काही विकासक 'ग्राहकांना देण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत,' अशी तक्रार करत होते. त्यावर 'तुम्ही मरा किंवा बुडा, आम्हाला त्याच्याशी काहीही देणंघेणं नाही. तुमच्या आर्थिक परिस्थितीशीही आमचं काही सोयरंसूतक नाही. तुम्ही ग्राहकांचे पैसे परत केलेच पाहिजेत,' अशा शब्दांमध्ये न्या.दीपक मिश्रा आणि न्या.आदर्शकुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात 'सुपरटेक'ला फटकारलं आहे.
५ जानेवारी २०१५ पासून गुंतवणूक केलेल्या १७ ग्राहकांना दर महिन्याला १० टक्के रक्कम परत द्या आणि त्याची अंमलबजावणी चार आठवड्यांच्या आत करा, असे निर्देशही देशातल्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाने दिले आहेत. १७ ग्राहकांची एकूण किती थकबाकी आहे, हे स्पष्ट करा आणि त्यांच्या परतफेडीचा एक चार्ट बनवा आणि पुढच्या सुनावणीच्या तारखेला त्याची न्यायालयाला माहिती द्या, असंही स्पष्ट केलं आहे.
परंतु सुपरटेकच्या वकिलांनी मात्र या निर्णयाबद्दल नाराजीचा सूर आवळला आहे. त्यांच्या मते, सर्वच ग्राहक आमच्या विरोधात नाहीत. काही ग्राहकांचा आम्हाला पाठिंबा असून त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील केलं आहे. सुपरटेक आणि युनिटेकच्या खटल्यांमध्ये फरक आहे. त्यांनी इमारतीच बांधलेल्या नाहीत, पण आम्ही इमारती उभ्या केलेल्या आहेत, त्यासाठी खर्च केलेला आहे. एकूण ६२८ ग्राहकांनी आमच्या कंपनीशी संपर्क केला होता. त्यापैकी २७४ ग्राहकांनी पर्यायी व्यवस्था स्वीकारली, ७४ ग्राहकांनी पुनर्गुंतवणुकीसंदर्भात चौकशी केली तर १०८ ग्राहकांनी पैसे परत घेण्याचा मार्ग निवडला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना 'सुपरटेक' सर्व गुंतवणुकदारांचे पैसे का परत करत नाही, असा प्रश्न विचारला आहे. हा आदेश केवळ त्याच ग्राहकांसंदर्भात आहे, ज्यांनी वेळेवर व्यवहार केलेले आहेत. केवळ त्यांनाच पैसे परत मिळतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल बिल्डिंग्ज कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी)लासुद्धा २५ ऑक्टोबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. एनबीसीसीच्या परीक्षणात सुपरटेकच्या एमरल्ड टॉवर्सच्या दोन चाळीस मजली इमारती हरितपट्टयात उभ्या केल्याने मंजूर आराखड्याचं उल्लंघन झाल्याचं निदर्शनास आलं होतं. २७ जुलै रोजी न्यायालयाने एनबीसीसीला दोन्ही टॉवरच्या साइटला भेट देऊन, नियमांचं उल्लंघन झाल्याच्या आरोपांची शहानिशा करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितलं होतं.
अशा परिस्थितीत न्यायालयीन लढाईत घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फरफट होता कामा नये. त्यांना त्यांचे पैसे परत हवे असतील तर ते त्यांना मिळायला हवेत, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे.
- टीम टाइम्स प्रॉपर्टी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट