प्रश्न
सध्या आम्ही गोरेगाव पश्चिम येथील जवाहर नगरमधील गजानन कॉलनी या वसाहतीतील एका इमारतीमध्ये रहात आहोत. माझ्या वडिलांनी १९६५ मध्ये या ठिकाणी पागडी पद्धतीवर घर घेऊन राहण्यास सुरुवात केली. इमारत अर्थातच जुनी आहे. आता सुमारे ५२ वर्षे झाल्यानंतरही मालकाने इमारतीची कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती केलेली नाही. प्रत्येक भाडेकरूने स्वतःच्या घरात स्वतःच्या खर्चाने आपापली दुरुस्ती करून घेतली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही मुंबई घरदुरुस्ती महामंडळाकडून 'धोकादायक इमारती'बाबतच्या नोटिसा मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. या नोटिसांच्या आधारे आम्ही मालकापर्यंत संपर्क साधला, परंतु तो कोणतीही दुरुस्ती करण्यासाठी तयार नाही. इमारतीत सुमारे २४ घरे असून त्यापैकी सुमारे १० घरे रहिवाशांनी व्यापली आहेत आणि इतर बंद आहेत. इमारतीची परिस्थिती अजिबात चांगली नाही. आम्ही पेचात सापडलो आहोत. आपण या परिस्थितीत आपणास मार्गदर्शन करावे, की आम्ही पुढे कसे जावे, काय पावले उचलावीत आणि दुरुस्तीचे काम कसे सुरू करावे? आम्ही उल्लेख केलेले प्रकरण हे कोणत्या कायद्यांतर्गत येते आणि संबंधित प्राधिकरण कोणते असेल, जेथे आम्हाला संपर्क साधावा लागेल? - स. प.
उत्तर
आपण सदर इमारतीत पागडी पद्धतीने राहता असे म्हणता, याचा अर्थ आपण भाडेकरू आहात. आमचा अनुभव असा आहे, की भाडेकरूला वाटते, की पागडी दिली म्हणजे इमारतीचा डागडुजीचा खर्च मालकानेच करावा. ते त्याचेच काम असावे. मालकाचे म्हणणे असे असते, की भाडे कमी असल्याने आपल्याला परवडत नाही. डागडुजी करण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा निधी नाही. यामुळे होते असे, की भाडेकरूही दुरुस्ती करत नाही व मालकही दुरुस्ती करत नाही. आपण उपनगरात राहता. मुंबई बेटात मात्र भाडेगकरूंकडून रिपेअर कर आकारला जातो आणि इमारतीच्या डागडुजीची जबाबदारी म्हाडातर्फे केली जाते. उपनगरात हा कर देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे उपनगरातील इमारतीच्या डागडुजीची जबाबदारी मालकाने किंवा भाडेकरूने घ्यावी. मालक जर जबाबदारी घेत नसेल, तर ती जबाबदारी भाडेकरूंवर येते. भाडेनियंत्रण कायद्यातील तरतुदीनुसार आपण इमारतीतल्या खोलीचे भाडेकरू आहात. जर इमारतीबाबत काही बरेवाइट घडले आणि इमारतच राहिली नाही, तर भाडेकरू म्हणूनही आपल्या अधिकारांवर गदा येईल. सबब आपली खोली शाबूत ठेवण्यासाठी भाडेकरूंनी पुढाकार घेऊन डागडुजी करणें आवश्यक आहे. आपल्या बाबतीत असेही दिसते, की अनेक भाडेकरू घर बंद करून गेलेले आहेत. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना याबाबत माहिती द्या. त्यांच्याशी याबाबतीत चर्चा करा आणि मग सगळे मिळून डागडुजी निश्चितच करू शकाल. पुनर्विकासाच्या बाबतीतही असेच आहे. मुंबई बेटातील भाडेकरूंना पुनिर्विकासाचे अधिकार दिले गेलेले आहेत. म्हाडातफेर्ही पुनिर्विकास होतो. मुंबई उपनगरातील भडेकरूंना हे अधिकार नव्हते. मात्र नवीन डीसी रुलमध्ये अनेक वर्षाच्या आग्रहानंतर पुनर्विकासाकरता अधिक चटई क्षेत्राची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या तरतुदींचा आपण अभ्यास करावा. योग्य कायदेशीर सल्ला घ्यावा आणि निर्णय घ्यावा. सर्वांची तयारी असल्यास पुढील मार्ग आखणे सोपे जाईल.
'पुनर्विकास' सदरासाठी प्रश्न
'पुनर्विकास' सदरासाठी प्रश्न पाठवताना पुढील तपशील देणे अत्यावश्यक आहे. भूखंडाचे क्षेत्रफळ, रस्त्याला लागून आहे किंवा कसे, रस्त्याची रुंदी, रहिवासी किती, प्रत्येकाच्या सदनिकेचे चटईक्षेत्र, दुकाने वा गाळे किती, अधिकृत की अनधिकृत, मुंबई बेट की उपनगर, जमिनीची मूळ मालकी, भाडेपट्टा कोणाच्या नावे, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा कसे, हे स्पष्ट असावे. तरच अचूक मार्गदर्शन मिळू शकेल. अन्य अनावश्यक तपशील वगळावा. प्रश्न शक्य तो टाइप केलेले, किमान सुवाच्य हस्ताक्षरात असावेत. पाकिटावर 'पुनर्विकास सदरासाठी' असा स्पष्ट उल्लेख न चुकता करावा. प्रश्न पोस्टाने किंवा कुरियरने पुढील पत्त्यावर पाठवावेतः महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया इमारत, दुसरा मजला, डी. एन. रोड, मुंबई ४००००१. आपण आपले प्रश्न mtaskquestions@gmail.com या ईमेलवरही पाठवू शकता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट