मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
चंद्रशेखर प्रभू, आर्किटेक्ट, 'म्हाडा'चे माजी अध्यक्ष, माजी आमदार प्रश्नः आम्ही मुंबई बेटामध्ये एका महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकाजवळील एका उपकरप्राप्त इमारतीत राहतो. इमारतीत एकूण १०० शंभर भाडेकरू आहेत. मूळ मालक फाळणीच्या वेळेस पाकिस्तानात निघून गेला. त्याच्या वतीने भाडे घेणारा 'रेन्ट कलेक्टर'ने स्वतःला 'मालक' समजून भाडे घेणे चालू ठेवले. इतकेच नव्हे, तर आमच्यापैकी ज्या लोकांना खोल्या पागडी पद्धतीने विकायच्या होत्या त्या विकण्यास परवानगीही दिली व विक्रीच्या किमतीच्या निम्मी रक्कम घेतली. १९४७ पासून आजपर्यंत शंभरपैकी ८० खोल्या विकल्या गेल्या आहेत. काही खोल्या दोन वेळा , काही तीन वेळा, काही दहा वेळादेखील विकल्या गेल्या. अलीकडच्या काळातच काही विकल्या, त्यात विकणाऱ्या भाडेकरूला एक कोटी रु. मिळाले, त्यापैकी पन्नास लाखांची रक्कम नावावर भाडे पावती बदलण्याकरिता द्यावी लागली. कोट्यवधी रुपयांची कमाई मूळ भाडे घेणारी व्यक्ती व त्याच्या मुलांनी केली. अलीकडेच आम्हाला एक पत्र आले ज्यात सही करणारी व्यक्ती म्हणते की ती मूळ मालकाची वारस आहे व आम्ही भाडे तिला द्यावे. सध्या ज्यांना आम्ही भाडे देतो ते म्हणतात की या व्यक्तीला कोणतेच अधिकार नाहीत. माहितीच्या अधिकाराखाली 'प्रॉपर्टी कार्ड' व इतर कागदपत्रांचा शोध घेतला असता मूळ मालकाचीच नावे त्यावर दिसून येतात. भाडेपावती बदलण्याकरिता कोट्यवधी रुपये घेणारी व्यक्ती महानगरपालिकेचे करसुद्दा भरत नाही. वेळोवेळी नोटीस येते त्यावेळी हे भाडेकरूच पैसे भरतात. इमारतीची डागडुजी करण्याच्या प्रसंगी 'म्हाडा'ने डागडुजी केली व त्याकरिता लागणारा अतिरिक्त पैसा भाडेकरूंनी दिला. इमारतीची दुरुस्ती झाल्यानंतर घराच्या अंतर्गत दुरुस्त्यांवर, ओटा, मोरी, लाद्या यावर भाडेकरूंनी लाखो रुपये खर्च केले. आता इमारतीच्या पुनर्विकासाकरिता अनेक बिल्डर आमच्याकडे येतात, संमतीपत्रांची मागणी करतात. 'मालकाची संमती कुठून मिळणार', असे विचारल्यास 'ते आम्ही बघून घेऊ', असे उत्तर देतात. सर्व प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्यामुळे आम्हाला काही सुचत नाही. वेळोवेळी दुरुस्त्या करून आम्ही कंटाळलो. आम्ही आता काय करावे? — संभ्रमित भाडेकरू, मुंबई. उत्तरः आपले प्रकरण निश्चितच गुंतागुंतीचे आहे याबद्दलची खात्री पटली. काही गोष्टी समजल्या नाहीत. मालक पाकिस्तानला निघून गेला असे म्हणता. हे माहित असताना आपण भाडे त्याच्यापूर्वीच्या भाडे वसूल करणाऱ्या व्यक्तीला का देत होता, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. भाडेकरूंना जागा विकायचीच होती व भाडे पावती बदलणारी कोणती तरी व्यक्ती असावी म्हणून या व्यक्तीला आपण मान्यता दिली असावी. मूळ मालकाकडून तशा पद्धतीचे मुखत्यारपत्र किंवा वेळोवेळी दिलेली अधिकारपत्रे तपासून खात्री करून घेतल्याशिवाय कोणालाही मालकाचा प्रतिनिधी मानणे हे कायद्याला धरून तर नाही. पण विकणाऱ्या भाडेकरूने स्वतःला पैसे मिळावेत म्हणून त्याने एका बुजगावण्याला 'मालकाचे प्रतिनिधी' मानले असावे व इतर भाडेकरूंनीदेखील आपल्यावर कधी तरी विकण्याची पाळी आली तरी 'तोतया असला तरी भाडे पावती बदलून देणारा आहे' म्हणून त्याला भाडे देण्याची 'प्रथा' पाडली असावी. एकदा मालक पाकिस्तानला गेल्यावर त्याची मालमत्ता ही सरकारच्या ताब्यात दिली जाते व ती खासगी राहत नाही. अलीकडेच अशा मालमत्तांच्या संदर्भात संसदेत चर्चा होऊन कायदाही मंजूर झाला. त्याप्रमाणे भाडेकरूंना काही अधिकार देण्याचे ठरले. या सर्व बाबींचा नीट अभ्यास करणे आवश्यक आहे. इतक्यांदा खोल्या विकल्या गेल्या व भाडे पावती बदलली गेली, त्यात राहणाऱ्या लोकांचे नेमके काय होणार, त्यांची सद्य स्थिती कायदेशीररीत्या काय आहे हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेणे हाच उत्तम मार्ग आहे असे आम्हाला वाटते. दरम्यान, सरकारने या जागेवर मालकी दाखवली व 'म्हाडा'च्या ताब्यात या इमारती दिल्या तरी पुनर्विकास शक्य आहे. कारण 'म्हाडा' कायद्यामध्ये भोगवटादाराचे ('ऑक्युपन्ट') अधिकार मान्य केले गेले आहेत. त्यामुळे कोणी कोणाला विकले व किती वेळा विकले व भाडे पावती कोणी बदलली व किती वेळा बदलली या वादामध्ये न जाता आजमितीला कोण राहते व किती वर्षांपासून राहते याचे पुरावे जमा करून त्यांच्या वतीने पुनर्विकासाची योजना सरकारदरबारी मांडल्यास ती मंजूर होऊ शकते. आपली इमारत 'म्हाडा'ची मालमत्ता ठरल्यास अशा प्रकारचे अनेक फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र केंद्र सरकारची ती मालमत्ता ठरून 'पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट' लागू झाला तर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा भाडेकरूंना अनेक सवलती देतो, ज्या 'पब्लिक प्रिमायसेस अॅक्ट'खाली मिळणे शक्य नाही. या बाबींचा विचार करून आपल्या दृष्टीने योग्य काय याचा निर्णय विचाराअंती करावा. ( या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)