मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील आमची नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून ३८ हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर असलेल्या सहा इमारतींच्या (‘विंग्ज’) पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सहा ‘विंग्ज’मध्ये प्रत्येकी चार मजले असून सदनिकांची (सदस्यांची) संख्या ११२ आहे. बहुतेक सदस्य निवृत्त मध्यमवर्गीय आहेत. सर्व सदनिका निवासी असून भूखंड अधिकृतपणे सोसायटीच्या नावावर आहे. सर्व इमारती ९० फुटी रस्त्यालगत असून सोसायटीचे मुख्य प्रवेशद्वार वगळता कोणत्याही ‘विंग’चा रस्त्याशी थेट संपर्क येत नाही. आमचे प्रश्न असेः विकासक तात्पुरत्या निवासासाठीच्या पर्यायी घरांचे भाडे भविष्यातील तारखांच्या धनादेशांद्वारे (‘पोस्ट डेटेड चेक्स’) देणार आहे. याबाबत आमच्या वाचनात व ऐकण्यात असे आले आहे की पुष्कळ वेळा बँक खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे हे ‘चेक’ परत येतात. त्यामुळे सदस्यांना आर्थिक अडचणींना व मानसिक त्रासाला तोंड द्यावे लागते. सोसायटीची व्यवस्थापकीय समिती मात्र विकासकाची बाजू घेत आहे. बहुतेक सदस्य वृद्ध असल्यामुळे एकत्र येऊन विरोध करण्याबाबत असमर्थता व्यक्त करतात. इमारती जुन्या झालेल्या असल्यामुळे लवकरात लवकर पुनर्विकास करून नव्या इमारतींत अधिक जागा मिळण्याचे आमिष दाखविले जात असून त्याला बहुतांश सदस्य बळी पडत आहेत. सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीने पुनर्विकास कराराच्या मसुद्यात एक कलम असे टाकले आहे की सदस्यांनी इमारती पुनर्विकासासाठी विकासकाकडे सोपविल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव सदनिकांचे हस्तांतर विकासकाच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. या अटीला काही सदस्यांनी विरोध केला असता व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांनी ‘तसा नियमच आहे’ असे सांगून त्यांना गप्प बसवले. आम्हाला वाटते की विकासक या अटीच्या आधारे सदनिकामालकांची अडवणूक व पिळवणूक करू शकतो. पुनर्विकास प्रक्रिया चालू असताना दुर्दैवाने एखाद्या सदनिकामालकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाच्या नावे नवे हस्तांतर होण्यासदेखील विकासकाच्या परवानगीची अट ही अन्यायकारक वाटते. या परिस्थितीतून मार्ग काढून पुनर्विकसित इमारतींतील सदनिका कशा सहीसलामत मिळवाव्यात?
- आर. ए. डब्ल्यु., मुंबई.
उत्तरः
आपण आपल्या जमिनीचे क्षेत्रफळ दिले, तसेच किती सदनिका आहेत हेही नमूद केले, पण या सदनिकांचे क्षेत्रफळ किती आहे याचा उल्लेख केलेला नाही. तसेच विकासक आपल्याला किती अधिक जागा देणार आहे याचा कुठेही उल्लेख दिसत नाही. आपल्या माहितीकरिता म्हणून सांगतो सध्या आपल्या वापरात असलेल्या चटईक्षेत्राच्या ३५ टक्के अधिक चटईक्षेत्र हे ‘पर्यायी चटईक्षेत्रा’च्या स्वरूपात फुकट मिळते. त्याच्या व्यतिरिक्त किती अतिरिक्त क्षेत्रफळ बिल्डरने देऊ केले आहे हे समजून घेतले तर आपला नेमका फायदा किती आहे याचा अंदाज बांधता आला असता. आपण महत्वाच्या विषयाची आकडेवारी न देण्याचे कारण समजत नाही. कदाचित बिल्डरने देऊ केलेले अधिक चटई क्षेत्रफळ आमच्या वाचकांना समजू नये असा हेतू तर नाही ना? असो. आपण विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. पाच हजारपेक्षा अधिक पुनर्विकास प्रकरणांत बिल्डरांनी एक तरी भाडे देणे बंद तरी केले आहे किंवा त्यांचे धनादेश न वटता परत येत आहेत. ही वस्तुस्थिती असूनदेखील आपण त्याच खड्ड्यात उडी टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहात असे दिसते. वास्तविक, ३८ हजार चौरस फूट जमीन असताना मोकळ्या जमिनीत इमारत उभी करणे शक्य आहे किंवा कसे या बाबतीत विचार करणे आवश्यक होते. आपण दिलेल्या माहितीच्या आधारे असे करणे सहज शक्य होईल असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते. या बाबतीतला विचार आपल्या सभासदांनी करायला हवा होता. कदाचित याकरिता अजूनही वेळ गेलेली नाही. तसे केल्यास आपल्या डोळ्यांसमोर इमारत उभी राहिलेली आपण पाहू शकाल व तोपर्यंत आपल्या मूळ सदनिकांमध्येच राहता येईल. म्हणजे भाड्याचा प्रश्न किंवा अंतरिम कालावधीत कुठे रहायला जावे हे प्रश्न आपोआपच सुटतील. मयत सदस्याच्या वारसाच्या नावे सदनिका करणे हे कायद्याने क्रमप्राप्त आहे व कोणताही विकासक अथवा व्यवस्थापकीय समिती ही आपल्याला या हक्कापासून वंचित करू शकत नाही. तशा प्रकारची अट टाकणे हे कायद्याला धरूनही नाही. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रत्येक सभासदाचा सदनिकेवरील अधिकार हा त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या कायदेशीर वारसाच्या नावे व्हायलाच हवा असे अनेक निर्णय उच्च न्यायालयांनी व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट