दरवर्षी भारताच्या लोकसंख्येत वाढ होत आहे. ही वाढ काही छोट्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येएवढी असते. लोकांची अशी संख्या वाढत असताना त्या सर्वांना निवासस्थानं उपलब्ध होतात का?
देशातल्या नागरिकीकरणाचा वेग खूप आहे. आजघडीला ३१ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. या लोकसंख्येचा सकल देशी उत्पादन म्हणजे जीडीपीत ६० टक्क्यांचा वाटा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुढच्या १५ वर्षांत शहरी लोकसंख्येचा जीडीपीतला हिस्सा ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. शहरं देशाच्या आर्थिक विकास साधतील आणि रिअल्टी क्षेत्र हे त्यात महत्त्वाची भूमिका निभावेल. त्यात केंद्र सरकारच्या दोन योजना महत्त्वाच्या ठरतील. 'स्मार्ट सिटी' आणि 'हाऊसिंग फॉर ऑल बाय २०२२'. या दोन योजना आणि रिअल्टी क्षेत्राचं इंजिन ठरू शकतात.
नरेंद्र मोदी सरकराने निश्चित केलेलं उद्दिष्ट्य पूर्ण झालं तर २०२२ मध्ये एकीकडे भारतीय स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी होत असताना दुसरीकडे सर्व कुटुंबांकडे त्यांचं स्वतःचं, हक्काचं घर असेल. शहरी आणि ग्रामीण भारतासाठी राबवण्यात येत असलेल्या या योजना मोदी सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच तयार झालेल्या आहेत.
या योजनांतर्गत शहरांमध्ये २० कोटी तर ग्रामीण भागात ४.५ कोटी घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यात सरकारी, खासगी, सामायिक आणि वैयक्तिक अशा सर्वच क्षेत्रांचा सहभाग असेल.
१९९८ मध्ये देशातलं पहिलं गृहनिर्माण धोरण बनवणाऱ्या समितीचे सदस्य आणि तत्कालिन हाऊसिंग अॅण्ड अर्बन डेव्हलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लि.चे सीएमडी व्ही.सुरेश यांच्या मते, 'हाऊसिंग फॉर ऑल मिशन' पूर्ण करणं शक्य आहे. पण त्यासाठी केंद्र सरकारने गृहनिर्माण धोरण आणि त्याची रूपरेखा योग्य असली पाहिजे. परवानग्या, मंजुऱ्या आणि ना हरकत प्रमाणपत्रं देणाऱ्या अनेक प्राधिकरणांचे अडथळे दूर केले पाहिजेत. गृहनिर्माणात काम करणाऱ्या सर्वच घटकांना आर्थिक प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. तसंच जमिनी, बांधकाम साहित्य व तंत्रज्ञान परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. सुलभ अर्थपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. भौतिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. थोडक्यात गृहनिर्माणाच्या संपूर्ण प्रक्रियेलाच संपूर्ण पाठिंबा दिला पाहिजे. केंद्र सरकारने आणखी एक अत्यावश्यक गोष्ट जाणीवपूर्वक करायला हवी आणि ती म्हणजे राज्य सरकारांना या योजनांमध्ये सहभागी करून घेतलं पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक धोरणं, प्रकल्पं आणि कृती आराखडे आखायला हवीत. सर्वांना घरं देण्याचं मिशन पूर्ण करण्यासाठी हे खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे काय होईल तर संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर होऊ शकेल, ठरवलेल्या योजना निश्चित मुदतीत पूर्ण होतील आणि त्यात सर्वजण आपापली भागीदारी उचलतील. ग्राहक, बिल्डर, नागरी विकास यंत्रणा, केंद्र व राज्याच्या पातळीवरचे धोरणकर्ते, पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या संस्था हे सर्व घटक एका उद्दिष्ट्यासाठी काम करतील.
गृहनिर्माण हा तसा राज्य सरकारशी अधिक निगडित असलेला विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना गृहनिर्माणाचा ठोस कृती आराखडा लागेल. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन काम करायला हवं.
अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माणात गृहनिर्माणाची भूमिका का महत्त्वाची आहे?
देशपातळीवर गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात कितीही काम केलं तरी जीडीपी ७ ते १२ टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही. पण त्यामुळे निर्माण आणि उत्पादनातल्या २५० उद्योगांना (लघु, मध्यम, मोठ्या) फायदा होईल. या क्षेत्रांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल. सुमारे ६५ उद्योग क्षेत्रांमध्ये २.५ कोटी स्त्री-पुरुषांना रोजगार मिळतील.
पुढच्या आठ वर्षांमध्ये हे साध्य होईल तेव्हा भारताची लोकसंख्या १४२ कोटींपर्यंत गेलेली असेल. दरवर्षी २ कोटींनी लोकसंख्या वाढत आहे. त्यात ५० टक्के वाटा हा शहरांचा आहे.
गृहनिर्माणात 'नॅशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया २००५' हा कायदा खूप महत्त्वाचा आहे. त्यात मागास, अल्प, मध्यम आणि उच्च अशा सर्वच उत्पन्न गटातल्या लोकांसाठी घरांची निर्मित करण्यास सांगण्यात आलं आहे. पण बांधकाम उपविधी, विकास नियंत्रण नियमावली आणि नियोजनाचे मापदंड हे केवळ मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातल्या लोकांच्या गृहनिर्मितीचाच प्रामुख्याने विचार करताना दिसतात.
सर्वांना घरं देण्याचं स्वप्न साकार करायचं असेल तर केंद्र आणि राज्यांनी नवी गृहधोरणं स्वकारायला हवीत आणि ती एकमेकांशी सुसंगत असायला हवीत.
संसाधनांची गुंतवणूक : गृहनिर्माण क्षेत्रात जमीन हा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. शहरांमध्ये तर जमिनीचा जास्तीत जास्त कार्यक्षम वापर करण्याची आवश्यकता असते. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशी घरं बांधायची असतील तर शहरांमध्ये विकासासाठी जमिनी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. आज त्याचं प्रमाण सुमारे ४ टक्के आहे, ते ७ ते ८ टक्क्यांपर्यंत वाढायला पाहिजे. तसंच या जमिनींचा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त वापर करायला हवा. केंद्राची १०० स्मार्ट सिटीज उभारण्याची योजना आहे. औद्योगिक व आर्थिक क्षेत्रांचाही विकास करण्याचं निश्चित केलं आहे. परिणामी भविष्यात सॅटेलाइट सिटींचं महत्त्व वाढणार आहे. त्यामुळे १.५ ते २ एवढा कमी असणाऱ्या 'फ्लोअर एरिया रेशिओ'मध्येही वाढ होण्याची आवश्यकता आहे. आशिया खंडातल्या अनेक शहरांमध्ये तो ८ ते १० टक्के आहे.
शीघ्र मंजुऱ्या : गृहनिर्माणासाठी बांधकाम नियामावली लागू केली पाहिजे आणि ती नॅशनल बिल्डिंग कोडशी सुसंगत असायला हवी.
बांधकाम खर्च : परवडणारी घरं बांधायची असतील तर इमारतीच्या बांधकामाचा खर्च कमी करायला हवा. आज तो महागाईपेक्षा ५० टक्क्यांनी अधिक आहे.
अर्थपुरवठा : परवडणारी घरं बांधण्यासाठी आवश्यक असणारा अर्थपुरवठा सुलभ होईल, याची काळजी घेतली पाहिजे.
प्राथमिक पायाभूत सुविधा: पाणीपुरवठा, शंभर टक्के सांडपाणी आणि प्रक्रिया व्यवस्था, पिण्याचं पाणी, वीजपुरवठा आणि रस्त्यांचं जाळं आदींचा विकास करायला हवा. तसंच आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती आणि मनोरंजन आदी सामाजिक पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.
तंत्रज्ञान : इमारत साहित्य आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिलं पाहिजे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट