उत्तरः सर्वात उत्तम पाऊल तुम्ही उचलू शकता ते हे की सर्वसाधारण सभेत संमत करण्यात आलेल्या ठरावांना सक्षम अधिकारकक्षेतील न्यायालयात आव्हान देणे. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह 'सोसायटी'ज अॅक्ट, १९६० मधील कलम २(१०- एआयआयआय) मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे की सहकार वर्ष (कोऑपरेटिव्ह इयर) प्रत्येक वर्षाच्या ३१ मार्च रोजी संपते. कायद्यातील नियमांमधील नियम ६१ हे सांगतो की प्रत्येक सहकार वर्षाच्या समाप्तीच्या ४५ दिवस आधी सर्व हिशेब तयार असले पाहिजेत. कायद्यातील कलम ७५ हे सांगते की हिशेब तयार झाल्यानंतर त्यावर सदस्यांकडून विचार होण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली पाहिजे. अद्ययावत आदर्श उपविधिंमधील (मॉडेल बाय लॉज) 'बाय लॉ' ९५ (ए) म्हणतो की वार्षिक सर्वसाधारण सभा दरवर्षी ३० सप्टेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी झाली पाहिजे. तुमच्या प्रकरणात, 'सोसायटी'ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा नोव्हेंबर २०१५ च्या अखेरीस झालेली आहे. उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना कोणत्याही 'सोसायटी'ला हिशेबांना मंजुरी देण्याकरिता तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्याचे अधिकार आहेत. तुमच्या 'सोसायटी'ने अशी मुदतवाढ मिळविली आहे की नाही हे तुम्हाला शोधून काढावे लागेल. अशी मुदतवाढ मिळविलेली नसेल तर कायद्याच्या कलम ७५ (५) मध्ये त्याचे परिणाम विशद केलेले आहेत. जर सर्वसाधारण सभाच बेकायदेशीर असेल तर तीत संमत करण्यात आलेले सर्व ठरावही बेकायदेशीर ठरतील. तुम्ही सभेच्या वैधतेला आणि तीत संमत करण्यात आलेल्या ठरावांना सक्षम अधिकारकक्षेच्या न्यायालयात आव्हान देऊ शकता.
प्रश्नः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ('एसआरए') आम्हा झोपडपट्टीवासियांकरिता बांधलेल्या गृहसंकुलातील आमच्या पुनर्विकसित इमारतीत 'अ' व 'ब' या दोन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद राहतात. म्हणजेच एकाच इमारतीत 'अ' व 'ब' या दोन गृहनिर्माण संस्था कार्यरत आहेत. सध्या इमारतीची संपूर्ण देखभाल विकासकच करीत आहे. सदर इमारतीला 'विंग्ज' नाहीत व ती 'विंग्ज'मध्ये विभागली जाऊ शकत नाही. 'अ' संस्थेची नोंदणी रद्द करून ती 'ब'मध्ये विलीन करणे किंवा 'अ' व 'ब' या दोन्ही संस्थांची नोंदणी रद्द करून नवीन सहकारी गृहनिर्माण नोंदणीकृत करणे यापैकी कोणत्याही पर्यायाला 'अ' संस्था इच्छुक नाही. 'अ' संस्थेच्या सदस्यांच्या समस्या, त्यांच्या कायदेशीर दस्तऐवजांची (कागदपत्रे) पूर्तता व दस्तऐवजांचे व्यवस्थापन आपल्या पातळीवर हाताळण्याची 'अ'ची इच्छा आहे. प्रश्न असाः 'अ' संस्थेचे अस्तित्व कायम ठेवून भविष्यात आमच्या इमारतीचा सामायिक कारभार/व्यवहार कसा चालविला जाऊ शकेल? — एक 'मटा' वाचक, मुंबई.
उत्तरः दोन संस्थांचे विलिनीकरण करून संपूर्ण इमारतीची एकच संस्था करणे हा चांगला विचार आहे. पण, असे एकत्रीकरण जर शक्य नसेल तर एकाच इमारतीत दोन संस्था कार्यरत राहू शकतात. प्रत्येक 'सोसायटी'च्या सदस्यांनी हे पहावे की त्यांची 'सोसायटी' आणि तिची व्यवस्थापकीय समिती कायद्याप्रमाणे आपले कर्तव्य पार पाडीत आहे.
( या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट