चौकशी मुंबईतल्या रस्तेकामांची

- अच्युत राईलकर

दरवर्षी पावसाळा आला की चर्चा सुरू होते ती मुंबईतल्या रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांची. त्यात 'रस्त्यावर खड्डे की खड्ड्यात रस्ते' असा प्रश्न विचारला जातो. अलिकडेच रस्तेकामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची बाब उघडकीला आली असून त्यात ६ कंत्राटदार दोषी आढळले आहेत.

शहरात नागरिकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता हे एक उत्तम साधन आहे. रस्तासेवा हे एक विकासाचं महत्वाचं अंग मानलं जातं. देशातला एकूण प्रवासापैकी सुमारे ९० टक्के प्रवास आणि एकूण मालवाहतूकीपैकी ६५ टक्के वाहतूक ही रस्त्यानेच होते. त्यामुळे मुंबई असो की देश रस्ते हा सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

भारतात रस्त्यांचं प्रमाण किती?

महामार्गाची घनता ०.६६ किमी प्रति भूमी चौ.कि.मी. आहे. अमेरिकेच्या महामार्गांचं प्रमाणही तेवढंच आहे. चीनचं ०.१६ तर ब्राझीलचं ०.२० आहे. परंतु आपल्या देशातले महामार्ग तुलनेने अरूंद असल्याने तसंच त्यांचे पृष्ठभाग कमी दर्जाचे असल्यामुळे रहदारी खोळंबळून राहते.

भारतात २०१३ मध्ये रस्त्यांची लांबी ४.७ दशलक्ष किमीहून जास्त होती. पण त्यापैकी फक्त २.५३ दशलक्ष किमी रस्तेच पक्के आणि वाहतूक करण्यायोग्य होते.

भारतातल्या रस्त्यांचं प्रमाण १००० माणसांमागे ३.८ किमीहून कमी आहे. ही लांबी एकदम नीचांकावर आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण २१ कि.मी. तर फ्रान्समध्ये १५ कि.मी. आहे. शिवाय तिथले रस्ते गुणवत्तेत भारताच्या कितीतरी पटीने उत्तम दर्जाचे आहेत.

रस्ते कसे हवेत?

मुंबईतल्या रस्त्यांचं काम व्यवस्थित करून घेण्याची आणि ते सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेची आहे. रस्त्यांवर कायम लक्ष केंद्रित करून जिथे खड्ड्यांच्या वा इतर दुरुस्त्या हव्या असतील तिथे त्या महापालिकेने ताबडतोब केल्या पाहिजेत. सुयोग्य रेखाटन आणि देखभाल असलेल्या रस्त्यांवर अपघातांचं प्रमाण नक्कीच कमी असेल.

मुंबईतले काही रस्ते पीडब्ल्यूडी आणि एमएमआरडीएच्या ताब्यात आहेत. त्यांनी त्या रस्त्यांची देखभाल करायला हवी.

रस्ते हे कायम स्वच्छ ठेवले पाहिजेत. विशेषतः पावसाळ्यात त्यावर कुठेही पाणी साचता कामा नये. याचाच अर्थ रस्त्यांच्या बाजूला थोडा उतार (camber) असायला हवा. छोट्या रस्त्यांना एका बाजूला तर मोठ्या रस्त्यांना दोन्ही बाजूना नाले किंवा वर्षावाहिन्या बांधलेल्या हव्यात.

तसंच या वाहिन्यांमध्ये पाणी शिरण्याकरता जाळीची तोंडे असायला हवीत. पाणी तुंबू नये म्हणून नाले वा वाहिन्या साफ ठेवायला हव्यात.

जड वाहनांना रस्त्यावरून जाण्याची मुभा असेल तर रस्त्यांचं काम तशा रेखाटनांनी बांधलं पाहिजे. म्हणजे वाहनांचा भार व वेग तसंच तासाला ५० मिमीपर्यंतच्या तीव्रतेच्या पावसाला जुमानण्यायोग्य संरचनेचं असायला हवं.

रस्त्याच्या संरचनेत पाया, रोलरनी घट्ट केलेले बांधकामांचे थर (एक किंवा अधिक) आणि काँक्रिट वा बिट्युमेनबद्ध साजेसा पृष्ठभाग असायला हवा.

रस्त्याच्या घोटाळ्यात ६ कंत्राटदार

देशातला सर्वात मोठा मुंबईतल्या रस्त्याच्या बांधकामाचा गैरव्यवहार अलिकडेच समोर आला आहे. महापौर स्नेहल आंबेकर यांच्याकडून गैरव्यवहाराविषयी गौप्यपत्र आल्यावर ऑक्टोबर २०१५ मध्ये महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. अतिरिक्त आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास यांच्या अधिकारात ही सर्व रस्ताकामं सुरू होती.

चौकशीची प्रथम फेरी : पहिल्या प्रयत्नात अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी ३५२ कोटींची ३४ रस्ताकामे चौकशीसाठी घेतली. चौकशी समितीत उप महापालिका आयुक्त, मुख्य अभियंता आणि अन्य काहीजणांचा समावेश आहे. या कामात आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, केआर कन्स्ट्रक्शन, जयकुमार, रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, आरके मधानी, महावीर इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंत्राटदारानी कामं केली होती.

२५/४/१६ रोजी प्रथम चौकशीचा ११५ पानांचा अहवाल महापालिका आयुक्तांनी महापौरांकडे पाठवला.

प्रथमफेरी चौकशीत ३८ ते १०० टक्के (सरासरी ५३ टक्के) निकृष्ट काम झाल्याचं आणि खूप अनियमितता आढळून आली. रस्ता बांधकामाचा पाया निविदाप्रमाणित तत्वांवर आधारित नव्हता, त्यामुळे महापालिकेला १४ कोटीहून जास्त तोटा झाला आहे.

एसआयटीने महापालिकेच्या दोन अभियंत्यांना, दोन ऑडिटर कंपन्यांच्या काही लेखा निरीक्षकांना आणि कंत्राटदारांच्या नोकरवर्गांपैकी काहींना गुन्हेगार ठरवून पकडलं आहे. सहा कंत्राटदारानासुद्धा पकडण्याचं ठरवलं आहे.

चौकशीची द्वितीय फेरी: यात १००० कोटींची २१७ रस्ताकामांची चौकशी करण्यात येत आहे. १० तपास गटांच्या प्रत्येक समितीत १४ जण असणार आहेत. संबंधित १३ प्रभाग अधिकाऱ्यांना सखोल चौकशीसाठी रस्ता कामांवर १ मीटर खोल, १ मीटर लांब व १ मीटर रूंद चाचणी खोदकामाची (trial pits) तयारी करण्यास सांगितलं आहे.

या फेरीतही अनेक घोटाळे आढळले आहेत. त्याचा अहवाल बनवण्याचं काम बाकी आहे.

किती खड्डे बाकी ?

मुंबई शहरात अनेक रस्ते खड्ड्यांनी व्यापलेले आहेत. त्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

अंधेरी (प) : ४७ पैकी ७ बाकी

देवनार :३५ पैकी १२ बाकी

मालाड: २९ पैकी ६ बाकी

कांदिवली: २० पैकी ९ बाकी

पेडर रोड: १८ पैकी ५ बाकी

एलबीएस मार्ग: ६० खड्डे भरल्यावर पेवर ब्लॉक लावले ते लगेच निघाले

दादर-माटुंगा: ३२० पैकी ५० बाकी

अंधेरी लिंक रोडवरच्या चौकामधील खड्ड्यांची दुरुस्ती बाकी आहे.

महामार्गावरच्या खड्ड्यांची दुरुस्ती पीडब्ल्यूडीकडून होईल.

गेल्या ३-४ वर्षांत महपालिकेनी किती खड्डे दुरुस्त केले व किती खर्च केला?

२०१२ - २३१५६ खड्डे

२०१३ - ३७३२३ खड्डे

२०१४ - १४०७६ खड्डे

२०१५ - ६०४८ खड्डे

२०१६ आतापर्यंत : १६६ खड्डे

एकूण खर्च - २५०० कोटी रु.

खड्डे दुरुस्तीची पद्धत

गरम मिश्रण (Hot mix) - अस्फाल्ट व बिट्युमेन गरम मिश्रणाच्या बांधकामास काम संपल्यावर सुकण्यास जास्त वेळ लागतो. मिश्रण घट्ट होईपर्यंत वाहतूक बंद ठेवावी लागते. खर्च कमी येतो पण ते जास्त काळ टिकत नाही.

थंड मिश्रण (Cold mix) - या मिश्रणाचं सामान गरम मिश्रणासारखं लवकर सुकतं. त्यामुळे पावसाळ्यात काम करण्यास उत्तम आहे, पण ते अधिक खर्चिक असतं. कोल्ड मिश्रण वापरलं तरी काम संपल्यावर कमीत कमी चार तास सुकण्यासाठी थांबावं लागतं.

रस्ता दुरुस्तीत कंत्राटदार निकृष्ट खडी आणि डांबर वापरत असल्यामुळे खड्डे पुन्हा उद्भवतात. महापालिकेने अजून खड्डे दुरुस्तीची एकच प्रमाणित पद्धत ठरवलेली नाही. ती लवकर निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.

गेल्या ३-४ वर्षांत रस्ताकामं किती व खर्च किती?

२०१३-१४ (२३२४ - रु. ४३५५ कोटी)

२०१४-१५ (८६९ - रु. २८८३ कोटी)

२०१५-१६ (९० - रु. २१०५ कोटी)

एकूण (३२८३ - रु. ९५२३ कोटी)

पॉटहोल ट्रॅकर पद्धत

महापालिकेने पारंपरिक पॉटहोल ट्रॅकर पद्धत बंद करण्याचं ठरवलं आहे. यात व्हॉइस ऑफ सिटीजन.कॉम ही वेबसाइट २०११ पासून सुरू होती. ही साइट ३१ मार्च२०१६ पासून बंद केली आहे.

महापालिकेने ठरवलं आहे की, जुनी पद्धत बदलून आता नवीन पद्धत आणली पाहिजे. जोपर्यंत नवीन पद्धत सुरू होत नाही तोपर्यंत याकरता फेसबुक हे व्यासपीठ म्हणून वापरलं जाणार आहे. गरजूंनी तिथे आपल्या पॉटहोलच्या तक्रारी नोंदवाव्यात. नवीन पद्धत शून्य खर्चातून उभी राहिल. आतापर्यंत याला आपण दरवर्षी १ कोटी खर्च करत होतो. ती वेबसाइट अजून अद्यावत पण केली गेली नाही. महापालिकेच्या आयटी खात्याने आता जूनपासून नवीन पद्धत अवलंबण्याचं ठरवलं आहे. त्यात अनेक आधुनिक सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तक्रारीसाठी MCGM24/7 हे अॅप अँड्रॉइड फोनवर डाऊनलोड करावं लागेल.

उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी आदेश दिले होते की, महापालिकेने नागरिकांकडच्या पॉटहोल तक्रारींसाठी तीन पद्धतींचा (ऑनलाइन, टेलिफोन व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट) अवलंब करावा.

न्यायालयाची महापालिकेला तंबी

खड्ड्यांची मलमपट्टी करू नका; दुरुस्तीला चांगलं मिश्रण वापरा, म्हणजे ते खड्डे परत होणार नाहीत. पावसाळ्यात खड्डे लवकर दुरुस्त करा. कारण नागरिकांची अवस्था दयनीय होते. आढळलेल्या ६ दोषी रस्ता कंत्राटदाराना काळ्या यादीत टाका आणि त्यांना पुन्हा दुसरं काम देऊ नका, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये न्यायालयाने महापालिकेला तंबी दिलेली आहे.

गैरव्यवहारांना वाव

परदेशांमध्ये नवीन रस्ते बनवणं, त्यांची कामं पूर्ण होत असताना आणि झाल्यावर तपासणी करणं, ही कामं क्वालिटी कंट्रोल विभागाकडून होतात. तर बिलाचं काम बांधकाम विभाग करतो. मुंबई महापालिकेच्या रस्ता विभागात काम तपासणाराच बिलं बनवतो. त्यामुळे गैरव्यवहार होण्यास भरपूर वाव असतो. त्याबाबत ऑडिटर कंपनीचा अनुभव चांगला नाही.

कंत्राटदारांनी काय करावं?

वास्तविक पाहता कंत्राटदारानी सिंडिकेट करू नये. शक्यतो कामात एक्स्ट्रॉ, एक्सेस व डिलिजन बाबी आणू नये. कामाचा आणि साहित्याचा दर्जा तसंच प्रकल्पाचं काम निविदा नियमावलीप्रमाणे असावं. स्वच्छता राखणं, प्रदूषण न होणं, सुरक्षितता ठेवणं, गैरव्यवहार न करणं, इतर कामात अडथळा न आणणं अशा गोष्टींचा अंगीकार केला पाहिजे.

तज्ज्ञांची समिती

रस्त्याचं काम सुधारण्यासाठी महापालिकेचे पूर्व आयुक्त यांनी २००४ मध्ये एक तज्ज्ञांची समिती (STAC) बनवली होती. पण ती काही कारणाने रद्द केली गेली. त्या समितीत देशातले नावाजलेले तज्ज्ञ होते आणि त्याचे अध्यक्षपद एस.आर. तांबे होते. त्यांनी खालील काही मुद्दे सुचवले होते.

काम तपासण्यासाठी सब इंजिनिअरकडे ५ कोटीपेक्षा जास्त खर्चाची कामं देऊ नये. सध्या २५ कोटीपर्यंतची कामं देण्यात येतात.

रस्त्याचं रेखाटन कसं करावं आणि दुरुस्ती कधी करावी, पेवर ब्लॉक वापरु नये, आदी गोष्टींसाठी समितीने एक पुस्तिका काढली होती. पण महापालिकेने या पुस्तिकेची दखल घेतली नाही.

रस्ताकामात सुधारणा होण्याकरता स्टॅक समिती पुनरुज्जिवीत करावी.

(लेखक ज्येष्ठ अभियंते असून त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या जलविभागात काम केलेलं आहे.)