संमतीविना पुनर्विकास दोन मार्गांनी शक्य चंद्रशेखर प्रभू आमची इमारत १९४०पूर्वीची आहे. ही इमारत उपकरप्राप्त (सेस) असून तळमजला अधिक पहिला मजला अशी तिची रचना आहे. या इमारतीत ४२ भाडेकरू आहेत. इमारत 'अ' श्रेणीतील आहे. आमच्या मालकाने १९८५ ते ८७ या कालावधीत आमच्या चाळीसमोर चारमजली व्यावसायिक इमारत उभी केली. त्यावेळी आमच्या पुनर्विकासाचा कोणताही विचार केला गेला नाही. हा भूखंड लाइट इंडस्ट्रिअल वर्गवारीत मोडतो. आम्ही मुंबई घरदुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ यांच्यामार्फत वारंवार इमारत दुरुस्त करून घेत आहोत. आम्ही शासन व घरदुरुस्ती मंडळाने जाहीर केलेल्या विकासाच्या धोरणाप्रमाणे पुनर्विकासासाठी प्रयत्न केला. परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. मालक आमचे पुनर्वसन करणार नाही वा आमच्या सोसायटीस जागा देणार नाही हे वास्तव आहे. ते बहुधा आमची इमारत कोसळण्याची वाट पाहत असावेत. या पार्श्वभूमीवर आम्हाला पुढील मुद्द्यांवर मार्गदर्शन करावे : १) मालकाच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी आम्ही काय करावे? २) आम्हाला स्वयंपुनर्विकास करावयाचा आहे. तो करता येईल का, त्यासाठी काय करावे लागेल? ३) शासनाच्या नवीन धोरणानुसार आम्ही कशाप्रकारे स्वयंपुनर्विकास करू शकतो? अ. च. मालकाच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे म्हाडाच्या चॅप्टर ८ अ अंतर्गत १०० महिन्यांचे भाडे देऊ करून म्हाडाकरवी जमिनीचे संपादन करणे व मालकीहक्क सोसायटीच्या नावे मिळवणे. हा कायदा १९८६मध्ये पारित झाला. आजपर्यंत ३०० गृहनिर्माण संस्थेने मालकीहक्कासाठी अर्ज केले आहेत, पैकी काही भाडेकरू मालकदेखील झाले आहेत. पण घरमालकांची संघटना या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात गेली. उच्च न्यायालयात पराभव झाल्यावर ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. सध्या ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आहे. दुसरा मार्ग... इमारतीची अनेकदा डागडुजी करून म्हाडाकडे असणारे पैसे पूर्ण खर्च झाल्यावर इमारत डागडुजीच्या पलीकडे म्हणजे असल्याचे घोषित करून घेणे व म्हाडाच्या मार्फत इमारतीचा पुनर्विकास करून घेणे. या मार्गातदेखील इमारत मालक अनेक अडथळे आणतात व म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पुनर्विकास रखडविण्यात यशस्वी होतात. तसेच, म्हाडाने केलेल्या बांधकामाचा दर्जा चांगला नसतो असा अनेकांचा अनुभवही आहे. या दोन मार्गांव्यतिरिक्त मालकाच्या संमतीशिवाय पुनर्विकास करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. मात्र मालक आणि भाडेकरू एकत्र आले, तर दोघांचाही फायदा होऊ शकतो आणि स्वयंपुनर्विकास करताही येतो. अशा स्वयंपुनर्विकासात कोणताही बिल्डर नसल्याने भाडेकरूंचाही फायदा होतो व पर्यायाने मालकांचाही फायदा होतो. मुंबईत लालबाग येथे सात इमारती तसेच सीपी टँक गिरगाव इथे तीन इमारती आणि शिवाजी पार्क येथील चार इमारतीतील भाडेकरूंनी आमच्याशी संपर्क साधला होता. त्यांच्या मालकांशी चर्चा केली गेली व आज या सर्व ठिकाणी स्वयंपुनर्विकासाचा प्रकल्प मार्गी लागेल अशी आशा दिसते आहे. शासनाकडून मात्र वेळोवेळी अशा घोषणा केल्या गेल्या, की भाडेकरूंना पुनर्विकास हवा असेल आणि मालक त्यास विरोध करत असतील तरी भाडेकरूंना पुनर्विकासाची संधी देण्यात यावी. घोषणा जरूर झाल्या, पण कायद्यात बदल अद्याप करण्यात आला नाही. या सर्व पुनर्विकासाच्या कायद्यात मूलभूत बदल करावा अशी मागणी रहिवाशांकडून वारंवार होत असताना बिल्डरांच्या योजनेत ७० टक्क्यांच्या संमतीची अट काढून त्याऐवजी ५१ टक्क्यांची संमती असावी, असा निर्णय शासनाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयाला विरोध होत आहे. एक लाखांहून अधिक सह्या याविरोधात जमा झाल्या आहेत. पण अजूनही सरकारचे डोळे उघडलेले दिसत नाहीत. लोकप्रतिनिधी देखील मूग गिळून गप्प बसले आहेत. या संदर्भात आपल्या हरकती सरकारदरबारी नोंदवाव्यात म्हणजे आपले मत सरकारपर्यंत पोहोचू शकेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट