प्रश्नः मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात आमची सहकारी गृहनिर्माण संस्था 'म्हाडा'कडून मिळालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याच्या भूखंडावर उभी आहे. संस्थेत १६ सदनिका असून, पुढील भागात तळमजल्यावरील वाहने ठेवण्याच्या जागा ('स्टिल्ट पार्किंग'), वर तीन मजले व मागील भागात तळमजला व वर तीन मजले अशी रचना आहे. 'सोसायटी'ची इमारत पूर्ण होऊन १९९६ मध्ये आम्हाला सदनिकांचा ताबा मिळाला. मूळ मंजूर बांधकाम आराखड्यात लिफ्टची सोय वा परवानगी नाही. पण आता काही सदस्यांना लिफ्टची गरज निर्माण झाल्यामुळे लिफ्ट बसविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. एका सल्लागाराच्या प्रस्तावाअनुसार, सध्याची इमारत तशीच ठेवून लिफ्टची सोय करता येईल. विविध परवानग्या, तांत्रिक खर्च, आर्किटेक्टची फी, लिफ्टची किंमत, बांधकाम मिळून ३३ लाख रु. खर्च, अधिक कर इतकी रक्कम लागेल. सर्व खर्च अंदाजे ३८ ते ४० लाख रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो आणि प्रत्येक सदस्याला अंदाजे तीन लाख रु. भरावे लागतील. साहजिकच सर्व सदस्यांची याला संमती नाही. जानेवारी २०१६ मध्ये झालेल्या 'सोसायटी'च्या सर्व साधारण सभेत असा ठराव संमत करण्यात आला की सर्व सभासदांचे लेखी मत 'होय' किंवा 'नाही' या स्वरूपात घेण्यात यावे. प्रश्न असेः संस्थेने अवलंबिलेली पद्धत कायद्याच्या दृष्टीने, तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहे का? 'सोसायटी'च्या १६ पैकी किती सदस्यांची संमती आवश्यक आहे? काही सदस्यांची असहमती असल्यास त्यांनी कोणता मार्ग अनुसरावा?
— थत्ते, मुंबई.
उत्तरः मला हे समजत नाही की सर्व सदस्यांना लिफ्टच्या प्रस्तावाबाबत 'होय' किंवा 'नाही' उत्तर द्यावयाचे असेल तर या प्रस्तावावर 'सोसायटी'च्या सर्वसाधारण सभेतच मतदान का घेण्यात आले नाही? वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील विषयपत्रिकेत नमूद केलेल्या विषयांवर सभेला उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी निर्णय घ्यायचे असतात. जे सदस्य सर्वसाधारण सभेला हजर नव्हते त्यांनाही आपले मत नोंदविण्याची संधी देण्यात येणार आहे का? मते गुप्तपणे नोंदविली जाणार आहेत की उघडपणे? मतमोजणी कोण करणार आहे आणि निकाल कोण जाहीर करील? तुमच्या 'सोसायटी'ने अवलंबलेली कार्यपद्धती ही असाधारण आहे आणि तिला आव्हान दिले जाऊ शकते. जो निर्णय सर्वसाधारण सभेत उपस्थित असलेले सभासद बहुमताने घेतात तो संमत झालेला ठराव म्हणून मान्य होतो. 'सोसायटी'ने कायद्याअनुसार संमत केलेला ठराव हा सर्व सदस्यांना बंधनकारक असतो, ज्यांचा त्याला विरोध होता त्यांच्यावरही.
प्रश्नः महाराष्ट्र शासनाने दक्षिण मुंबईत राबविलेल्या 'गिरणी कामगार सदनिका योजने'अंतर्गत 'म्हाडा'ने बांधलेल्या २३ मजली इमारतीत आम्हाला व अन्य गिरणी कामगारांना, दिवंगत गिरणी कामगारांच्या वारसांना सदनिका मिळाल्या आहेत. इमारतीची सहकारी गृहनिर्माण संस्था जानेवारी २०१६ मध्ये नोंदणीकृत करण्यात आली. सदनिकामालक गिरणी कामगार हे वयोवृद्ध, आजारी व सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायदे व नियमांबाबत अनभिज्ञ असल्यामुळे 'सोसायटी'चे व्यवस्थापकीय समिती सदस्य, पदाधिकारी म्हणून काम करण्यास सक्षम नाहीत. प्रश्न असाः या सदनिकामालकांचे वारस, मुलगा, मुलगी हे 'सोसायटी'चे सदस्य, व्यवस्थापकीय समिती सदस्य, पदाधिकारी बनून काम करू शकतात का, जेणेकरून आम्ही आमची 'सोसायटी' उत्तमरीत्या चालवू शकू?
— गुरव, मुंबई.
उत्तरः केवळ सदस्यच कायद्याअनुसार 'सोसायटी'च्या व्यवस्थापनात सहभागी होऊ शकतात. तुम्हाला कोणत्या अटींवर सदनिका देण्यात आलेल्या आहेत आणि तुम्ही उल्लेख केलेली योजना याबद्दल तुमच्या प्रश्नात माहिती दिलेली नाही. पण हे शक्य असेल तर, मूळ सदस्य त्यांच्या वारसांना सहयोगी सदस्य बनवू शकतात. असे सहयोगी सदस्य निवडणुकीसाठी उभे राहू शकतात. जर ते व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य झाले तर ते कार्यक्षमतेने 'सोसायटी'चा कारभार चालवू शकतील.
( या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट