प्रश्नः आम्ही मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य आहोत. 'मटा'च्या ८ जानेवारी २०१६ च्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या 'बांधकाम नियमावली कोर्ट खटले वाढवणारी' या वृत्तात म्हटले आहे की नव्या नियमावलीअनुसार इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी 'प्रॉपर्टी कार्डा'वर मूळ मालकासह ज्या सहमालकांची नावे असतील त्यांची परवानगी घेतल्याचा उल्लेख संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाच्या वकिलाने परवानगीच्या पत्रामध्ये करायला हवा. मात्र, एका जरी सहमालकाची परवानगी घ्यायची राहिली तरी त्यातून पुढे कोर्ट खटल्यांची भलीमोठी साखळी तयार होण्याची शक्यता आहे, असे आपले मत याच वृत्तांतात प्रसिद्ध झाले आहे. आमचा प्रश्न असाः 'सोसायटी'ला मानीव हस्तांतर ('डीम्ड कन्व्हेयन्स') मिळाल्यानंतर, 'सोसायटी'चे नाव 'प्रॉपर्टी कार्डा'वर आल्यानंतरदेखील मूळ मालकांची परवानगी घेणे किंवा ना हरकत पत्र घेणे हे 'सोसायटी'वर किंवा 'सोसायटी'च्या वकिलावर बंधनकारक राहील काय? कारण 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' राज्य सरकारकडून दिला जातो. तरीही अशी परवानगी बंधनकारक आहे का?
— 'सोसायटी' सदस्य, मुंबई.
उत्तरः आपण म्हणता त्याप्रमाणे २९ डिसेंबर २०१५ रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तानी 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की कागदोपत्री असणारे मालक व सहमालक यांची संमती आहे असे मालकाच्या वकिलानी जर महानगरपालिकेस कळवले तर त्यांनी दिलेला आराखडा मंजुरीसाठी घेण्यात यावा. आमचे मत असे आहे की एखादा मालक इतर सहमालकांच्या संमतीशिवाय महानगरपालिकेशी परस्पर व्यवहार करील व आपल्या वकिलामार्फत इतर सहमालकांची संमती आहे असे कळवील. त्याचे ऐकून जर महानगरपालिकेने मंजुरीची प्रक्रिया सुरू केली तर ती अन्याय्य होईल. आपल्या बाबतीत मानीव हस्तांतर झाल्यानंतर मूळ मालकाची परवानगी घेण्याची अजिबात आवश्यकता नाही, पण मूळ मालकाला जर कागदोपत्री मालक म्हणून दाखवण्यात आलेले असेल व आपल्या 'सोसायटी'ला सहमालक म्हणून दाखवण्यात आलेले असेल आणि मूळ मालकाने त्याचा गैरफायदा घेऊन बांधकाम आराखडा मंजुरीस टाकला तर तो आपल्यावर अन्याय करणारा असेल. म्हणूनच मूळ मालकाच्या वकिलाचे न ऐकता वस्तुस्थिती समजून घ्यावी आणि मगच आराखडा मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करावी असे आमचे मत आहे. तसे न केल्यास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल आणि कोर्टकचेऱ्या सुरू होतील. या अनुषंगानेच आम्ही स्पष्टपणे म्हटले आहे की 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'मध्ये नमूद केलेली वरील बाब ही बदलावी व ती अधिक लोकाभिमुख करावी. आमचे हे मत महापौर, स्थायी समिती व सुधार समितीचे अध्यक्ष यांनी ऐकून घेतले व चर्चेअंती आयुक्तांची भेटही घेतली. आयुक्तांनी त्यांना या परिपत्रकात बदल करण्याचे आश्वासनही दिले. त्याचप्रमाणे आमच्याशी सविस्तर चर्चाही करू असेही आश्वासन दिले. अद्यापपर्यंत तशी चर्चा झालेली नाही किंवा परिपत्रकात त्या पद्धतीचे बदलही करण्यात आलेले नाहीत. लोकांचा रेटा जोपर्यंत तीव्र होत नाही तोपर्यंत अशा परिपत्रकांमध्ये बदल होणार नाहीत याची आम्हाला जाणीव आहे. म्हणूनच हा विषय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचावा व त्यातून जनजागृती व्हावी असाच आमचा प्रयत्न असतो.
( या सदरातील उत्तरे ही प्रश्नकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे दिलेली असतात. संबंधितांनी कोणतीही कृति करण्यापूर्वी आपल्या वकिलाचा सल्ला घ्यावा.)
पुनर्विकासः प्रश्नकर्त्यांना सूचना
'पुनर्विकास' सदराकरिता प्रश्न पाठविताना पुढील तपशील देणे अत्यावयक आहेः भूखंडाचे क्षेत्रफळ, रस्त्याला लागून आहे किंवा कसे, रस्ता किती रुंद आहे, रहिवासी किती, प्रत्येकाच्या सदनिकेचे चटईक्षेत्र किती, दुकाने वा गाळे किती, अधिकृत किंवा अनधिकृत याबाबत स्पष्टता, मुंबई बेट किंवा उपनगर, जमिनीची मूळ मालकी कोणाची, भाडेपट्टा कोणाच्या नावे, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहे किंवा कसे, हे स्पष्ट असावे. तरच अचूक मार्गदर्शन मिळू शकेल. अन्य अनावश्यक तपशील मात्र कटाक्षाने वगळावा.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट