देशातल्या पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण क्षेत्रामधल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आगामी ५-७ वर्षांमध्ये बँका, प्रायव्हेट इक्विटी आणि एबीएफसीच्या माध्यमातून १,००,००० कोटी डॉलरची गुंतवणूक झाली तरच देशाने निश्चित केलेली उद्दिष्ट्य पूर्ण होऊ शकतील, असं एका अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
पीडब्ल्यूसी, नारेडको आणि एपीआरईए यांच्या संयुक्त विद्यामाने करण्यात आलेल्या एका अभ्यासाचा अहवाल ‘बिल्डिंग द इकॉनॉमी ब्लॉक बाय ब्लॉक’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. पीडब्ल्यूसी ही एक कन्सल्टण्ट फर्म आहे. तर नारेडको आणि एपीआयईए या विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना आहेत.
या अहवालात असं म्हटलं आहे की, गुंतवणुकीतली ७० ते ८० टक्के मागणी ही गृहनिर्माण क्षेत्राची आहे. त्याचं संतुलन साधणाऱ्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इन्फ्रा-लिंक्ड रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट (विमानतळ, रेल्वे, शहरी दळणवळण, औद्योगिक क्षेत्राचा विकास) आदींमध्येही गुंतवणूक होण्याची आवश्यकता आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये होणारी गुंतवणूक ही मुख्यतः प्रायव्हेट इक्विटी, एनबीएफसी आणि रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेण्ट ट्रस्टकडून होणं अपेक्षित आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट