— 'सोसायटी' सदस्य.
उत्तरः बिल्डरने ताब्यात ठेवलेल्या फ्लॅटमध्ये तुम्हाला इतका अतिरेकी रस का आहे हे मला समजू शकत नाही. तुम्हाला जर त्याबाबत इतकीच चिंता असेल , तर तुम्ही त्याबाबत सर्वसाधारण सभेत हा विषय उपस्थित करू शकता किंवा 'सोसायटी'ला या विषयाबद्दल पत्र लिहून आपले मत व्यक्त करू शकता. तुम्हाला कायद्यातील तरतूद निदर्शनास आणून द्यावी लागेल ज्यामुळे बिल्डरला शेअर सर्टिफिकेट दिले जाऊ शकत नाही, जर त्याने नोंदणी केलेली नसेल तर. बिल्डरने कशाची नोंदणी करावी अशी तुमची अपेक्षा आहे? नोंदणीचा प्रश्न तेव्हाच उद्भवतो जेव्हा स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतर हे एका व्यक्ती/संस्थेकडून दुसऱ्या व्यक्ती/संस्थेला केले जाते. फ्लॅट आधीच बिल्डरच्या मालकीचा आहे. त्यामुळे तो त्या फ्लॅटचे हस्तांतर स्वतःलाच करू शकत नाही. त्यामुळे रजिस्ट्रेशनचा प्रश्नच उद्भवत नाही. बिल्डर 'सोसायटी'चा सदस्य बनू शकतो आणि त्याला अन्य कोणाहीप्रमाणे शेअर सर्टिफिकेट दिले जाऊ शकते. जेव्हा बिल्डर फ्लॅट विकेल तेव्हा तो आणि खरेदीदार यांच्यात होणाऱ्या कराराची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मग, नव्या मालकाच्या नावावर फ्लॅटची नोंदणी होईल, जशी 'सोसायटी'च्या अन्य कोणत्याही सदस्याबाबत होते.
प्रश्नः अहमदनगर शहराच्या एका उपनगरातील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा मी १५ वर्षांहून अधिक काळ अध्यक्ष आहे. आमची बंगल्याची 'सोसायटी' असून एकूण ८५ सदस्य आहेत. प्रत्येक सदस्याचा स्वतंत्र भूखंड आहे. सभासदांच्या जमिनींच्या ७/१२ च्या उताऱ्यांवर त्यांची मालकी व इतर हक्कांमध्ये संस्थेचे नाव आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठीच्या आदर्श उपविधिंमधील ९७ व्या दुरुस्तीअनुसार आमच्या संस्थेने नवीन उपविधि स्वीकारले आहेत. त्याअनुसार सभासद फक्त निवासासाठी (रहिवासी) घरे बांधू शकतो. तसेच नवीन घर बांधताना किंवा मोठी दुरुस्ती करण्यासाठी 'सोसायटी' बांधकाम आराखड्याच्या ('ले आउट') शिफारशीसह महानगरपालिकेकडे प्रस्ताव सादर करते व महानगरपालिकेच्या मंजुरीनंतर असे काम केले जाते. परंतु अलीकडच्या दोन प्रकरणात असे झाले आहे की सभासद परस्पर महानगरपालिकेच्या नगर नियोजन खात्याकडून 'ले आउट' मंजूर करवून घेऊन, व्यावसायिक हेतूसाठी भूखंडाचा व इमारतीचा वापर करण्याकरिता मंजुरी मिळवून आणि 'सोसायटी'च्या संमतीशिवाय परस्पर बांधकाम सुरू करू लागले आहेत. प्रश्न असेः महानगरपालिकेचे नगर नियोजन खाते 'सोसायटी' सदस्यांना परस्पर आणि व्यवसाय करण्याकरिता परस्पर मंजुरी देत आहे ते कायद्याच्या कोणत्या कलमाप्रमाणे? की अशी मंजुरी देणे बेकायदेशीर आहे? असे सभासद आणि महानगरपालिकेचे नगर नियोजन खाते यांच्याविरुद्ध 'सोसायटी' कोणाकडे दाद मागू शकते?
— एक 'सोसायटी' अध्यक्ष, अहमदनगर.
उत्तरः तुमच्या प्रश्नावरून असे दिसते की तुमच्या तथाकथित 'सोसायटी'चे सदस्य हे त्यांच्या भूखंडांचे आणि बंगल्यांचेही मालक आहेत. ही समजूत बरोबर असेल, तर तुम्ही स्थापन केलेली 'सोसायटी' ही 'महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज अॅक्ट, १९६०'च्या कक्षेत बसत नाही. या कायद्यातील नियमांमधील नियम १० मध्ये गृहनिर्माण संस्थांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेले आहेः अ) टेनन्ट ओनरशिप सोसायटीज, ब) टेनन्ट को-पार्टनरशिप सोसायटीज आणि क) अदर हाउसिंग सोसायटीज. तुमच्यासाठी अ) आणि ब) वर्गातील गृहनिर्माण संस्थांचा संदर्भ येतो. 'टेनन्ट को-पार्टनरशिप सोसायटी'मध्ये भूखंड हा 'सोसायटी'च्या मालकीचा असतो आणि सदनिका या सदस्यांच्या मालकीच्या असतात. 'टेनन्ट को-पार्टनरशिप 'सोसायटी'मध्ये जमीन आणि इमारतीचा सांगाडा याची मालकी 'सोसायटी'कडे असते आणि सदस्यांना त्यांना वितरित करण्यात आलेल्या सदनिका/बंगला यामध्ये राहण्याचा हक्क असतो. भूखंड आणि बंगले हे सदस्यांच्या मालकीचे असल्यामुळे तुमची 'सोसायटी' ही सदर कायद्याच्या तरतुदींअनुसार स्थापन करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच महानगरपालिका आणि सदस्य अशा प्रकारे वागत आहेत की जणू 'सोसायटी' अस्तित्वातच नाही. तुमच्या 'सोसायटी'ला कसलाही कायदेशीर दर्जा नाही. सदस्यांना जर कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे 'सोसायटी' स्थापन करायची असेल तर प्रत्येकाला आपला भूखंड किंवा भूखंड आणि बंगला 'सोसायटी'ला हस्तांतरित करावा लागेल.
( या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट