागीदारी कराराअनुसार प्रकल्पाचे सर्व अधिकार, बँक खात्यासहित नव्या भागीदार बिल्डरकडेच असून तोच सर्वेसर्वा आहे. दरम्यान पहिल्या बिल्डरचे निधन झाले व त्याचे वारस आणि नवीन भागीदार यांना वारंवार भेटून घरभाडे देण्याबद्दल व पुनर्विकासाच्या कामाबद्दल विचारणा केली, पण दोघांनीही टाळाटाळच केली. आम्ही 'म्हाडा'च्या मुख्य अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून न्याय मिळण्यासाठी विनंती केली. मुख्य अधिकाऱ्यांनी विकासक व भाडेकरू यांना बोलावून बैठक घेतली. भाडेकरूंना नोव्हेंबर २०१५ पासूनचे सहा महिन्यांचे घरभाडे मार्चअखेर व पुन्हा एप्रिल महिन्यात सहा महिन्यांचे भाडे देऊन भाडेकरूंशी करारनामा करून पुनर्विकासाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे, त्याप्रमाणे ७ दिवसांत लेखी स्वरूपात 'म्हाडा'ला पत्र सादर करावे अशी सूचना मुख्य अधिकारी यांनी विकासकाला केली. परंतु विकासकाने काहीही केले नाही. नंतर स्थानिक आमदारानीही आमच्या प्रकरणात लक्ष घातले व विकासकावर 'म्हाडा' कडक कारवाई का करीत नाही अशी विचारणा मुख्य अधिकाऱ्यांना केली. त्यावर मुख्य अधिकाऱ्यानी सांगितले की आम्ही विकासकाला दिलेले 'ना हरकत पत्र' रद्द करण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही. त्यानंतर विकासक न्यायालयात जाऊन स्थगिती आणतात. 'म्हाडा'ने जमिनीचा ताबा घेण्याची कारवाई सुरू केली तरी त्याकरिता अनिश्चित कालावधी लागतो. आम्ही दहा वर्षांपासून हलाखीच्या परिस्थितीत अन्यत्र जगत आहोत. पुनर्विकास व हक्काच्या सदनिका मिळविण्यासाठी काय करावे?
- ए. बी. बी., मुंबई.
उत्तरः वर्णन केलेली कथा ही केवळ आपल्या इमारतीपुरतीच मर्यादित नसून मुंबईत आपल्याप्रमाणे हजारो इमारती आहेत ज्यांमध्ये असेच घडले आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून विनंती करूनही बिल्डरांवर विश्वास ठेवणे हे भाडेकरूंनी कमी केले नाही. त्याचे परिणाम आपल्यासह अनेक भाडेकरू भोगत आहेत. आपल्यासमोर पुढील पर्याय आहेतः एक, आहे ती परिस्थिती समजून घेणे व या बाबतीत नवीन बिल्डराकडे मिळतेजुळते घेणे. दोन, मूळ बिल्डरने फसवणूक केली असल्याकारणाने त्याच्याशी नियुक्तीच्या संबंधात झालेली सर्व करारपत्रे रद्द करणे व पर्यायी व्यवस्थेबाबत विचार करणे. तीन,ज्यांनी आधीच्या बिल्डरसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आपणास विनंती केली अशा सर्व लोकांना इमारतीसंदर्भातील निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवणे. तसेच जुन्या बिल्डरच्या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे व त्याच्या कंपनीशी नवीन बिल्डरने केलेले सर्व व्यवहार रद्द करण्यासाठी न्यायालयामार्फत आदेश मिळविणे. त्यानंतर, सध्या आलेल्या अनुभवावरून पुनर्विकासाचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करणे. या पर्यायांतून जो पर्याय आपल्याला योग्य वाटत असेल अशा पर्यायासंदर्भात सर्व भाडेकरूंचे एकमत करणे हे आलेच. आमच्या मते पहिल्या पर्यायात आपले भरपूर नुकसान आहे. दुसरा किंवा तिसरा पर्याय यापैकी एखादा निवडल्यास व ठाम निर्णय घेतल्यास आपल्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल.
'पुनर्विकास' सदरासाठी प्रश्न
'पुनर्विकास' सदरासाठी प्रश्न पाठविताना पुढील तपशील देणे अत्यावश्यक आहे. भूखंडाचे क्षेत्रफळ, रस्त्याला लागू आहे किंवा कसे, रस्ता किती रुंद आहे, रहिवासी किती, प्रत्येकाच्या सदनिकेचे चटईक्षेत्र किती, दुकाने वा गाळे किती, अधिकृत की अनधिकृत याबाबत स्पष्टता, मुंबई बेट किंवा उपनगर, जमिनीची मूळ मालकी कोणाची, भाडेपट्टा कोणाच्या नावे, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा कसे, हे स्पष्ट असावे. तरच अचूक मार्गदर्शन मिळू शकेल. अन्य अनावश्यक तपशील मात्र कटाक्षाने वगळावा. प्रश्न शक्य तो टाइप केलेले, किमान सुवाच्य हस्ताक्षरात असावेत. पाकिटावर 'पुनर्विकास सदरासाठी' असा स्पष्ट उल्लेख न चुकता करावा. प्रश्न पोस्टाने किंवा कुरियरने पुढील पत्त्यावर पाठवावेतः महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स टॉवर, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परळ, मुंबई- ४०० ०१३.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट