सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली उपनगरांसही चंद्रशेखर प्रभु ............................................. प्रश्न: मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील ६० फुटी मुख्य रस्त्यालगत ५३३ चौरस मीटर मोकळ्या भूखंडावर आमची ५० वर्षांपूर्वीची जुनी मोडकळीला आलेली इमारत होती. महानगरपालिकेने ३५४ नोटिशीद्वारे धोकादायक म्हणून घोषित केलेली इमारत असल्याने त्या अनुषंगाने इमारतमालकाने २०१५ साली ही इमारत पाडली. इमारतीत राहणारे भाडेकरू आणि मालकही बेघर झाले. आता सर्व जण दुसरीकडे भाड्याने घरे घेऊन राहत आहेत. आमच्या इमारतीत ३००, १५०, १६० व ३६० अशा चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या १५ निवासी सदनिका, १५० चौरस फुटांची पाच दुकाने तसेच टेरेसवर अंदाजे ५२० चौरस फुटाची मालकाची सदनिका असे गाळे होते. या आमच्या ५३३ चौरस मीटर मोकळ्या भूखंडावर मालक अथवा विकासक नवीन इमारत बांधेल, त्यावेळी त्यांच्याकडे भाडेकरूंनी निवासी सदनिकेकरता आणि दुकानांच्या गाळ्यांकरता किती क्षेत्रफळ मागावे? तसेच ते मोफत मिळेल काय? सरकारच्या प्रचलीत धोरणानुसार कशा प्रकारची मागणी करावी? आपण कृपया मार्गदर्शन करावे. ..................................................... उत्तर: सरकारच्या प्रचलीत धोरणाप्रमाणे प्रत्येक भाडेकरूला आपल्या घराच्या मोबदल्यात किमान ३०० चौरस फूट अधिक ३५ टक्के फंजिबल मिळून ४०५ चौरस फूट इतकी जागा मिळते. दुकानांना मात्र सध्या त्यांची असलेली जागा अधिक २० टक्के फंजिबल इतके चौरस फूट क्षेत्रफळ मिळते. पण दुकानांना १४ फुटांपर्यंत उंची मिळू शकते व या १४ फूट उंचीच्या गाळयामध्ये निम्मा भाग पोटमाळ्याकरता कायदेशीर रीत्या वापरला जाऊ शकतो. म्हणजेच अनिवासी गाळ्यांना सध्याच्या जागेपेक्षा साधारण ८० टक्के अधिक जागा मिळते. या सर्व बाबींमुळे निवासी व अनिवासी गाळे असणाऱ्या सर्व भाडेकरूंना लाभ मिळू शकतो. आपली इमारत उपनगरात असल्याने आपल्याला हे नियम लागू आहेत. मात्र मुंबई बेटात जे भाडेकरू आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनाचे वेगळे नियम आहेत. विशेष उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना मिळावयाचे घर तसेच त्यांच्या पुनर्वसनाकरता असणारी विकास नियंत्रण नियमावली ही वेगळी आहे. हीच नियमावली उपनगरातील भाडेकरूंनाही लागू करावी अशी मागणी गेली अनेक वर्षे शासनाकडे करण्यात येत होती. ही मागणी लक्षात घेऊन नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करण्यात आले, व या बदलांनुसार वर नमूद केलेल्या पुनर्वसनाच्या सोयी उपनगरातील भाडेकरूंना मिळू शकतील. अर्थात कायदा जरी बदलला असला, तरी अनेक वेळेला विकासक कायद्याप्रमाणेच खोल्या देईल असे नाही. अनेक ठिकाणी कायद्याप्रमाणे जागा देणे आपणास परवडत नाही असे सांगून विकासक कमी क्षेत्रफळ देण्याचा प्रयत्नही करत असतो. मात्र भाडेकरू जागरूक असले व त्यांची एकी असली, तर या गोष्टींवर मात करता येते. आतापर्यंत ७० टक्के भाडेकरूंची संमती घेणे कायद्याने अनिवार्य होते. आता मात्र ही अट कमी करून ५१ टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. ही अट शिथील करू नये व ती ७० टक्केच असावी या मागणीकरता एक लाखांहून अधिक सह्यांचे निवेदन शासनाकडे देण्यात आले. पण याचा फायदा बिल्डरांना होत असल्याकारणाने शासन व लोकप्रतिनिधी मूग गिळून गप्प बसले आहेत. सर्वसाधारणपणे अनुभव असा आहे, की बिल्डर अनेक बोगस भाडेकरू निर्माण करतो, तसेच काही भाडेकरूंच्या खोल्याही विकून देतो आणि ५१ टक्के संमती कागदावर दाखवणे सोपे होते. ७० टक्के संमतीची अट ही भाडेकरूंच्या हिताचीच होती. पण सध्याच्या नियम, म्हणजेच ५१ टक्के करण्याचा निर्णय हा भाडेकरूंचा हिताचा नसून केवळ बिल्डरांना फायदा व्हावा याकरता करण्यात आला आहे असे भाडेकरूंचे मत आहे. येत्या निवडणुकीत या बाबतीतल्या मागणीला जोर येईल अशी आशा भाडेकरू बाळगून आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट